काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई संघीय संसद्मा हिन्दी भाषा बोल्नुको कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरेको छ ।
बिहीबार न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले संघीय संसद्मा विधायकहरूलाई नेपाली भाषा बोल्न किन नलगाएको भन्नेबारे कारणसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको हो ।
नेपालको संविधानले देवनागरी लिपिका सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग गर्ने भनेकोमा सोहीअनुसार संसद्मा नेपाली भाषा बोल्नुपर्ने भन्दै अधिवक्ताद्वय केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले दायर गर्नुभएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उक्त आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदकले यसअघि हिन्दी भाषामा बोल्नुभएको सांसदको अडियो संसद् सचिवालयको अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने मागसमेत गर्नुभएको छ ।
संविधानको धारा ७ (१) मा सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा हुने उल्लेख छ । रिट निवेदनमा संघीय संसद्का दुवै सदनमा विधायकहरू सरकारी कामकाजकै लागि बोल्ने भएको र इतिहाससम्म अभिलेख हुने भएको हुँदा दुवै सदनमा नेपाली भाषा मात्र बोल्न माग गरिएको छ ।
रिट निवेदकले यसअघि सांसदहरू सरिता गिरी र अमृता अग्रहरीले बोलेको हिन्दी भाषा संसद्को अभिलेखबाट हटाउन र संविधानबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश हिन्दी भाषामा बोलिएको सामग्री हटाई र बदर गरी नेपाली मात्र बोल्नु र बोलाउनु भनी संघीय संसद्का दुवै सदनका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गर्नुभएको छ ।
