पोखरा:= राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने र जीबी राईसहित करिब ५० व्यक्तिविरुद्धको संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया रोकिएको छ। सोमबार कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट आएको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेकाले तत्काल मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अगाडि नबढाउने आदेश दिएको छ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० गते लामिछानेलगायत विरुद्ध दायर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन्। उनले सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा भने यथावत् राख्ने तर संगठित अपराध र मनी लाउन्ड्रिङसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन्।
सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सम्बन्धित जिल्ला अदालतहरूमा निवेदन गर्नुपर्ने भएकाले प्रस्तुत निर्णय बमोजिम जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्की, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देही, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्साबाट आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउन निर्णयको प्रतिलिपीसहित लेखी पठाउने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जारी गरेको टिप्पणी र आदेशमा भनिएको थियो। महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दासमेत परेको छ।
संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अभियोगमा कास्की जिल्ला अदालत, काठमाडौं जिल्ला अदालत, रुपन्देही जिल्ला अदालत र पर्सा जिल्ला अदालत र चितवन जिल्ला अदालतमा लामिछानेविरुद्ध मुद्दा चलिरहेको छ। लामिछाने अहिले धरौटीमा रिहा हुँदै आएका छन्। मुद्दा परेपछि उनको यस अगाडि विघटित प्रतिनिधि सभामा सांसद पद निलम्बन परेको थियो। अहिले पनि लामिछाने चितवनमा उम्मेदवार बनेका छन्।
सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा कायमै राखिए पनि रविको चुनावी यात्रामा त्यसले फरक पार्नेवाला थिएन । यदि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता भएमा रविलाई संसद् छिर्न सजिलो हुनेछ । यदि यी मुद्दा कायमै रहेमा रविले चितवन २ बाट जिते पनि सांसदका रुपमा काम गर्न पाउँदैनन् । त्यहीकारण अन्तरिम सरकारलाई प्रयोग गरेर उनले मुद्दा फिर्ता लिन खोजेका थिए ।
रविसहित गोर्खा मिडियामा उनका साझेदाहरूविरुद्ध रूपन्देही, कास्की, काठमाडौं, पर्सा र चितवन जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा विचाराधीन छन् ।
