काठमाडौं:= नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकको संख्या निरन्तर बढिरहेको देखिएको छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार हालसम्म नयाँ श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको कुल संख्या ६९ लाख २३ हजार ४ सय ४३ पुगेको छ। बुधबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणले वैदेशिक रोजगार नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनेको चित्र प्रस्तुत गरेको हो।
सर्वेक्षणअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ९२.९ प्रतिशत पुरुष र ७.१ प्रतिशत महिला रहेका छन्। सरकारले रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने उद्देश्यले हालसम्म १११ देशलाई संस्थागत रूपमा श्रम स्वीकृतिका लागि खुला गरिसकेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म मात्रै ५ लाख २५ हजार ५ सय १३ जना नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। यसमध्ये २ लाख ७३ हजार ५ सय ३० जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर विदेश प्रस्थान गरेका हुन्। यो संख्या गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १३.७ प्रतिशतले कम भए पनि पुनः श्रम स्वीकृति लिएर विदेश फर्किने कामदारको संख्या भने उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।
बिदामा नेपाल आएर पुनः विदेश फर्किने श्रमिकको संख्या १५.९ प्रतिशतले बढेर २ लाख ५१ हजार ९ सय ८३ पुगेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। यसले नेपाली श्रमिकको दीर्घकालीन निर्भरता अझै वैदेशिक रोजगारीमै रहेको संकेत गरेको छ।
चालु वर्षमा विदेशिने कुल कामदारमध्ये पुरुषको हिस्सा ८७.९ प्रतिशत र महिलाको हिस्सा १२.१ प्रतिशत रहेको छ। आकर्षक गन्तव्यका रूपमा हेरिएको South Korea मा मात्रै इपिएस प्रणालीमार्फत सन् २०२६ को जनवरीदेखि मे २१ सम्म २ हजार ४ सय ८२ नेपाली कामदार पुगेका छन्।
यता नेपालमा काम गर्न आउने विदेशी नागरिकको संख्या पनि बढ्दो देखिएको छ। फागुनसम्म ३९५ जना गैर–नेपाली नागरिकले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका छन् भने ८९० जनाले आफ्नो श्रम स्वीकृति नवीकरण गराएका छन्।
तर वैदेशिक रोजगारीको उज्यालो पक्षसँगै अँध्यारो यथार्थ पनि डरलाग्दो रूपमा देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म विदेशमा काम गर्ने क्रममा १ हजार ८६ जना नेपाली श्रमिकले ज्यान गुमाएका छन्। मृतकका परिवार तथा हकवालालाई सरकारले ६३ करोड २२ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको जनाएको छ।
त्यस्तै गम्भीर बिरामी तथा अङ्गभङ्ग भएका ६०१ जना श्रमिकले आर्थिक सहायता पाएका छन् भने ज्यान गुमाएका श्रमिकका ३ हजार ४ सय ८७ जना सन्ततिले छात्रवृत्ति सुविधा प्राप्त गरेका छन्।
वैदेशिक रोजगारसँग जोडिएका ठगीका घटनामा पनि सरकार सक्रिय देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म २७३ वटा मुद्दा अदालतमा दायर गरिएको छ। ती घटनाबाट पीडितलाई ३ करोड ५० लाख १८ हजार ६ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार देशमै रोजगारी, आय र अवसरको अभावले नेपाली युवालाई अझै विदेशिन बाध्य बनाइरहेको छ। वैदेशिक रोजगारीले देशमा ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स भित्र्याए पनि श्रमिकको सुरक्षा, अधिकार र सम्मानजनक रोजगारी सुनिश्चित गर्नु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण विषय बनेको छ।
