असार १६ सम्म संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था
काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाको लगानी भित्रिने गरी गरिएको सम्झौता ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट’ (एमसिसी)का बारेमा अन्योल बढेको छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभा बैठक साउन १७ गतेसम्मका लागि स्थगित गरेसँगै एमसिसीका बारेमा अन्योल बढेको हो । एमसिसी र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार परियोजनालाई नेपालको संसद्ले असार १६ गतेसम्म अनुमोदन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । सम्झौतालाई अनुमोदन गर्न सरकारले एक वर्ष अगाडि संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गरे पनि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक किचलोका कारण पारित हुन सकेको छैन ।
अमेरिकासँग २०१७ सेप्टेम्बर १४ (२०७४ भदौ २९) मा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकाका तर्फबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका तत्कालीन कायमुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोगनाथ जी. नाशबीच नेपाललाई अनुदान प्रदान गर्ने सम्झौता भएको थियो । सम्झौता भएको तीन वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि एमसिसीलाई स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे बहस तन्काएर नेकपाले समय घर्काएको छ । एमसिसी परियोजना कार्यान्वयनमा जानुअघि नेपालको संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने बुँदा सम्झौतामा राखिएको छ । सरकारले सम्झौता अघि बढाउन नचाहेरै असार १६ गते कटाएर मात्र प्रतिनिधिसभाको बैठक राख्ने निर्णय गरेको हुन सक्ने आशंका बढेको छ ।
एमसिसीका बारेमा पार्टीभित्र धु्रवीकरण बढेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परियोजना सुरु गर्ने समय केही पछाडि धकेल्नका लागि अमेरिकासँग अनुरोध गर्ने मनस्थिति बनाएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यो विषयमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि छलफल गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
पूर्वनिर्धारित समयावधिभित्र एमसिसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नहुने निश्चित भएपछि सरकारले परियोजना कार्यान्वयन सुरु हुने म्याद थपका लागि एमसिसीका पदाधिकारीसँग छलफल अघि बढाएको छ । अर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार नेपालका लागि एमसिसीका आवासीय निर्देशक ट्रोय कोफरोथसँग छलफल गरिसक्नुभएको छ ।
उहाँले छलफलमा संसद्को चालु अधिवेशनबाट असार १६ भित्रै एमसिसी पारित गर्न नसकिने भन्दै म्याद थपका लागि आग्रह गरेको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार जवाफमा कोफरोथले म्याद थपका बारेमा एमसिसी मुख्यालयका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले एमसिसी परियोजनाका बारेमा तत्कालै केही भन्न सकिने अवस्था नभएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । उहाँले मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेपछि मात्रै यसबारे निर्णय गरिने बताउनुभयो । ‘अहिले संसद् स्थगित भएको अवस्था छ । यस बीचमा बैठक (मन्त्रिपरिषद्) बसेर थप छलफलपछि केही निर्णय आउला । अहिले यत्तिकै के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले हिमालय टाइम्ससँग भन्नुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले एमसिसी सम्झौता अघि बढाउने दायित्व सरकारको रहेको बताउनुभयो । एमसिसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्ने समयसीमा असार १६ सम्म रहेको र प्रतिनिधिसभा बैठक असार १७ सम्मका लागि स्थगित भएको अवस्थामा सम्झौताको भविष्य के हुन्छ त भन्ने हिमालय टाइम्सको प्रश्नमा उहाँले यस विषयमा सरकार नै जानकार हुन सक्ने बताउनुभयो । ‘संसद्मा पेश गर्ने दायित्व सरकारको हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘एमसिसी सम्झौता कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे सरकारले नै सोचेको होला, यो विषयमा सरकारले के गर्छ भनेर हामी पनि प्रतीक्षा गरिरहेका छौं ।’
एमसिसीलाई नेपालमा कार्यान्वयन गर्ने संस्था एमसिए नेपालका संस्थापन संयोजकसमेत रहनुभएका पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले एमसिसी सम्झौता संसद्बाट पारित नभएर फिर्ता पठाउने अवस्था सिर्जना भए मुलुकको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने बताउनुभयो । उहाँले एमसिसी फिर्ता गरिए देशको अर्थतन्त्रमासमेत असर पर्ने जिकिर गर्नुभयो ।
‘सबै पार्टीको सहभागिता छ र सबैले कुनै न कुनै रूपमा अपनत्व ग्रहण गरेका छन् । यतिका धेरै सरकारहरू सहभागी भएर गरिएको सम्झौता पारित नभएर फिर्ता पठाउनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएमा मुलुकको विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्न उठ्छ । अर्थतन्त्रमा पनि असर पर्छ,’ एपी वान टेलिभिजनको ‘एमसिसी ः सन्देश, संवाद र समाधान’ विषयक बृहत् बहसमा पूर्वसचिव ज्ञवालीले भन्नुभएको छ ।
एमसिसी सम्झौताको वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत सरकारलाई ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी नहुने गरी र वित्तीय व्यवस्थाका अतिरिक्त थप चार करोड पाँच लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी नहुने गरी प्रदान गर्नेछ । यसमा नेपालले १३ करोड डलर लगानी गर्नुपर्नेछ ।
एमसिसी अमेरिकाको दुवै सदनबाट अनुमोदित अमेरिकी संस्था हो । यसको गठन सन् २००४ मा भएको थियो । आर्थिक विकासको माध्यमबाट आर्थिक विपन्न तथा गरिब मुलुकमा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने एमसिसीको मुख्य उद्देश्य छ ।
एमसिसीमा लगानी गर्न विभिन्न शर्त राखिएको हुन्छ । सरकारले महिला तथा बालबालिकामा अधिकतम लगानी गरेको हुनुपर्ने तथा उनीहरूको हकहितमा काम गरेको हुनुपर्ने, लगानी पारदर्शी हुनुपर्ने, नागरिकको अधिकार सुरक्षित हुनुपर्ने, लगानीको लागि वातावरण हुनुपर्ने लगायतका करिब २२ वटा शर्त राखिएका छन् ।
ठूला कार्यक्रम लागू गर्नुअघि यसले साना सहयोगका कार्यक्रम गर्ने गर्दछ । सानो सहयोगका कार्यक्रम पूरा भएपछि ठूलो दायरामा सहयोग गर्दछ । साना सहयोगका कार्यक्रम पूरा भएपछि त्यसलाई ‘थ्रेसहोल्ड’ भन्ने गरिन्छ । थ्रेसहोल्ड पूरा भएपछि यस परियोजनाअन्तर्गत ठूलो सहयोग दिने गर्छ । ठूलो सहयोगलाई ‘कम्प्याक्ट’ भनिन्छ ।
एमसिसीबारे कसको पालामा के भयो ?
नेपालमा द्वन्द्व समाप्त भएर लोकतन्त्र बहाली भएलगत्तै २०११ मा साना सहयोगको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । ती कार्यक्रम सफल भएपछि थ्रेसहोल्ड पूरा भएको मानियो । त्यसपछि नेपाल सरकारले नै ठूलो आयोजनामा लगानी भिœयाउने इच्छा प्रकट गरेको थियो । त्यसपछि सन् २०१२ देखि ठूला आयोजनामा लगानी बढाउन कम्प्याक्ट परियोजना सुरु गर्नका लागि विभिन्न मितिमा प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।
२०६८ माघमा पहिलो पटक एमसिसी नेपाल प्रवेश गर्दा देशको कार्यकारी भूमिका डा.बाबुराम भट्टराईले सम्हाल्नुभएको थियो भने अर्थमन्त्रीमा वर्षमान पुन हुनुहुन्थ्यो । भट्टराई सरकारको पालामा एमसिसीको सहयोग प्राप्तिका लागि नेपाल छनोट भएको हो । त्यो बेला एमसिसीको थ्रेसहोल्डका लागि नेपाल छनोटमा परेको थियो । २०६८ माघमा एमसिसीसँग समन्वय गर्न अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक सहयोग हेर्ने सहसचिवलाई सम्पर्क व्यक्तिको रूपमा तोकिएको थियो ।
यस्तै, २०७० पुसमा एमसिसीबारे अध्ययन गर्न विज्ञ समूह गठन गर्दा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी हुनुहुन्थ्यो भने अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो । २०७१ माघमा एमसिसीले नेपाललाई परियोजनाका लागि छनोट गर्दा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत हुनुहुन्थ्यो । २०७१ चैतमा तत्कालीन अर्थमन्त्री महतको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन भएको थियो । यस्तै, पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवाली कम्प्याक्ट कार्यक्रमको राष्ट्रिय तयारी समितिको संयोजकमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।
कोइराला सरकारकै पालामा २०७२ भदौमा सम्भावित आयोजनाको अध्ययनका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्झौता भएको थियो । २०७३ साउनमा कम्प्याक्टको मस्यौदा गर्न प्राविधिक अनुदान स्वीकार गर्ने सम्झौता हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो भने अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी विष्णुप्रसाद पौडेलले सम्हाल्नुभएको थियो । २०७४ जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले एमसिसीसँग सम्झौताको लागि वार्ता टोली गठन गरेको थियो । त्यो बेला कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।
२०७४ साउनमा एमसिसी सहायता स्वीकार गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्द्वारा पारित हुँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो भने अर्थमन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की हुनुहुन्थ्यो । कार्कीले नै २०७४ भदौ २९ एमसिसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
संसदीय समितिमा छलफल गर्न सांसदहरूको माग
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा एमसिसीसँगको सम्झौतामाथि छलफल गर्न माग गरिएको छ । एमसिसीबारे सार्वजनिक रूपमा बहस र विवाद भइरहेको भन्दै समितिका सदस्यहरूले संसद्मा दर्ता भएको एमसिसी सम्झौताबारे समितिमा छलफल हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
एमसिसीबारे बाहिर प्रशस्त बहस र छलफल भए पनि यसबारे छलफल गर्नबाट सांसदहरू वञ्चित भएको उनीहरूको गुनासो थियो । एमसिसी सम्झौताका पूरक १६ वटा सम्झौता भए पनि सार्वजनिक जानकारीमा नआएका र त्यसबारे सांसदहरूसमेत जानकार नरहेको भन्दै उनीहरूले समितिमा छलफल गर्न माग गरेका हुन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले समितिलाई एमसिसी सम्झौता र त्यसका पूरक सम्झौताबारे जानकारी दिनुपर्ने र तिनलाई समितिले छलफलको विषय बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।
नेकपाका सांसद दीपकप्रकाश भट्टले नेपाल र अमेरिकाबीच लामो समयपछि सौहाद्र्रपूर्ण सम्बन्ध बनेको बताउँदै एमसिसीबारे बाहिर अनेकन विवाद भइरहेकाले पनि समितिमा यसबारे छलफल गर्नुपर्ने प्रष्ट पार्नुभयो । दुवै मुलुक लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा चलिरहेको जिकिर गर्दै उहाँले यस्ता मुलुकबीच भएका समझदारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले समिति सभापतिलाई एमसिसीबारे छलफल गराउन ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । कांग्रेसकै सांसद उमा रेग्मीले नेपालको कानुनभन्दा माथि एमसिसी नहुने जिकिर गर्दै यसबारेका भ्रम र यथार्थ के हुन् भन्नेबारे समितिमा छलफल गराउन माग गर्नुभयो ।
सांसद रेनुका गुरुङले पनि एमसिसी सम्झौतामाथि छलफल गराउन माग गर्नुभयो । ‘एमसिसी सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि छ भन्ने सार्वजनिक भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसबारे समितिमा विषय प्रवेश गराइयोस् ।’
सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले एमसिसीका परियोजना लागू हुने मिति असार १६ रहे पनि अझैसम्म संसद्बाट पारित नभएकोबारे समितिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
समितिका सभापति पवित्रा निरौला खरेलले एमसिसीबारे समितिमा छलफल गर्न सकिने बताउनुभयो ।
