काठमाडौं:= मलेसिया रोजगारीमा सीमित म्यानपावर कम्पनीमार्फत नेपाली कामदार पठाउने गरी नयाँ संयन्त्र निर्माण गर्न खोजिएको भन्दै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा फेरि सिण्डिकेटको चर्चा चुलिएको छ। मलेसियाको वैदेशिक श्रमिक व्यवस्थापन सम्बन्धी संयन्त्र Foreign Workers Centralized Management System (FWCMS अन्तर्गत नेपालबाट श्रमिक पठाउन सीमित २५ वटा गरी नाम सार्वजनिक गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्था छनोट प्रस्तावित संरचनामा करिब २५ मुख्य एजेन्टमार्फत २५० वटा म्यानपावर कम्पनीको नाम समेटेर बाहिर ल्याइएको छ। मलेसियाबाट आउने रोजगारीको मागलाई सीमित कम्पनी तथा एजेन्टको नियन्त्रणमा राखेर अन्य व्यवसायीलाई उनीहरूमार्फत मात्र काम गर्न बाध्य बनाउने तयारी भइरहेको भन्दै व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा कमजोर हुने र कामदारमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पर्न सक्ने जोखिम हुन्छ।
यसैबीच मलेसिया रोजगारीसँग जोडिएको उक्त चलखेलमा वाइबी राईको टिम सक्रिय रहेको चर्चा व्यवसायी वृत्तमा चलेको छ । उनका भाइको प्यारामाउट प्रालि र उनकै त्यस्तै मलेसियाली रोजगारीको विषयमा लामो समयदेखि सक्रिय रहेको भनिएका अमिनसँग अहिले उनै राईको नेतृत्वमा मलेसिया रोजगारीमा सिण्डिकेट जोडिएको मलेसियाबाट एक व्यवसायीले जानकारी दिए ।
उनीसँगै ट्रष्ट नेपाल म्यानपावरका सञ्चालक रविन गुरुङको नामसमेत जोडिएर आएको छ । उनले आफुले मलेसिया रोजगारीमा सिण्डिकेटका लागि कुनैपनि खेल नखलेको र मलेसियाको अनलाइन प्रालिमा आफनो नाम कसरी जोडियो थाहा नभएको पनि जानकारी दिए ।
ट्रेन्डवे इन्टरनेशनल प्रालिका सञ्चालक विनायक पोखरेल समेत राईमा टिममा रहेको सूचना मूलपत्रलाई आएको छ । हामीले उनलाई यस विषयमा सोध्दा आफनो यस्तो काममा नरहेको र यस विषयमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघलाई समेत जानकारी गराएको जानकारी दिए ।
उनीपछि वाइड स्पेस इन्टरनेशनल प्रालिका सञ्चालक राम श्रेष्ठपनि मलेसिया रोजगारीमा सिण्डिकेटमा सक्रिय रहेको र राईको टिम रहेको चर्चा आएपछि गत साता मूलपत्र मिडियाले समाचार प्रकाशन गरेको थियो । जसमा श्रेष्ठले आफु सिण्डिकेटका पक्षमा नरहेको र मलेसिया रोजगारीमा सिमित म्यानपावरले मात्र कामदार पठाउन नहुने पक्षमा रहेको प्रतिबद्धता गरेका थिए ।
यसबाहेक प्रधानमन्त्री बालेन शाहका सल्लाहकार कुमार बेनको समेत यस प्रक्रियामा हात रहेको चर्चा व्यवसायीबीच चलेको छ । यद्यपि यी आरोप तथा चर्चाबारे सम्बन्धित व्यक्तिहरूको औपचारिक धारणा सार्वजनिक रूपमा पुष्टि भएको छैन । कसैले मलेसिया रोजगारीमा सिण्डिकेट भित्राउन उनको नाम जोडेको हुनसक्ने अनुमान समेत गरिएको छ ।
द रिभरका सञ्चालक रघुनाथ पुरीले समेत मलेसिया रोजगारी सिण्डिकेटमा आफनो कुनै हात नरहेको र आफनो म्यानपावरको नाम जोडेको आपक्ति जनाएका छन् । यस्तै एसियालिंकका सञ्चालक मिलन कट्टेले समेत मलेसिया रोजगार सिण्डिकेटमा आफनो नाम जोडेको आपक्ति जनाएका छन् ।
एडब्लुसिएमएसले शुक्रवारमात्रै आफ्नो वेवसाइटमा नेपालबाट छनौट भएका भनेर २५ वटा मेनपावर एजेन्सीको नाम राखेमा द रिभर पनि परेको छ । नेपालबाट हरेक वर्ष सबैभन्दा धेरै श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कम्पनीमा पर्ने द रिभरले यो सिण्डिकेटमा आफ्नो नाम राखिएमा आपत्ति समेत जनाएको छ ।
मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि महत्वपूर्ण वैदेशिक रोजगार गन्तव्य रहेको भन्दै पुरीले हजारौँ नेपालीको रोजगारी र परिवारको जीविकोपार्जनसँग जोडिएको श्रम बजारलाई सीमित व्यवसायीको दायरामा राख्न नहुने बताएका छन् ।
उनले सीमित व्यवसायीलाई मात्र अवसर दिने व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र एकाधिकारको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने तथा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालबाट मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा पर्न सक्ने बताएका छन् ।
पुरीले यस विषयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघलगायत सम्बन्धित सरोकारवालाले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
नीलकमल म्यानपावरका सञ्चालक अथवा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पुर्व महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले समेत मलेसिया रोजगारीको सिण्डिकेटमा आफनो जोडेको आपक्ति जनाएका छ । उनले आफु सिण्डिकेटको विरोधी र मलेसिया रोजगारी सिण्डिकेट हुनु्हुँदैन भन्ने पक्षमा रहेको जानकारी दिए ।
२५ मुख्य एजेन्ट, २५० म्यानपावरको ‘टायल’?
व्यवसायीहरूका अनुसार प्रस्तावित संरचनाको सबैभन्दा विवादित पक्ष नै २५ मुख्य एजेन्टमार्फत २५० म्यानपावर कम्पनीलाई परिचालन गर्ने योजना हो । यसको अर्थ सीमित एजेन्टले मलेसियाबाट माग ल्याउने र उनीहरूसँग जोडिएका म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्र कामदार पठाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने व्यवसायीहरूको आशंका छ ।
यदि यस्तो प्रणाली लागू भए मलेसिया रोजगारीको बजार केही व्यक्तिको नियन्त्रणमा जाने र बाँकी म्यानपावर कम्पनी उनीहरूमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। यसले मागपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रियादेखि कामदार छनोट र सेवा शुल्कसम्ममा अपारदर्शिता बढाउने जोखिम रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले भने मलेसियाको रोजगारीमा खुला, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली आवश्यक रहेको बताएका छन् । सीमित कम्पनीलाई मात्र प्राथमिकता दिने गरी कुनै पनि संयन्त्र निर्माण गरिए त्यसको विरोध गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।
यस विषयमा सरकारले औपचारिक रूपमा छानबिन वा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नगरेसम्म २५ एजेन्ट र २५० म्यानपावरको प्रस्ताव वास्तवमै कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको हो वा व्यवसायीबीच चलेको चर्चा मात्र हो भन्ने प्रश्न भने कायमै छ ।
मलेसियाको अनलाइनमा आएको सिमित म्यानपावरको नामका विषयमा हल्ला मात्र सुनेको र यसका विषयमा थाहा नभएको समेत श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए । यस विषयमा सोधखोज भइरहेको र के हो भन्ने तथ्य पत्ता लगाउने उनले जानकारी दिए ।
एफडब्लूसिएमएसमा फिलिपिन्सका ४३५, बंगलादेशका २५, कम्बोडियाका २३, भारतका १०, म्यानमारका १० र पाकिस्तानका १० म्यानपावर कम्पनीसमेत दर्ता भएका छन् ।
समाचार स्रोत : रमेश भारती /मुलपत्र अनलाइन पत्रीका ।
