काठमाडौं := जापान इन्टरनेसल ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को) मार्फत नेपाली श्रमिकलाई जापान पठाउने निर्देशिका तथा कार्यक्रम खारेज गरिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०६६ सालमा जापानमा प्राविधिक (अभ्यासार्थी) कामदार पठाउने निर्देशिका जारी गरेको थियो ।
तर, कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको भन्दै सरकारले यसलाई खारेज गरेको हो। यो कार्यक्रम नेपाली कामदारका लागि लाभकारी हुने अपेक्षा गरिए पनि प्रभावकारिता नदेखिएको बताइएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव पिताम्बर घिमिरेको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले यस कार्यक्रम खारेज गर्न सिफारिश गरेको थियो ।
सहसचिव घिमिरेका अनुसार, जापानले सन् २०१७ देखि नयाँ कार्यक्रम लागू गरेपछि पुरानो निर्देशिकाको औचित्य नरहेको देखिएको छ । नेपालबाट जापानमा प्राविधिक अभ्यासार्थी कामदार पठाउने निर्देशिका २०६६ अन्तर्गत नै कार्यान्वयन हुँदै आएको थियो । नेपाल र जिट्कोबीच सन् २००३ मा विभिन्न क्षेत्रमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने सम्झौता भएको थियो ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत जापान पठाउन चाहने म्यानपावर कम्पनीले सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, नेपालका म्यानपावर कम्पनीले यसलाई बारम्बार विरोध गर्दै आएका थिए । सन् २०२७ देखि लागू हुने इम्प्लोइमेन्ट फर स्किल डेभलपमेन्ट (इएसडी) कार्यक्रमसँगै पुरानो जिट्को कार्यक्रम खारेज गरिएको प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार जापानमा सबै म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउन पाउनेछन् । जिट्कोअन्तर्गत प्रशिक्षार्थी श्रमिकको उमेर १८ देखि ४० वर्ष बीचको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । साथै, उद्योग मन्त्रालयमा दर्ता भएका औद्योगिक प्रतिष्ठान, कलकारखाना, कृषि, होटल, पर्यटन व्यवसाय लगायतका सेवा तथा वस्तु उत्पादन क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव र जापानी भाषा तथा संस्कृतिको तालिम लिनुपर्ने नियम थियो ।
यसअन्तर्गत प्राविधिक प्रशिक्षार्थी पठाउन स्वीकृतिप्राप्त संस्थाले अधिकतम ५० हजार रुपैयाँ प्रवर्धन खर्च लिनसक्ने व्यवस्था रहेको थियो । जिट्को अन्तर्गत कामदार पठाउन २५० भन्दा बढी नेपाली म्यानपावर कम्पनीहरू सूचीकृत थिए ।
