काठमाडौं । प्रधानमन्त्री विदेश रहँदा पनि मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपचारका लागि केही दिन सिंगापुरमै रहने भएपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाका अनुसार नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ मा संशोधन गरी प्रधानमन्त्री स्वदेश वा विदेश भ्रमणमा रहेको अवस्थामा भिडियो कन्फरेन्सिङलगायतका सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्नसक्ने व्यवस्था गरिएको हो । प्रधानमन्त्री ओली उपचारका लागि बिहीबार सिंगापुर गएका छन् । यो निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री सिंगापुर भएका बेलामा पनि मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न सक्नेछ ।
अन्य निर्णयहरू
प्रवक्ता बास्कोटाले भदौ १, २ र ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेका छन् । बाँस्कोटाका अनुसार सरकारले ग्वान्जाओको महावाणिज्यदूतमा सहसचिव हरिशंकर पुडासैनीलाई नियुक्त गरेको छ । त्यस्तै काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको प्रस्तावित खण्ड रेखांकन परिवर्तन गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मूल आयोजक समितिमा सदस्यहरू थप गर्ने, वैदेशिक रोजगार (पाँचौं संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गर्ने र विकास साझेदारहरूबाट प्रस्तावित एक सय मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ११ अर्ब रुपैयाँ)बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
त्यसैगरी साविकको ‘द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लिमिटेड’का महाप्रबन्धक राजु लौडारीले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ भने बर्दियाको मुक्त कमैया बसोबास क्षेत्रमा रहेका रूख हटाई व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति दिइएको छ । त्यसैगरी कैलाली जिल्लाको भजनी नगरपालिका–१ को मधुवनबस्ती, सिर्जनाबस्ती र मिलनबस्तीमा मुक्त कमैयाहरू बसोबास गरिरहेको जग्गामा रहेका रूख हटाउन स्वीकृति दिइएको छ ।
हेटौंडा–ढल्केवर–दुहवी ४ सय केभी प्रशारणलाइनको ‘राइट अफ वे’ निर्माण गर्न रौतहट र बारा जिल्लाका विभिन्न सामुदायिक वनसहित राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रहेका रूखबिरुवा हटाउन स्वीकृति दिने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारणलाइनको ‘राइट अफ वे’ निर्माण गर्न कटानमुछान तथा संकलन गर्न डिभिजन वन कार्यालय सुस्तापूर्व नवलपुरलाई सशर्त वन प्रवेशपूर्जी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन स्वीकृति दिइएको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश सचिव पदमा सम्बन्धित सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहसचिवलाई खटाउँदा सामान्यतया ज्येष्ठतामध्येबाट कम्तीमा एक वर्षका लागि खटाउने, कर्मचारी सञ्चय कोषको सुन्धारास्थित जग्गा र साविकमा गोश्वारा हुलाक कार्यालय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्राप्त गरेको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने, २१ हिमाली जिल्लामा सञ्चालित अधुरा आयोजनाका लागि थप रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायधीशहरू, महान्यायाधिवक्ता, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश, राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्त, संघीय संसद्का महासचिव र सचिवका लागि २०७६ साउन १ गते देखि लागू हुनेगरी नयाँ तलवमान स्वीकृत गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत आयोजनाका लागि तीनजना राजपत्रांकित पदको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने, जीवनाशक विषादी ऐन, २०४८ को दफा १० बमोजिम नौ ३०२३ नामका विषादीहरू पञ्जीकरण गरी सूचना प्रकाशित गर्ने तथा जीवनाशक विषादी नियमावली २०५० को नियम ६ बमोजिम कीटनाशक–५, ढुसीनाशक–१ विषादीहरूको पञ्जीकरण खारेज गर्ने निर्णय पनि भएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि गृहसचिव प्रेमकुमार राईको नेतृत्वमा सिफारिश समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत भएको मन्त्री बाँस्कोटाले जनाए ।
बाँस्कोटाका अनुसार भोजपुर जिल्ला पौवादुङ्मार गाउँपालिका वडा नं १ का वडाअध्यक्षको रिक्त पदको पदपूर्तिका लागि २०७६ मंसिर १४ गते शनिबार हुनेगरी उपनिर्वाचनको मिति तोक्ने र सोको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिने, मदन मण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय, गाईघाटको कार्याक्षेत्रभित्र पर्ने बसाहा–भीमान सडकखण्डमा निर्माण हुने र स्तरोन्नति गरिने सडकको सीमाभित्र परेका ऐलानी जग्गामा बनेका स्थायी वा अस्थायी घर, टहरा तथा अन्य संरचनाहरूको राहतस्वरूप क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग र रेल विभागअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना र योजनाहरूको निमित्त राजपत्रांकित अधिकृतस्तरका तीन सय ९२ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने ५४ विकास आयोजना कार्यक्रम सञ्चालनका निम्ति आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि राजपत्रांकित पदमा २७६ वटा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ स्वीकृत गर्ने, धौवादी फलाम खानी लिमिटेड स्थापना गर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेेसम्बन्धी कार्यििवधित्रसहितको मापदण्ड, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।
त्यसैगरी नेपाल सहरी सडक मापदण्ड, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ, कारागारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई संघीय संसद् समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ । भूमिसम्बन्धी (सत्रौं संशोधन ) नियमहरू २०७६, स्वीकृत गरिएको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६ संघीय संसद् समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ र धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद् समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
प्रहरी (सातौं संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ भने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद् समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ । अछाम जिल्ला विशेष नापी कार्यालयबाट जग्गा नापजाँच भई दर्ता हुन नसकेका जग्गा दर्तासम्बन्धी समिति गठन आदेश, २०७६ स्वीकृत गरिएको बाँस्कोटाले बताए ।
