काठमाडौं । नेपाल–भारत सम्बन्धका समग्र पक्षबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को प्रतिवेदन बुझाउने साइत अझै लम्बिने संकेत देखिएको छ । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले ग्रहण गर्नुपर्ने प्रतिवेदन एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि थन्किएको छ ।
नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय विदेशमन्त्री सुब्रमन्यम् जयशंकरले बुधबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको भेटमा इपिजीको प्रतिवेदन उपयुक्त समयमा ग्रहण गरिने बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईका अनुसार इपिजी प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने सन्दर्भमा छलफल भए पनि मिति तय भइसकेको छैन । ‘इपिजीको प्रतिवेदन उपयुक्त समयमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबाट ग्रहण हुनेछ,’ उनले भने ।
छलफलमा दुईदेशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाइएको उनले बताए । उनका अनुसार भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले दुवै देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको र नीतिगत रूपमा पनि निर्णय गर्न सहज एवं सकारात्मक वातावरण बनेको चर्चा गरे ।
प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरबीच एक घण्टाभन्दा बढी ‘वान टु वान’ वार्ता भएको थियो । त्यसपछि दुवै देशका उच्च अधिकारी बैठकमा सहभागी भएका थिए ।
यसैबीच नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठक बुधबार साँझ सुरु भएको छ । द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारीलाई सुदृढ तुल्याउन केन्द्रित रहने बैठकमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अझ सार्थक, सुदृढ र नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा टेवा पु¥याउन मद्दत पुुग्नेगरी छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
बैठककै क्रममा भारत सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि दुई अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेको छ । नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरीले भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको उपस्थितिमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई उक्त रकमको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
यस्तै, हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि ८१ करोड रुपैयाँको चेक पनि भारतले हस्तान्तरण गरेको छ । दुवै मुलुकबीच खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तरसम्बन्धी समझदारीपत्रमा समेत हस्ताक्षर भएको छ ।
संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी ३५ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा भारतका लागि नेपाली राजदूत, परराष्ट्र मन्त्रालयको भारत महाशाखा प्रमुख, गृह, रक्षा, अर्थ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उच्च अधिकारी सहभागी छन् ।
