काठमाडौं:= संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सभामुखविरुद्ध नाराबाजी गरेपछि तीक्तता बढ्ने संकेत देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संघीय संसद्को नवौं अधिवेशन प्रारम्भ भएको पहिलो दिन नै प्रतिनिधिसभा बैठकमा नाराबाजीमा उत्रिएको छ भने सभामुख अग्नि सापकोटाले पेलेरै अघि बढ्ने रणनीति अपनाउनुभएको छ । सरकारले एमाले अवरोधबीच राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको तेस्रो बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले अध्यादेश पेश गर्नुभएको हो । बैठकमा खाँणलाई अध्यादेश पेश गर्न सभामुखले अनुमति दिएपछि एमाले सांसदहरूले प्रतिकार गर्न खोजेका थिए । त्यसक्रममा एमाले सांसद र मर्यादा पालकहरूबीच घम्साघम्सी भएको थियो । खाँणले अध्यादेश पेश गरिरहँदा एमाले सांसदहरूले नाराबाजी गरिरहेका थिए । अध्यादेश पेश भएपछि सभामुख सापकोटाले भदौ २५ गतेसम्म बैठक स्थगित गरिएको रुलिङ गर्नुभएको हो । नेकपा एमाले फुटाउन सभामुख अग्नि सापकोटा मतियार बनेको आरोप लगाउँदै नेकपा एमालेले बुधबार दुईपटक प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । एमाले सांसदको अवरोधबीच सभामुखले दुईपटक बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो । पहिलो बैठक अवरुद्ध भएपछि सभामुखले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो त्यसपछि बसेको बैठकमा पनि एमाले सांसदले नाराबाजी गरेका थिए । नाराबाजीबीच सभामुखले एमालेको माग संसद्मा दर्ज भइरहेको भन्दै बैठक सञ्चालन गर्न दिन आग्रह गर्नुभएको थियो । पहिलो बैठकमा जंगिएका सभामुख दोस्रो बैठकमा नम्र रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको थियो । उहाँले पटक–पटक एमाले सांसदलाई बैठक सञ्चालन गर्न माग अनुरोध गर्नुभएको थियो । ‘मैले संविधान नियम कानुन बर्खिलाप केही गरेको छैन । कानुनबमोजिम गरेको हो । तपाईंहरूका माग ध्यानाकर्षण भयो । सदन सञ्चालन गर्न सहयोग गर्नुहोला’, सभामुखले भन्नुभएको थियो ।

यद्यपि, एमालेले बैठक अवरुद्ध गरिरहेपछि सभामुखले फेरि १५ मिनेटका लागि भन्दै संसद् बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो । त्यसपछि बसेको तेस्रो बैठकमा सभामुखले एमालेको अवरोधबीच गृहमन्त्री खाँणलाई अध्यादेश पेश गर्न अनुमति दिनुभएको हो । एमालेले माधव नेपालसहित १४ जना सांसदलाई निष्कासन गर्न आफूले दिएको पत्र सभामुखले अघि नबढाएर एमाले फुटाउन मतियार बनेको आरोप लगाउँदै बैठकमा नाराबाजी गर्दै बैठक अवरुद्ध गरेको हो । एमालेले भने १४ जना सांसदलाई कारबाही नभएसम्म बैठक चल्न नदिने बताउँदै आएको छ ।

सभामुखलाई एमालेको प्रश्नः दल विभाजनको मतियार किन बन्नुभयो ?

नेकपा (एमाले) ले आफ्नो दल विभाजनको मतियार भएको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग जवाफ मागेको छ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सांसदले अनुशासनको उल्लंघन गरेको किटान गर्ने अधिकार राजनीतिक दलको केन्द्रीय समितिलाई भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सभामुखले एमालेले कारबाही सिफारिस गरेका सांसदलाई कारबाहीको सूचना प्रकाशित नगरेको आरोप लगाउनुभयो । नेकपा एमालेले भदौ १ गते माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको सूचना सभामुखलाई दिएको थियो ।

‘हामीले सूचना आउँछ कि भनेर प्रतीक्षा ग¥यौँ । २ गते सूचना प्रकाशित भएन । जनता समाजवादी पार्टीले सरिता गिरीलाई निष्कासन गर्दा १८ घण्टा नपुग्दै निष्कासनको सूचना गर्नुभएको छ । २४ घण्टा नबित्दै माओवादी केन्द्रबाट निष्कासित सांसदहरूको हकमा संसद् बैठकमा पढेर सुनाउनुभएको छु, भट्टराईले भन्नुभयो, ‘माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीको हकमा मात्र त्यो नियम लागू हुन्छ कि नेकपा एमालेको हकमा पनि लागू हुन्छ ? सभामुख आसनमा बसिरहँदा मर्यादा भनेको सबै दलप्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार हो कि हैन ?’

उहाँले एमाले सांसदको हकमा किन सूचना निकाल्नुभएन ? भनेर प्रश्न गर्नुभयो । ‘पटक-पटक हामीले फोन ग¥यौं । संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले फोन गरेर जानकारी गराउनुभएको छ । तर, १३औं दिनमा पार्टी टुक्र्याएपछि केही गर्न नपर्ने हिसाबले सभामुखले यो काम गर्नुभएको छ’, भट्टराईले भन्नुभयो, ‘सभामुख महोदयले नेकपा एमालेले कारबाही गरेका आफ्ना सांसद बचाउन र एमाले टुक्र्याउन किन सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो ? किन दल विभाजनका मतियार बन्नुभयो ? भन्ने प्रश्न आज संसद्समक्ष जोडदार रूपमा उठाउन चाहन्छौं । यसको उत्तर हामीलाई चाहिएको छ’,उहाँले भन्नुभयो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह नगरेका कारण आफ्नो दलले विरोध गर्नुपरेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीमाझ उहाँले दलले ह्वीप जारी गरेर निष्कासन गरेका आफ्ना दलका सांसदहरूलाई कारबाहीको सूचना जारी नगरेर सभामुख अग्नि सापकोटाले आफ्नो दललाई फुटाउन सघाउ पु¥याएको आरोपसमेत लगाउनुभयो ।

संसद्को मर्यादाभन्दा बाहिर नजान सभामुखको चेतावनी

एमाले सचेतक भट्टराईले जवाफ मागेपछि सभामुख सापकोटाले जवाफमा आफूले प्रचलित कानुनको अधीनमा रहेर निर्णय लिएको बताउनुभयो । उहाँले एमाले विभाजन र सांसदलाई निष्कासनको सूचनाबारे सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेको सम्झाउनुभयो । तर, एमाले सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाको रोष्टम घेराउ गरेपछि सभामुख सापकोटा आक्रोशित हुनुभएको थियो । उहाँले एमाले सांसदहरूलाई नियमावली हेर्न सुझाउनुभयो । सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको नियमावलीको नियम २१ को खण्ड (ग) र (घ) सम्झाउनुभयो । प्रतिनिधिसभाको नियमावलीको नियम २१ को खण्ड (ग) मा सभामुखको आलोचना गर्न नहुने व्यवस्था छ प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा ‘सांसदहरूले संसद्मा बोल्दा सदन वा सभामुखको कुनै निर्णय बदर गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि बोल्दाको अवस्थामा बाहेक सदन वा सभामुखको कुनै पनि निर्णयको आलोचना गर्न नहुने’, उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभामा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि टिप्पणी गर्न नियमावलीले रोकेको छ । नियम २१ को (घ) मा संविधानको धारा १०५ ले बन्देज लगाएको विषयमा प्रतिनिधिसभामा बहस गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

माधव नेपालको जवाफ- हामी पूरै वैधानिक छौं

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपालले आफूहरू पूर्णरूपमा वैधानिक रहेको बताउनुभएको छ । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई छोटो प्रतिक्रिया दिँदै नेता नेपालले संविधान र सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम आफूहरू पूर्णरूपमा वैधानिक भएको बताउनुभयो । ‘संविधान र सर्वाेच्च अदालतको फैसलाबमोजिम हामी पूरै वैधानिक छौँ । हामीमाथि कुनै पनि ह्वीप नलाग्ने भनेर सर्वोच्चको फैसलामा प्रष्ट छ,’ उहाँले भन्नुभयो । नेता नेपालले एमाले सांसदहरूलाई ‘कानुन मिच्ने मान्छे’ भएको बताउनुभयो । ‘उहाँहरू त संविधान कानुन पनि मिच्ने मान्छे हो । उहाँहरूले संविधान, कानुनको कुरा गर्नु पनि लाजमर्दो कुरा हो’, नेता नेपालले भन्नुभयो । यस्तै, सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की सांसद रामकुमारी झाँक्रीले एमालेलाई संसद्का हत्याराको संज्ञा दिनुभएको छ । सांसद झाँक्रीले संसद्का हत्याराहरूले संसद् बचाउन लागेका आफूहरूलाई विभिन्न आरोप लगाउने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसबारे टिप्पणी गर्न आफूले नचाहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

एमालेको अवरोधले राष्ट्रियसभा बैठक शुक्रबारसम्म स्थगित

राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक शुक्रबारका लागि बोलाइएको छ । बुधबार बसेको राष्ट्रियसभाको पहिलो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले विरोध जनाएपछि ३० मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो । दोस्रो बैठकमा पनि प्रतिपक्षी दलले विरोध जनाएपछि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बैठकको कार्यसूचीको २ र ३ नम्बरमा रहेको विषयहरू कार्यसूचीबाट हटाएको जानकारी गराउनुभयो । अर्को बैठक भदौ २५ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजे बोलाइएको छ ।

गृह मन्त्रालयको वक्तव्यविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)बारे नकारात्मक टिकाटिप्पणी नगर्न भन्दै गृह मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । अधिवक्ता प्रवेश केसीले दायर गर्नुभएको रिटमा गृहको वक्तव्य संविधानले दिएको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकार विपरीत भएको दाबी गरिएको छ ।

विकास आयोजना उपर गुण र दोषका आधारमा सचेततापूर्वक विचार निर्माण गर्ने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएको भन्दै रिटमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि विदेशी आयोजनाको नकारात्मक टिपप्णी गर्नु हुँदैन भनेर राज्यले घोषणा गर्नु एवं गरे कडा कारबाही गर्ने धम्की दिनु भनेको परोक्ष रुपमा नागरिकहरूले उक्त आयोजनाको सकारात्मक टिप्पणी गर्नुपर्छ वा चुप बस्नुपर्छ भन्ने हो ।’

रिटमा गृह मन्त्रालयको सूचना बदर गरी त्यो निर्णयका आधामा हुन सक्ने कडा कारबाही नगर्नु नगराउनु भनेर परमादेश दिनसमेत माग गरिएको छ । रिटको पेशी भदौ २७ गतेका लागि तोकिएको छ ।