संसद् सञ्चालनबारे सत्ता गठबन्धन एक ठाउँमा, विरोधको सशक्त सामना गर्ने।

काठमाडौं := सत्तारूढ गठबन्धनले सदनमा प्रतिपक्षीको विरोधको सामना गर्ने भएको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले संसद्को चालु अधिवेशनबाट महŒवपूर्ण विधेयक अघि बढाउन सदनमा प्रतिपक्षीको विरोधको सामना गर्ने निर्णय गरेको हो ।

माओवादी नेता देव गुरुङले बैठकबारे जानकारी दिनुहुँदै विभिन्न विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने भएकाले सहमतिमा नै संसद्लाई अघि बढाउनुपर्ने गठबन्धनको ठहर भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अन्तरवस्तुमा असहमति भए पनि विधि र प्रक्रियामा सहमति खोज्न प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्नुभएको छ ।’ बैठकमा सरकारले संसद्मा पेश गर्ने अध्यादेश र अन्य विषयहरूमा मन्त्रीहरूले बिफ्रिङ गरेको र तिनै विषयमा गठबन्धनका नेताहरूले सुझाव राखेपछि साझा धारणा तय गरिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

‘सरकारका तर्फबाट मन्त्रीजीहरूले संसद्मा पेश गर्ने अध्यादेश र प्रस्तुतिहरूबारे जानकारी गराउनुभयो । त्यही विषयमा गठबन्धनले साझा धारणा बनाइएको हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सदन सञ्चालनसम्बन्धी विषय हो । त्यसलाई सत्ता पक्ष र विपक्ष सबै मिलेर सदन सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो । सदन सञ्चालनमा भूमिका खेल्नुपर्ने भन्ने सहमति छ । अन्तरवस्तुमा विमति हुन सक्छ । तर, विधि, पद्धति र प्रक्रियाका विषयमा सहमति गरौं भन्ने कुरो हो । प्रधानमन्त्रीले यही आग्रह गर्नुभयो ।’

बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । सत्ता गठबन्धनले विपक्षीको सामना गर्ने निर्णय गरेर संसद् बैठकमा जाँदा अवरोधको सामना गर्नुप¥यो । एमालेको अवरोधका बाबजुत प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश २०७८ पेश भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार एक साता पर धकेलिने 

अझै एक साता मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउने देखिएको छ । नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादीको दर्ता प्रक्रियासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको काम एक साता पर धकेलिने भएको हो । सर्वोच्चले भदौ २८ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । एकीकृत समाजवादी खारेज गर्न दायर रिटमा पनि सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

दुवै मुद्दा टुंगो नलागेसम्म सरकार विस्तारको काम नहुने भएको हो । सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि गत असार २९ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । सरकार बनेको दुई महिना पुग्न लाग्दासमेत सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सुरुमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आएपछि विस्तार गरिने भनिएको थियो । तर, साझा कार्यक्रम आएपछि पनि विस्तारको काम हुन सकेन । त्यसपछि माधव नेपालको नयाँ दल दर्तापछि गरिने भनिए पनि नयाँ दल दर्तापछि पनि हुन सकेन । मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कामसमेत नसकिँदै सत्ता गठबन्धनमा खटपट देखिन थालेको छ ।

गठबन्धनका नेताहरूबीच आधारभूत विषयमै असहमति देखिएको छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सरकारको आयुबारे प्रश्न उठाउनुभयो । अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्समेत विस्तार हुन नसकेको भन्दै सरकारको आयु कति होला ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । बुधबार सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो टिप्प्णी गर्नुभएको हो । ‘अहिलेसम्म काम केही गर्न सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो,’ ‘आयु कति होला र ?’