क्वालालम्पुर (मलेसिया):= मलेसिया सरकारले गत अक्टोबर २०२५ देखि नै लागू हुने गरी विदेशी श्रमिकहरूका लागि पनि कर्मचारी सञ्चय कोष (EPF) मा रोजगारदाताले अनिवार्य २ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएपछि त्यहाँका व्यवसायी र साना तथा मझौला उद्योग (SMEs) क्षेत्रबाट यसको कडा विरोध जारी रहेको छ।
बागनका सांसद लिम गुआन इङले हालै व्यवसायीहरूको तर्फबाट प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमलाई भेटेर यो नियमले लघु तथा साना उद्योगहरूलाई ठूलो आर्थिक भार थपेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाउनुभएको छ। अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई व्यवसायीहरूको वास्तविक समस्या लुकाएर धेरैजसो उद्योगी यस निर्णयमा सहमत रहेको भन्दै गलत र भ्रामक रिपोर्टिङ गरेको आरोप लिमले लगाउनुभएको छ।
व्यवसायीहरूले यो नियम पूर्ण रूपमा खारेज गर्न नसकिए पनि हाल मलेसियामा कार्यरत रहेका (पुराना) विदेशी श्रमिकहरूको हकमा यसलाई अनिवार्य नगर्न र केवल नयाँ आउने श्रमिकहरूका लागि मात्र लागू गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्। पुराना कामदारको हकमा अचानक २ प्रतिशत EPF र न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्दा साना व्यवसायीहरूको बजेट बिग्रिएको र कतिपय उद्योगहरू बन्द हुने स्थितिमा पुगेको उनीहरूको तर्क छ।
मलेसियाका लगभग १२ लाख साना उद्योगहरूको आर्थिक हित रक्षाका लागि सिङ्गापुर जस्ता छिमेकी देशहरूले विदेशी श्रमिकलाई सञ्चय कोषबाट बाहिर राखेको उदाहरण दिँदै यो नीतिमा तत्काल परिमार्जन हुनुपर्ने अडान उद्योगीहरूले राख्दै आएका छन्।
