नेपालको सीमा र अतिक्रमित भूभाग

हिन्दूस्तानलाई बृटिश इष्ट इण्डिया कम्पनीले आफ्नो उपनिवेस बनाइसकेपछि तिब्बतसँग पनि व्यापार गर्ने उसको मनसुवामा नेपाल तगारोझैँ उभिएको थियो । त्यसैले बृटिश इष्ट इण्डिया कम्पनीले नेपाललाई आफ्नो अधिनमा गर्न सन् १८१४ ई को अक्टुबर ३१ देखि एंलोगोर्खा वार आरम्भ गरिदिए । नेपाली फौज र बृटिश फौजको घमासान युद्ध भयो । नैतिक अनैतिक जे जसो गरी इष्ट एण्डिया कम्पनीको फौजले पश्चिमको तीन ठाउँको ठूलो भूभाग नालापानी, कुमाउ र गढवाल आफ्नो कब्जामा पारिसकेका थिए । तापनि हाम्रा वीर गोर्खालीहरू पूर्वतिर बहादूरीका साथ लडिरहेको देखेर अंग्रेजहरू गोर्खालीको साहस देखेर यिनीहरूसँग लामो युद्ध गर्नुभन्दा सुलह गर्नु बेस ठानेर सन्धि प्रस्ताब गरे । 

अर्को कुरा पश्चिमको ठूलो भूभाग जितिसकेकोले पनि गोर्खालीसँग लामो युद्ध गर्नुको सट्टा सन्धि गर्नु जाति भनेर कम्पनी कमाण्डर मेजर–जनरल अक्टर लोनीले हाम्रो जनरल बडाकाजी अमर सिंह थापासमक्ष सन्धि प्रस्ताव गरे । यता नेपाली पक्षले पनि अंगे्रजहरूसँग आधुनिक हातहतियार तोपगोला र असंख्य सैनिकसँग लडेर पराजित हुुनुभन्दा सन्धि गरी नेपालको अस्तित्व जोगाउनु जाति सोचेर सो प्रस्तावमा सहमति जनाउँदै डिसेम्बर २, १८१५ ई मा दुवैतर्फबाट सन्धिमा हस्ताक्षर गरी -याटिफिकेसनका लागि काठमाडौं पठाइएको थियो । सोअनुसार ०४, मार्च १८१६ ई मा सुगौली भन्ने ठाउँमा बृटिश इष्ट इण्डियाको तर्फबाट परिश ब्राडशा र नेपाल सरकारको तर्फबाट राजगुरु गजराज मिश्रले हस्ताक्षर गरेका थिए । 

यस सुगौली सन्धिले गर्दा हाम्रो विशाल नेपालको एक लाख पाँच हजार वर्गकिलोमिटर भूभाग गुमाउनु प¥यो, जो नेपालका लागि अभिशाप सिद्ध भयो । यस सन्धिअनुसार नेपाललाई खुम्च्याएर पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकाली नदी सीमा कायम गरिएको छ । सन्धिको बेला बनाइएको नक्सामा पश्चिमोत्तर सीमारेखा काली नदीको मुहान जो लिम्पियाधुराको पश्चिमबाट बगिरहेको देखिन्छ लाई कायम गरिएको थियो । त्यस सीमाभित्र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा प्रष्टसँग भित्र रहेको देखिन्छ । 

त्यस अतिक्रमित क्षेत्रमा नेपालका तीन गाउँ नावी, कुटी र कुन्जी रहेकाले नेपालले समय समयमा जनगणनासमेत लिने गरेको थियो । २०१८ सालमा सरकारले गरेको देशव्यापी जनगणनामा वरिष्ठ पत्रकार श्री भैरव रिसालले म्यादी सेक्सन अफिसरको हैसियतमा खरिदार, मुखिया र गणकको टोली लिएर ती गाउँहरूको जनगणना गरेर सम्बन्धित विभाग मन्त्रालयमा बुझाउनु भएको छ । 

भारत अंग्रेजहरूको दासताबाट मुक्त भएपछि विसं २००७ सालमा नेपाललाई जहानियाँ शासनबाट मुक्त गराउन राजा त्रिभुवनलाई दिल्ली लगेर शरण दिएको भएर भारतीय प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरूले नेपालमा उनैले भनेको प्रधानमन्त्री राख्नुपर्छ भनेर दोहो¥याइकन मातृकाप्रसाद कोइरालालाई राख्न लगाए । साथै नेपालको रक्षा नीति र परराष्ट्र नीतिमा भारतको राय लिएरमात्र कुनै कदम चाल्नु दबाब दिइरहन्थे । त्यही रक्षा नीतिअनुसार राजा त्रिभुवनलाई प्रभावित पारी विसं २००९ सालमा नेपालभित्र तिब्बतको सीमानजिक १८ वटा भारतीय सुरक्षा पोष्ट राख्न सफल भएका थिए । यो एउटा सार्वभौम राष्ट्रका लागि टाउको दुखाइको विषय हुन गयो । 

तर, राजा महेन्द्रको शासनकालमा उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्दै लानुभएपछि भारतलाई सुरक्षा पोष्ट हटाउन निरन्तर दबाब दिइयो र विसं २०२६ सालमा भारतले १७ वटा पोष्ट फिर्ता लग्यो । बाँकी एउटा चाँहि कालापानीमा चीनलाई रोक्न केही समय राख्न पाऊँ भनी राजा महेन्द्रलाई मौखिक अनुरोध गरी राखेको हो । २०२८ सालमा राजा महेन्द्रको देहावसान भएपछि त्यो कुरा त्यसै सेलाएर गयो र त्यो सुरक्षा पोष्ट यथावत् कालापानीमै रहिरहेको छ । 

विसं २०४५ सालमा दार्चुलाको सीडीओ वस्तुस्थिति बुझ्न लिम्पियाधुरा क्षेत्र पुगेर फर्कनुभएको हो । पछि २०५३ सालमा नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेलसहितका टोली र तत्कालीन एमालेका नेताहरू पनि त्यहाँ पुगेका थिए । नेपालका नेताहरू यसरी तारन्तार त्यहाँ पुगेको देखेर समस्या समाधानका लागि देहरादुनमा दुवै देशको सहमतिमा मिटिङ राखिएकोमा भारतले बैठकै नबसी क्यान्सिल गरिदिएको थियो । 

त्यसपछि यो विषय त्यसै सेलाएर बसिरहेको अवस्थामा सन् २०१५ मा सिनोइण्डिया रिलेसनमा एउटा अभूतपूर्व आयाम सुरु भयो । यी दुई देश अरू आयाममा मिल्न त गाह्रै कुरा हो तर व्यापारिक पहलमा भने मिलेमतो गरेर नेपालको लिपुलेक पास हुँदै एउटा लिंकरोड बनाएर व्यापार पनि गर्ने र मानसरोवर तीर्थ गर्न जाने यात्रुलाई पनि सजिलो हुने भनेर समझदारी गरे । नेपालको भूमिबाट रोड बनाउने सम्बन्धमा न भारतले न चीनले केही सोधेनन् ।

त्यसको नेपाली जनताले स्वस्फूर्तरूपमा महिनांै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । नेपालले विरोध गर्दागर्दै पनि भारतले २, नोभोम्बर २०१९ मा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा समावेश गरी नयाँ नक्सा जारी ग¥यो । त्यसको नेपाली जनताले महिनौं सडकमा घोर विरोध गरिरहे । सदनमा पनि त्यसको घोर विरोध भएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालय स्तरबाट डिप्लोम्याटिक नोट पनि पठाइएको थियो । वार्ताको आहृवान पनि गरिएको थियो । 

तर भारतीय विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ताले नयाँ नक्सामा समावेश गरिएको भूभाग भारतकै हो भनी पत्रकार सम्मेलन गरेर भारतीय मिडियामा विना कुनै प्रमाण प्रचार गरे । हाम्रो डिप्लोम्याटिक नोटको कुनै वास्तै गरेनन् तर नेपालले यसको लगातार विरोध गरिरहँदा पनि भारतले लिपुलेक पास हँुदै लिंकरोड बनाइसकेर मे ८, २०२० मा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले विश्व कोरोना भाइरसले आक्रान्त भइरहेको बेला भिडियो कन्फरेन्समार्फत यसको सुटुक्क उद्घाटनसमेत गरिहाले । 

यो कुरा मिडियामार्फत समाचार प्रसारित भएपछि बल्ल हाम्रा राजनेताहरूले र जनताले थाहा पाएर यसको विरोध गर्न थाले । जनताले सडकमा लगातार विरोध प्रदर्शन गरिरहे भने प्रतिनिधिसभामा पनि सांसदहरूले सरकारलाई अतिक्रमित क्षेत्रलाई समावेश गरी नयाँ नक्सा जारी गर्न घोर दबाब दिइरहेका थिए । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले मे १८, २०२० मा नयाँ नक्सा निकाल्ने निर्णय ग¥यो ।

यही सिलसिलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आलीले मे १९, २०२० मा संसदलाई सम्बोधन गर्दै नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्ने सरकारले निर्णय गरिसकेको जानकारी गराउनु हुँदै अतिक्रमित भूमि ल्याइछाडने प्रतिबद्धतासमेत गर्नुभयो । सोहीअनुसार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट मे २०, २०२० मा नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा प्रकाशित भई जारी भयो । यो नक्सा संविधानको अनुसूचीमा रहेको निसान छापमा पनि समावेश गर्नुपर्ने भएकाले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भई प्रतिनिधिसभाले जेठ ३१, २०७७ मा सर्वसम्मतिले पारित गरिसकेको छ । 

अब परराष्ट्र मंत्रालयस्तरमा मात्र वार्ता गरेर भएन सरकार प्रमुखस्तरमै वार्ता गरी समस्याको समाधान निकाल्नुपर्छ । त्यसो गर्दा पनि भएन भने निम्नलिखित र अन्य प्रमाणसमेत जुटाई ग्रेटर नेपालको दाबी लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दायर गरेर कानुनसम्मत रूपमै विशाल नेपाल फिर्ता ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

यसका लागि निम्नलिखित तथ्य र प्रमाणहरू पेश गर्न सकिन्छ ः 

१. मार्च ४, १८१६ को सुगौली सन्धिको दस्तावेजमा संलग्न गरिएको नक्सामा लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदीलाई काली नदी देखाइएको छ । सो सन्धिपत्र खोजी तयार गरी राख्नुपर्छ ।

२. सन् १८२७ मा बृटिश सर्भे अफ इण्डियाले कुमाउ गढवाल नाम दिएर एउटा आधिकारिक नक्सा बनाएकोमा लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदीलाई काली नदी भनेर स्पष्ट देखाएको छ ।

३.सन् १८५६ मा पनि भारतको सर्भेक्षण विभागले प्रकाशित गरेको नक्सामा नेपाल एण्ड कन्ट्रिज एडज्वाइनिङ टु द साउथ, वेष्ट एण्ड इष्ट कमपाइल्ड इन द अफिस अफ सर्भेयर जनरल अफ इण्डियाको नक्साको नोट नं. ३ मा नेपाली कागजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले बनाउन लगाएको हस्तलिखित नक्सा पनि त्यसमा समावेश गरिएको छ, जसमा लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई काली नदी देखाइएकोछ ।

४. नेपालले लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा पर्ने नावी, कुटी र कुन्जी गाउँहरूको मतदाताको लगत २०३७ सालमा त्यहाँ गई तयार पारेर ल्याएको छ, सो लगत राष्ट्रिय अभिलेखालयमा बुझाइएको थियो भनिएको छ । सोको खोज तलास गर्नुपर्छ । 

५. विसं १९९५ सालदेखि २०१८ सालसम्म ती गाउँहरूमा जग्गा जमिनको तिरोभरो उठाइरहेको प्रमाणहरू खोजी राख्नुपर्छ ।

६. माथि दर्शाइएका अधिकांश प्रमाण वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले सुरक्षित साथ राख्नु भएको छ । साथै २०५५ सालमा जनस्तरबाट स्वस्फूर्तरूपमा पद्मरत्न तुलाधरको संयोकत्वमा चैतन्य मिश्र, बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, भैरव रिसाल आदि सम्मिलित समितिले बेलायतसम्म गई प्रमाणहरू जुटाएर २०५६ सालमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदनको प्रतिलिपि वरिष्ठ पत्रकार रिसालसँग सुरक्षित रहेकाले रक्षामन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले हालसालै लैजानु भएको कुरा रिसालज्यूले एपी वन टेलिभिजनसँगको संवादमा भन्नुभएको छ । 

यी प्रमाणहरू वार्ता गर्न र समस्याको समाधान निकाल्न पर्याप्त हुन्छन् । यति गर्दा पनि समस्याको समाधान निस्केन भने शान्ति तथा मैत्री सन्धि २०५० को दफा ८ लाई दर्शाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाली आफ्नो विशाल नेपालको सबै भूभाग फिर्ता ल्याउनुपर्छ ।