[ विप्लवी तेन्जु योन्जन ]
निर्वाचनको मौसम आउँदा दलहरूका घोषणापत्रमा “स्वदेशमै रोजगारी”, “युवालाई स्वदेशमै अवसर” जस्ता आकर्षक नाराहरू दोहोरिन्छन्। तर यिनै दलहरूको शासनकालमा युवाहरू स्वदेशमै रोजगारी नपाएर बाध्य भएर वैदेशिक रोजगारी रोज्नुपरेको यथार्थ भने घोषणापत्रका अक्षरमै गुम्सिन्छ।
वैदेशिक रोजगारी आज समस्याको रूपमा चित्रित गरिए पनि वास्तविकतामा यो लाखौँ नेपालीका लागि जीविकाको अवसर, गरिबी न्यूनीकरणको औजार र मुलुकको अर्थतन्त्र धान्ने मेरुदण्ड बनेको छ। आज राज्यको नीति स्पष्ट छैन—वैदेशिक रोजगारीलाई रोक्ने कि व्यवस्थित गर्ने? युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने दीर्घकालीन योजना बनाउने कि वैदेशिक श्रमबाट आएको रेमिटेन्समै आश्रित रहने? राजनीतिक दलहरूको खिचातानी र दलिय हस्तक्षेपले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र सुधार होइन, झन् विकृत बनाउँदै लगेको छ।
रेमिटेन्सको भरोसामा अर्थतन्त्र, तर श्रमिकको अधिकार उपेक्षित
राज्यले वैदेशिक रोजगारीलाई वैकल्पिक उपायका रूपमा होइन, स्थायी आम्दानीको स्रोत जस्तो व्यवहार गरेको छ। उद्योग, कृषि, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नगरी युवालाई बाहिर पठाउने र रेमिटेन्स भित्र्याएर अर्थतन्त्र धान्ने सोच दीर्घकालीन रूपमा आत्मघाती हो। तर अझ गम्भीर कुरा के हो भने—जसको पसिनाले देश चलेको छ, तिनै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकका नैसर्गिक अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य असफल देखिन्छ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, श्रम कूटनीति, दूतावासहरूको सेवा, बीमा, न्यायिक सहायता—यी सबै कागजमा सीमित छन्। दलिय भागबण्डाका आधारमा नियुक्त भएका निकायहरू श्रमिकका समस्या सुन्न होइन, आफ्ना राजनीतिक आकालाई खुसी पार्न व्यस्त छन्। वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूमा राजनीतिक संरक्षण छ, तर श्रमिक असुरक्षित छन्।
वैदेशिक रोजगारी : बाध्यता कि अधिकार ?
प्रश्न उठ्छ—वैदेशिक रोजगारी रोज्नु अपराध हो? स्वदेशमै अवसर नपाउँदा विदेश जानु नागरिकको बाध्यता मात्र होइन, नैसर्गिक अधिकार हो। संविधानले प्रत्याभूत गरेको रोजगारीको अधिकार राज्यले पूरा गर्न नसक्दा नागरिकले विकल्प खोज्नु स्वाभाविक हो। तर राज्यको दायित्व त्यतिमै सकिँदैन। जहाँ गएर काम गरे पनि नेपाली नागरिकको सुरक्षा, सम्मान र हकहित सुनिश्चित गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो।
घोषणापत्रमा नारा होइन, व्यवहारिक र समावेशी नीति चाहिन्छ । अबको निर्वाचन घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजगारीलाई “समस्या” मात्र भनेर पन्छाउने होइन, यसलाई व्यवस्थित अवसर का रूपमा स्वीकार गर्दै स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ।
एकीकृत आप्रवासन नीति
बलियो श्रम कूटनीति
दूतावासहरूलाई श्रमिक–मैत्री बनाउने सुधार
दलिय हस्तक्षेपमुक्त वैदेशिक रोजगार प्रशासन
स्वदेशमा रोजगारी सिर्जनासँग वैदेशिक सीपको पुनःउपयोग
यी विषय घोषणापत्रका शोभाका लागि होइन, कार्यान्वयनका लागि हुनुपर्छ।
अन्त्यमा : मतदाताको प्रश्न, श्रमिकको आवाज
आज प्रश्न दलहरूलाई होइन, मतदातालाई पनि छ—के हामी फेरि नारामै सीमित घोषणापत्र स्वीकार गर्ने? कि वैदेशिक रोजगारीमा पसिना बगाइरहेका आम नेपालीको अधिकार, सम्मान र भविष्यलाई केन्द्रमा राख्ने नीति माग्ने?
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक कुनै दलका भोट बैंक होइनन्, उनीहरू संविधानले अधिकार दिएको सार्वभौम नागरिक हुन्। अब उनीहरूको आवाज घोषणापत्रमा होइन, राज्यको व्यवहारमा देखिनुपर्छ।
