काठमाडौं । सांसदहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारको खर्च गर्ने क्षमता र इमान्दारिता नरहको भन्दै विभिन्न मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७ का विभिन्न शीर्षकमाथि टिप्पणी गर्ने क्रममा सांसदहरूले सरकारप्रति गुनासै गुनासो गरेका हुन् । उनीहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासमा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाएका छन् । यस्तै सांसद्हरूले कोभिड–१९ का कारण देशको अर्थतन्त्र नाजुक भएका अवस्थामा उद्योग र व्यापारमा सहुलियत दिनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले सर्वसाधारणमा संक्रमणको दर बढ्दो क्रममा रहेकाले त्यसलाई रोक्न आवश्यक योजनासहित थप सक्रियता बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालले सरकार एक्लैले अहिलेको संकट पार लगाउन नसक्ने भन्दै मिलेर काम गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । सरकारसँग देश बनाउने राष्ट्रिय अठोट नभएको भन्दै उहाँले मिलेर काम गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो । देश कोरोनाको महामारीमा परेको बेला सरकारको इमान्दारीता र क्षमतामाथिसमेत प्रश्न उठाउँदै सांसद रिजालले सरकारको ध्यान जनताको उद्दारमा भन्दा पनि कार्पेट खरिदमा गएको आरोप लगाउनुभयो ।
विदेशमा कोरोना संक्रमणपछि अलपत्र परेका नेपालीहरूको उद्दार गर्नतिर भन्दा पनि कार्पेट खरिदतर्फ सरकारको ध्यान गएको उहाँको भनाइ थियो । सरकारसँग पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता पनि नभएको र इमाान्दारिता पनि देखाउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले अर्थ मन्त्रालयको चालू खर्च २५ अर्बबाट घटाएर गत वर्षझै ८ अर्बमा राखियोस् भन्ने खर्च कतौटी प्रस्ताव गर्नुभयो ।
सांसद दुर्गा पौडेलले देशको विकासको लागि सन्तुलिन र विकेन्द्रीत बजेट आउन नसकेको आरोप लगाउनुभयो । विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै उहाँले सरकारमा पहुँच हुने र मन्त्रीको जिल्लामा मात्रै बजेट लगिएको आरोप लगाउनुभयो । ‘देशको सर्वाङ्गीण विकासको लागि सन्तुलित र विकेन्द्रीत रूपले बजेट विनियोजन हुनुपर्ने तर त्यसो नभई पहुँच र मन्त्रीहरू भएको जिल्लामा सानोभन्दा सानो र ठूलोभन्दा ठूलो योजनाहरू खप्टिएर गएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
कोभिड–१९ को नियन्त्रणको सम्पूर्ण आर्थिक जिम्मेवारी केन्द्रले लिएर स्थानीय तहलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको र राहत कोषमा प्राप्त बजेट विनियोजन आवस्यकताको तुलनामा नभएको उहाँको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्णले बजेट परम्परागत भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले देशको अर्थतन्त्र नाजुक भएको अवस्थामा कम्तीमा उद्योग र व्यापारका लागि सरकारले सहुलियत दिनुपर्नेमा त्यसो नभएको बताउनुभयो । ‘गरीब किसानका लागि बीउ, मल अभाव छ, त्यसमा सरकारको ध्यान जान सकेको छैन, गरीबलाई उत्थान गर्ने सरकारको के योजना छ, त्यो स्पष्ट आउन सकेन,’ उहाँले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीकै रानी मण्डलले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि पर्याप्त मात्रामा क्वारेन्टाइन र आइसोलेशनको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । राप्रपाका सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले प्रधानमन्त्री रोगजार कार्यक्रमबाट लक्षित समुदायले लाभ लिन नसकेका बताउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राप्त बजेटको व्यवस्था भए पनि त्यो लक्षित ठाउँमा पुग्न नसकेको भन्दै सरकारले बजेटमा मात्रै व्यवस्था गर्नेभन्दा पनि कार्यान्वयनमा जोड दिन सुझाव दिनुभयो ।
नेकपा सांसद देवेन्द्र पौडेलले मुलुक कोभिड–१९ बाट आक्रान्त बनेका अवस्थामा अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकको मनोबल बढाउने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रकृतिका कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गर्न नसकिएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले कोभिड–१९ को परीक्षण पिसिआर प्रविधिबाट गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
संघीय समाजवादी पार्टीका सांसद रामसहायप्रसाद यादवले बजेट हेर्दा सरकार कोरोना नियन्त्रणमा गम्भीर नदेखिएको बताउनुभयो । सोही दलका विमलप्रसाद श्रीवास्तवले उखु किसानका समस्या समाधान गर्नेतर्फ बजेटले ध्यान नसकेको बताउनुभयो ।
सांसद प्रेम सुवालले मन्त्री र प्रशासकहरूमा समाजवादउन्मुख विचार नरहेको भन्ने बजेटमार्फत स्पष्ट देखिएको बताउनुभयो । उहाँले स्मार्ट सिटीको नाउँमा काठमाडौं उपत्यकाको संस्कृति मास्ने गरी कार्यक्रम ल्याइएको बताउनुभयो ।
‘सांसदको हैसियत वडाध्यक्षजस्तै’
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले सांसदको हैसियत वडाध्यक्षको जस्तै भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । शनिबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उहाँले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका नाममा सांसदले वडाध्यक्षको जस्तो पैसा लिने थालेको आरोप लगाउनुभयो ।
‘जबदेखि हामीले स्थानीय पूर्वाधार कोष (निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम) जे नाम दियौं, यसबाट वडाध्यक्षजस्तो पैसा लिन थाल्यौं, पहिलाको भन्दा स्थिति झन् बिग्रियो,’ सांसद थापाले भन्नुभयो, ‘हाम्रो हैसियत वडाध्यक्षको जस्तो भएको छ ।’
सांसद थापाले बजेटमाथि छलफलका लागि दिइएको समय कम भएको पनि संकेत गर्नुभयो । ‘आठ मन्त्रालय, चार मिनेट समय । हामीले बोले पनि के नबोले पनि के,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मन्त्रीजीहरूले एउटा कानले सुन्नुहुन्छ, अर्को कानले उडाइदिनुहुन्छ । कमा पनि फेरिन्न, फुलस्टप पनि फेरिन्न । यस्तै यस्तै गुनासो हामीले आज विनियोजन विधेयकको छलफलमा गरिरहेका छौं ।’
