काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत पाएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारमा आफ्नो जिम्मेवारी कायम रहने संकेत गरेका छन् । राष्ट्रियसभा सदस्यका रूपमा उनको कार्यकाल फागुन २० गते समाप्त हुँदै गर्दा उनले सरकारमा आफ्नो सहभागिता कायमै रहने संकेत गरेका हुन् ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो संकेत गरेका हुन् । राष्ट्रियसभा सदस्यका रूपमा कार्यकाल सकिन लागेकोबारे पत्रकारले राखेको जिज्ञासामा डा. खतिवडाले घुमाउरो पारामा आफू फेरि राष्ट्रियसभा सदस्य भएर अर्थमन्त्रीमा दोहोरिन लागेको जवाफ दिए । ‘यो हेर्दै जानुहोस् न, अलि बेला भइसकेको छैन । २१ गते शपथ ग्रहणको दिन तोकिएको छ र त्यो दिन तपाईंहरूसँग फेरि भेट हुन्छ,’ उनले भने । यसबारे अहिले नै थप जवाफ दिनुपर्ने आवश्यकता नरहेको उनले बताए ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित हुने एक कोटामा कसलाई पठाउने भन्ने सवालमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला उनले आफू दोहोरिन सक्ने संकेत गरेका हुन् । बुधबार बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले राष्ट्रियसभामा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो । बैठक लगत्तै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू निकटका नेताहरूलाई सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै खतिवडालाई नै दोहो¥याउने संकेत गरेपछि नेकपाभित्र विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।
संविधानअनुसार संघीय संसदको सदस्यमात्र मन्त्रिपरिषद्मा सामेल हुन पाउँछ । यद्यपि गैरसांसद पनि मन्त्री हुन सक्नेगरी संविधानले ६ महिनासम्मका लागि बाटो खुला राखेको छ । त्यस्तो मन्त्री ६ महिनासम्ममा संघीय संसदको सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान छ । बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्ने निर्णय गरेपछि खतिवडाको मन्त्री पदको भविष्यबारे पनि टिप्पणी हुन थालेको छ ।
मन्त्री खतिवडाले चैत ५ गतेभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको पनि बताए । ‘अहिलेको गभर्नर चैत ५ गते नियुक्त हुनुभएको हो, मैले ६ गते कुर्सी (गभर्नर) छाडेको हो,’ उनले भने, ‘मैले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु कि चैत ५ गतेसम्म गभर्नर नियुक्ति गर्नेछौं ।’
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा सामान्यतया एक बाहालवाला गभर्नरको कार्यकाल सकिन एक महिना अगाडि गभर्नर नियुक्तिको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ । गभर्नर नियुक्तिका लागि अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय सिफारिश समिति बनाउने व्यवस्था छ । उक्त समितिले गभर्नर सिफारिश गर्दा एकजना बहालवाला डेपुटी गभर्नर अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ । सरकारले हालसम्म पनि गभर्नर सिफारिश समिति गठन गरेको छैन ।
खतिवडाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको भनिएको अडियो (श्रव्य) सामग्रीको छानविन कानुनी अधिकार प्राप्त निकायले गर्नुपर्ने बताए । ‘खास अधिकार प्राप्त, कानुनी अधिकार प्राप्त निकायले यसका बारेमा हेरोस्,’ बाँस्कोटाको अडियो प्रकरणबारे सरकारको धारणा के हो भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भने, ‘त्यस आधारबाट अघि बढोस् भन्ने म चाहन्छु ।’
उनले अडियो प्रकरणबारे आआफ्नो ‘जजमेन्ट’ नदिन आग्रह गर्दै पक्ष–विपक्षमा बहस गरिरहँदा अहिले नै वस्तुनिष्ठ हुनसक्ने स्थिति नभएको बताए । बाँस्कोटाको अडियो प्रकरणको संवैधानिक र कानुनी संस्थागत विधिबाट निरूपण हुन दिन पनि उनले आग्रह गरे ।
मन्त्री खतिवडाले अडियो प्रकरणबारे बाँस्कोटाको धारणासँगै अरूको पनि धारणा आइरहेको भन्दै मिश्रित धारणा आइरहेका बेला निजी धारणा बनाउन सकिने अवस्था नरहेको जिकिर गरे । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा कमिसन मोलमोलाई गरिरहेको दाबी गरिएको अडिओ सार्वजनिक भएपछि गत बिहीबार तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले राजीनामा दिएपछि खतिवडाले सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् ।
सरकारका प्रवक्ताका रूपमा मन्त्री खतिवडाले पहिलो पटक पत्रकार सम्मेलन गरेका हुन् । सरकारको प्रवक्ताका हैसियतले खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुन ५ र १२ गते गरेका निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए ।
