क्वालालम्पुर (मलेसिया):= नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मलेसियाले भर्ती प्रक्रियासम्बन्धी विद्यमान नीति यथावत् राख्ने निर्णय गरेपछि नेपाल सरकारको कूटनीतिक पहलमाथि प्रश्न उठेको छ। नेपालले सबै १ हजार भन्दा बढी सक्रिय तथा इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीलाई भर्ती प्रक्रियामा समेट्न गरेको प्रस्ताव मलेसियाले अस्वीकार गरेको हो।
मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले सन् २०२६ अक्टोबर ६ मा श्रममन्त्री रामजी यादवलाई पठाएको पत्रअनुसार २५ वटा प्रिन्सिपल रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी र प्रत्येकअन्तर्गत बढीमा १० वटा एसोसिएट एजेन्सी रहने व्यवस्था कायम हुनेछ। यसअनुसार अधिकतम २७५ एजेन्सीले उक्त संरचनाअन्तर्गत काम गर्न पाउनेछन्।
नेपाल सरकारले भने १ हजार ११४ सक्रिय तथा इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीलाई नै प्रिन्सिपल रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीका रूपमा सूचीकृत गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। तर, मलेसियाले निर्णय परिवर्तन नगरेपछि नेपालको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आउन सकेन।
यस विषयमा श्रममन्त्री यादव र म्यानपावर व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमसँग टेलिफोन संवाद गरे पनि नेपालको प्रस्ताव स्वीकार नभएपछि थप प्रभावकारी कूटनीतिक पहलको आवश्यकता देखिएको छ।
मध्यपूर्वमा बढ्दो सुरक्षा जोखिमका कारण नेपाली श्रमिकको रोजगारी र सुरक्षाबारे चिन्ता बढिरहेका बेला मलेसियाको भर्ती नीतिले थप अन्योल सिर्जना गरेको छ। श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि र रोजगारीमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने समयमा भर्ती प्रक्रियामा सीमित एजेन्सीको सहभागिताले प्रतिस्पर्धा र अवसरमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।
नेपाल सरकारले मलेसियासँग संवादलाई निरन्तरता दिँदै नेपाली म्यानपावर कम्पनीको सहभागिता विस्तार गर्ने व्यावहारिक विकल्प खोज्नुपर्ने देखिन्छ। गन्तव्य मुलुकको नीतिलाई बेवास्ता गर्न नसकिने भए पनि नेपाली श्रमिकको हित, सुरक्षित भर्ती प्रक्रिया र रोजगारीमा पहुँच सुनिश्चित गर्नु सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ।
