काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतले एनसेलको लाभकर निर्धारण सम्बन्धमा फैसलामा न्यायाधीशहरूमाथि छानविनको माग गरेका छन् । केही सांसदहरूले न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतिरका सांसदहरूले अदालतले गरेको फैसलाको छानविन गर्नुपर्ने र फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए । केही सांसदहरूले राजस्व असुलीका सम्बन्धमा न्यायालयले गरेको फैसला क्षेत्राधिकार बाहिरको भएको भन्दै छानविन हुनुपर्ने माग गरे ।
मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद पार्वता डिसी चौधरीले एनसेलको कर विवादसम्बन्धी भदौ ९ गतेको फैसला राष्ट्रघाती भएको भन्दै फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने बताइन् । उनले फैसला गर्ने न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने बताइन् । ‘पाँचजना न्यायाधीशको इजलासले एनसेलको पक्षमा जुने निर्णय ग¥यो, त्यो राष्ट्रघात हो,’ संसद् चौधरीले भनिन् ।
न्यायपालिकामा चलखेल हुने गरेको र न्यायपालिकाप्रति आमजनताको विश्वास हराउँदै गएको भन्दै सांसद चौधरीले न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्न सत्तारूढ नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई सुझाव दिइन् । ‘दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकार छ, ती न्यायाधीशमाथि छानविन गर्नुभन्दा पनि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरोस्,’ सांसद चौधरीले भनिन् ।
सत्तारूढ नेकपाका सांसद मोहन बानियाँले न्याय क्षेत्रबाट क्षेत्राधिकार मिच्ने काम भएको आरोप लगाउँदै क्षेत्राधिकार मिच्नेमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने माग गरे । उनले भने, ‘एनसेलको अर्बौ रुपैयाँ घोटला भएको छ । राष्ट्रलाई दोहन गर्ने । नियम र कानुनलाई मिचेर दिनमा सूर्यलाई हत्केलाले छेक्ने निकायलाई अत्यधिक मात्रामा कानुनी कारबाही हुनुपर्छ र महाभियोग प्रस्ताव पास गर्नुपर्छ ।’
नेकपाकै अर्का सांसद यज्ञराज सुनुवारले विगतमा राज्यको गलत नीतिका कारण देश गरिब व्यक्ति धनी भएको चिनारी बनेको उल्लेख गर्दै एनसेलका बारेमा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशबारे संसद्ले छानविन गर्नुपर्ने माग गरे ।
फैसलाले एनसेलका सञ्चालकलाई मात्रै नभई फैसला गर्ने र वरपरकालाई पनि फाइदा पुगेको चर्चा बढेको सुनुवारको भनाइ थियो । उनले न्यायालयको सम्मानका लागि संसद्ले सो आदेशका बारेमा गम्भीर छानविन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग राखे ।
विशेष समयमा बोलेका नेकपाकै अर्का सांसद खगराज अधिकारीले एनसेलको लाभ कर कुनै पनि अवस्थामा असुली हुनुपर्ने धारणा राखे । ‘एनसेलको लाभांश कर नेपाली जनताले पाउनुपर्छ कि पर्दैन ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘भ्रष्टाचार भएको ठाउँमा प्रहार गर्न हामीले किञ्चित कमजोरी गर्नुहुन्न ।’ उनले एनसेलको करसम्बन्धी फैसलामा सांसदहरूले उठाएको कुराको आफूले उच्च सम्मान गर्ने भन्दै महाभियोग लगाउनुपर्ने मागको समर्थन गरे ।
एनसेल बिक्रीको लाभ कर असुल्ने सम्बन्धमा सांसदहरूले उठाएको आवाजको सुनुवाइ गर्दै सम्बन्धित निकायले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कदम चाल्नुपर्ने सांसद अधिकारीको भनाइ थियो । सर्वोच्च अदालतले एनसेल कर विवादसम्बन्धी रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै ठूला करदाता कार्यालयले तोकेको करमध्ये आयकर ऐनको धारा १२० (क) अनुसारको कर खारेज गर्ने फैसला सुनाएको थियो । पाँचजना न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासले ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर खारेज गर्दै पुनः निर्धारण गर्न आदेश जारी गरेको थियो ।
एनसेलले कर बढी निर्धारण भएको भन्दै पुनः निर्धारणको माग गरेको थियो । एनसेलका पक्षमा फैसला आएपछि चौतर्फी विरोध हुँदै आएको छ । कतिपय कानुनविद्ले सांसदहरूले फैसला छानविनको माग गरे पनि संसद्ले छानविन गर्न नसक्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।
संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले गत बिहीबार एनसेलबारे अदालतले गरेको निर्णयमाथि छलफल गर्न संविधान र कानुनविद्सँग परामर्श गर्ने सहमति गरेकोे थियो । १२ औं पटकको शेयर बिक्रीबाट लाग्ने पुँजीगत लाभकर तिर्न अनाकानी गरिरहेको एनसेलको मागअनुसार नै सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएपछि त्यसमाथिको बहस सुरु भएको छ ।
