काठमाडौं । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगको पदाधिकारी चयन गर्न गठित सिफारिस समितिको निर्णय मान्य हुने सहमति भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बुधबार बेलुकी बसेको बैठकमा सत्तारूढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सिफारिस समितिको निर्णय मान्य हुने सहमति गरेका हुन् । सरकारले आयोग अध्यक्ष सिफारिसका लागि गत चैत १२ मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।
बैठकपछि दुवै दलका नेताहरूले सिफारिस समितिले दिने निर्णय मान्य हुने सहमति जुटेको जनाएका छन् । नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सिफारिस समितिले दिने निर्णय दुवै दललाई मान्य हुने सहमति भएको बताए । बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता रमेश लेखकले पनि सिफारिस समितिको निर्णय मान्य हुने प्रतिक्रिया दिए ।
यसअघि, गत आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक साताभित्रै सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगले पूर्णता पाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । सिफारिस समितिले सिफारिस गर्नासाथ सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने उनको भनाइ थियो ।
आयोगमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्त सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समिति क्रियाशील रहेको जानकारी दिँदै ओलीले भनेका थिए, ‘प्रमुख आयुक्त, आयुक्त सिफारिस गर्न समिति गठन गरेका छौं । सिफारिस समिति क्रियाशील छ । मैले विश्वास लिएको छु, यसै हप्ताभित्र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविन आयोग गठन हुनेछ ।’
दुवै आयोग गत वर्षको चैत २७ देखि पदाधिकारीविहीन छन् । पदाधिकारी नहुँदा आयोगमा परेका उजुरीसमेत अलपत्र छन् । बेपत्ता आयोगले २ हजार ३६९ फाइलमध्ये आधाको मात्र प्रारम्भिक अनुसन्धान सकेको छ भने मेलमिलाप आयोगमा परेका ६४ हजार उजुरीमध्ये २ हजार ९ सयको मात्र प्रारम्भिक अनुसन्धान भएको जनाइएको छ ।
२०७१ साल माघ २७ मा दुई वर्षका लागि गठित दुवै आयोगको म्याद सरकारले दुईपटक थपेको थियो । थपिएको म्याद गत माघ २६ मा सकिएको थियो । त्यसपछि पनि सरकारले ऐन संशोधन गरी पदाधिकारीका लागि दुई महिना म्याद थपेको थियो । चैतदेखि पदाधिकारीको म्याद सकिएपछि दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन छन् ।
संक्रमणकालीन न्यायको विधि तय गर्ने क्रममा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि पनि आयोगका पदाधिकारी छनोटमा ढिलाइ भएको हो । दुवै आयोगका पदाधिकारी छनोटमा भएको ढिलाइप्रति सयुंक्त राष्ट्रसंघलगायत पश्चिमा मुलुकहरूले चासो राख्दै आएका थिए । उनीहरूले तत्काल आयोग गठन गरी संक्रमणकालीन न्याय निरूपण गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् ।
मिश्रको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले पदाधिकारीका लागि आवेदन लिए पनि नाम छनोट गर्न सकेको छैन । दलहरूबीच सहमति कुर्दै समितिले नाम छनोटमा ढिलाइ गरेको हो ।
बुधबारको बैठकमा कांग्रेसले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगसँग सम्बन्धित विधेयकहरू प्रदेश तहमा छलफल गरेर चाँडै संसद्बाट पारित गराउन सत्ता पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेता लेखकले भने, ‘हामीले सम्बन्धित विधेयकहरू प्रदेश तहमा पनि छलफल गराएर छिटो संसद्बाट पारित गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’
बैठकमा कांग्रेसका तर्फबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, नेताहरू डा. मीनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक सहभागी थिए । यस्तै, सत्तारूढ नेकपाका तर्फबाट पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतका नेताहरू उपस्थित थिए ।
