राजविराज । सात दशकको अवधिमा देशमा ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए, प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्र आयो, मुलुक संघीय संरचनामा गयो तर पनि कोशी पीडितको समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । समस्या समाधानका लागि पहल नहुँदा पीडित परिवार तीन पुस्तादेखि सुकुम्बासी जीवन बिताउन बाध्य हुँदै आएका छन् । करिब सात दशकको अवधिसम्म पनि मुआब्जा नपाउँदा आफूहरू सुकुम्बासी हुनुपरेको उनीहरूको गुनासो छ ।
सप्तकोशी ब्यारेज निर्माण हुँदा घरखेत गुमाएका परिवारले अझै मुआब्जा पाउन नसकेका हुन् । नेपाल र भारतबीच २०११ वैशाख १२ (२५ अप्रिल १९५४) मा कोशी ब्यारेज बाँध सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौताअनुसार बाँध निर्माणका कारण कटान र डुबान भएका जग्गाको मुआब्जा भारतले दिनुपर्ने हो । सम्झौता भएको ६५ वर्ष बितिसक्दा पनि कटान तथा डुबान पीडितहरूले मुआब्जा पाउन सकेका छैनन् ।
हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका–१, भारदहका ७१ वर्षीय गुलाइ सुतिहारले आफ्नो परिवार तीन पुस्तादेखि सुकुम्बासी जीवन बिताउन बाध्य भएको गुनासो गरे । ‘तीन पुस्तादेखि सुकुम्बासी जीवन बिताउन बाध्य छौं,’ उनले भने, ‘म ५–७ वर्षको थिएँ, हजुरबुबाकै पालामा जतिबेला कोशी सम्झौता भएर ब्यारेज निर्माण भयो, हाम्रो घर र खेतीयोग्य जग्गा कटान भयो ।’ आश्वासन पाए पनि हालसम्म मुआब्जा नपाउँदा आफूहरू सुकुम्बासी बन्नुपरेको उनको गुनासो छ । ‘हजुरबा र बुबाले मुआब्जा पाएपछि अर्को ठाउँमा जग्गा किनेर घर बनाउने कुरा सुनाउनुहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर हजुरबुबा र बुबाको इच्छा पूरा भएन, हाम्रो पालासम्म ऐलानी जग्गामै बसोबास छ, यस्तै अवस्था रहे छोरानातिको हालत पनि यही हुनेछ ।’
सरकारले केही वर्षअघि तथ्यांक संकलन गरे पनि हालसम्म मुआब्जाबारे कुनै निर्णय नभएको उनले बताए । कम्तीमा अबको पिँढीले सुकुम्बासी जीवन बिताउनु नपरोस् भन्ने आसमा आफूहरूले मुआब्जा कुरिरहेको उनको भनाइ छ ।
सोही ठाउँका राज शर्माले कोशीपीडित कैयौँ परिवार अहिले पनि सुकुम्बासी जीवन व्यथित गर्दै आएको बताए । ‘त्यतिबेला घरवारविहीन भएका कतिपय परिवार ऐलानी जग्गामै जसोतसो बसोबास गर्न बाध्य छन्,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म पीडित परिवारको मर्कालाई सरोकारवालाले ध्यान नदिनु ज्यादै दुःखद हो ।’ तीन पुस्तादेखि मुआब्जाको आस गर्दासमेत न्याय पाउन नसकेको उनले बताए । ‘मेरो हजुरबुबाले मुआब्जा माग गर्दै आन्दोलन गर्नुभयो । बुबाले पनि त्यही गर्नुभयो, अहिले म पनि मुआब्जाकै लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यतामा छु,’ उनले भने, ‘तै पनि मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति पाउन सकेको छैन ।’ दुवै देशका सम्बद्ध निकायले सार्थक पहल गरी सम्झौताअनुसार मुआब्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने शर्माको भनाइ छ ।
सुतिहार र शर्माजस्तै सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका हजारौं कृषकले मुआब्जा कुर्दै तीन पुस्ता बिताएका छन् । मुआब्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै कृषकहरूले पटकपटक आन्दोलन पनि गरे । स्थानीय तहका कार्यालयमार्फत मुआब्जाका लागि सिफारिस हुँदै आए पनि माथिल्लो तहबाट पहल नहुँदा आफूहरू सुकुम्बासी बन्नु परिरहेको पीडित कृषकहरूको दुःखेसो छ ।
पछिल्लोपटक २०६९ भदौ २४ गते भएको सर्वपक्षीय बैठकले कटान भएका ७ हजार ६६३ बिघा ८ कठ्ठा २ धुर जग्गाको लगत संकलन गरी ८० करोड ४६ लाख ५७ हजार ५२५ रुपैयाँ १३ पैसा मुआब्जा उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिससमेत अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
