काठमाडौं := सर्वोच्च अदालतले गगनकुमार थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई आधिकारिता प्रदान गरेको छ । शुक्रवार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलाशले कांग्रेसको विशेष महाविधेशनलाई आधिकारिता प्रदान गर्दै त्यसबाट चयन भएको नेतृत्वलाई वैध ठहर गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवशेनबाट चयन भएको थापा नेतृत्वलाई मान्यता दिएपछि कांग्रेसका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन कार्यवहाक सभापति पूर्णबहादुर खड्का पक्ष सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।आजको आदेशसँगै तत्कालीन सभापति देउवा र कार्यवहाक सभापति खडकाले दायर गर्नुभएको रिट खारेज भएको छ ।
रिट निवेदनमा कांग्रेसको विधान र प्रचलित कानुन विपरित आयोजना गरिएको विशेष महाधिवेशन अवैध रहेको दावी गरिएको थियो । गत पुस २७ र २८ मा सम्पन्न विशेष महाधिवेशन वैध ठहर गर्दै निर्वाचन आयोगको निर्णय कानुन सम्मत् रहेको फैसलामा उल्लेख छ । सर्वोच्चले विभिन्न बुँदामा व्याख्या गर्दै खडकाले दायर गर्नुभएको रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।
पार्टीको १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपनि उक्त महाधिवेशन समयमै हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको अदालतले ठहर गरेको छ । वाध्यात्मक अवस्थामा कांग्रेसको विधानको धाराा १७ को २ बमोजिम आह्वान गरिएको विशेष महाधिवेशनको मागलाई निष्क्रिय मान्न नमिल्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले नेपाली कांग्रेसको आधिकारितासम्बन्धी विवादमा निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको थियो । विहीबार र शुक्रबार सर्वोच्चमा नियमित सुनुवाई भएको थियो । शुक्रवारको सुनुवाईमा कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पनि बहस गर्नुभएको थियो ।
अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि कांग्रेसले गगन थापाकै नेतृत्वमा प्रतिनिधिसभा चुनाव लडेको थियो। देउवा पक्षकै कतिपय नेताहरू समेत थापाद्वारा हस्ताक्षरित उम्मेदवारी मनोनयनपत्र लिएर चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। त्यसबेला करिब साम्यजस्तो देखिएको पार्टीको आन्तरिक विवाद चुनावमा कांग्रेसको अपेक्षाभन्दा कम सीट आएसँगै बल्झिएको थियो।
