काठमाडौं := नेपाल सरकारले वि.सं. २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनयता महत्वपूर्ण सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पती छानबिन गर्ने भएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले यसका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको हो ।
मन्त्री पोखरेलले हालै सार्वजनिक भएको मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूको सम्पती विवरणका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै सम्पतीको स्रोतका बारेमा धेरैले विवरणमै उल्लेख गरिसकेको स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारले यस प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै मन्त्री पोखरेलले यो चरण सकिएपछि वि.सं. २०४६ सालदेखिकै सम्पती छानबिन गर्ने लक्ष्य रहेको समेत बताउनु भयो । समितिको कार्यविधि र समयावधिका बारेमा थप जानकारी छिट्टै सार्वजनिक गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री पोखरेलका अनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा सरकारले पाँच सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको छ । आयोगमा पूर्वन्यायाधीशहरू पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डिराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायवमहानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल छन् ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सम्पती विवरणमा स्रोत खुलाउने खण्ड पनि छ र धेरैले त्यहाँ खुलाउनुभएको छ । तर थप स्पष्टता र पारदर्शिताका लागि हामीले २०६२/६३ देखि हालसम्मका सबै उच्च राजनीतिक पदधारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेका हौँ ।’ अहिलेको सरकारले आफ्ना सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरेर सुशासन र जवाफदेहिताको नयाँ मानक स्थापित गर्न खोजेको प्रवक्ता पोखरेलको दाबी छ ।
