काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले झण्डै एक महिनादेखि प्रतिनिधिसभा बैठकमा गर्दै आएको अवरोध सोमबारदेखि हटेको छ ।
दलहरूबीच संसद्मा देखिएको गतिरोध अन्त्य गरी संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन ‘अध्ययन तथा सुझाव संसदीय विशेष समिति’ गठन गर्ने सहमति जुटेपछि अवरोध हटेको हो । कांग्रेस र राजपाले सर्लाही घटना छानविनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने, निर्मला पन्त हत्या प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, गिरीशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, संसदीय सर्वोच्चता कायम हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै असार २४ गतेबाट संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका थिए ।
लामो समयदेखि संसद्मा देखिएको अवरोध हटाउन सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग छलफललाई तीव्रता दिँदै आएका थिए । यसअघि साउन १६ गते बसेको सर्वदलीय बैठकमा सहमति नजुटेपछि सभामुख महराले थप छलफल गर्न सामेबारसम्मका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित गरेका थिए ।
यसबीचमा उनले सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारमार्फत प्रतिपक्षी दलका नेता तथा सभापति शेरबहादुर देउवासँग समेत सल्लाह गरेका थिए । सभामुख महरासँगको छलफलमा पछिल्लो समय नेम्वाङ र गच्छदार लगातार सहभागी हुँदै आएका थिए ।
सोमबार पनि महराले संसद् बस्नुअघि सर्वदलीय बैठक डाकेका थिए । बैठकमा दलहरूका बीचमा संसद्मा देखिएको वर्तमान गतिरोध अन्त्य गरी संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने सहमति जुटेपछि प्रतिनिधिसभा बैठक सोमबार सूचारु भएको हो ।
प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएलगत्तै सभामुख महराले विभिन्न समयमा तराई–मधेसमा आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानविन गर्न गठित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको न्यायिक समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई फेरि रुलिङ गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट संसदीय मामिला तथा कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि सार्वजनिक नभएपछि महराले फेरि रुलिङ गरेका हुन् । मन्त्री ढकालले केही समय अघि संसद्मै आवश्यक अध्ययन गरेर लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
राजपाले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पटक–पटक माग गर्दै आएको थियो । राजपाले यही विषयलाई लिएर संसद्मा अवरोध लगायतका विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएको थियो । सोमबार पनि राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजकसमेत रहेका सांसद राजकिशोर यादवले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए ।
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसालले संविधानको भावनाअनुरूप राजनीतिक दलका बीचमा सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न सहमति, सहकार्य र एकता भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य–मान्यतालाई स्थापित गर्ने उपयुक्त थलो संसद् हो । यसको काम कारबाहीलाई जनउत्तरदायी बनाइनुपर्छ । कांग्रेसले संसद्लाई अवरोध होइन गतिशील बनाउन चाहन्छ ।’
राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक यादवले लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर मन्दिर संसद् रहेको हुँदा सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुन जरुरी भएको बताए । उनले भने, ‘संसदमा देखा परेका समस्यालाई आपसमा वार्ता र संवादका माध्यमबाट समाधान गर्न सक्छौं भन्ने उदाहरण प्रस्तुत भएको छ । यो कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।’
सत्तारूढ नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलको प्रयासले सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न सहमतिको विन्दु खोजिएको चर्चा गर्दै सार्थक वार्ता र संवादको नयाँ कार्य पुनः थालनी भएको बताए । संसद्को गतिरोध अन्त्य र कामलाई प्रभावकारी बनाउन दलहरू सहमतिमा पुगेका भन्दै उनले आगामी दिनमा समस्या उत्पन्न हुन नदिन संसदीय मूल्य–मान्यताबमोजिम विशेष समिति गठन गर्ने निर्णय भएको बताए । आगामी दिनमा सदनमा आइपर्ने समस्या र विवादलाई छलफल र संवादबाटै समाधान खोजिने गुरुङको भनाइ थियो ।
संसदीय विशेष समिति गठन
प्रतिनिधिसभाले सोमबार नै ‘अध्ययन तथा सुझाव संसदीय विशेष समिति’ गठन गरेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १७७ बमोजिम संसदीय विशेष समिति गठन भएको हो ।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय विशेष समितिलाई संसद्मा देखिएका समस्या अध्ययन गरेर एक महिनाभित्रै सुझाव पेस गर्ने कार्यभार दिइएको छ । समितिमा नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र विन्दा पाण्डे, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसाल गौतम र डा. मीनेन्द्रप्रसाद रिजाल, राजपाका लक्ष्मणलाल कर्ण र समाजवादी पार्टीका उमाशंकर अरगरिया सदस्य छन् ।
सर्लाही गोलीकाण्डको छानविन गर्न संसदीय समिति गठन र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राख्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र राजपाले २७ दिनदेखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । सोमबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा संसद्मा देखिएका समस्याको समाधान खोज्न संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने सहमति जुटेपछि संसद्को अवरोध हटाउन कांग्रेस र राजपा सहमत भएका थिए ।
सर्वदलीय बैठकमा भएको सहमतिअनुसार सभामुख महराले संसद्मा संसदीय विशेष समिति गठनको प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतले स्वीकृत भएको थियो । सार्थक वार्ता तथा संवादमार्फत संसद्को वर्तमान गतिरोध अन्त्य गरी संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन विशेष समिति गठन गरिएको सभामुख महराको भनाइ थियो ।
उनले संसद्लाई आगामी दिनमा गतिरोधको अवस्था संसद्मा उत्पन्न हुन नदिन संविधान, नियम र स्थापित परम्पराअनुसार आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव दिन संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको बताए ।
