राज्य व्यवस्थामा गृहमन्त्री तारो

काठमाडौं । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा विपक्षी सांसद्को आलोचनाको तारो भएका छन् । कांग्रेससहित सरकारबाहिर रहेका दलका सांसदहरूले गृहमन्त्रीको चर्को आलोचना गरेका हुन् । 

विपक्षी सांसदहरूले सरकारले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न नसकेको आरोप लगाए । उनीहरूले कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्त हत्या प्रकरणदेखि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका पर्वत कांग्रेसका सचिव युक्तप्रसाद श्रेष्ठको मृत्युका घटनाका बारेमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग जवाफ मागे । 

बैठकमा समिति सदस्य रहेका कांग्रेस सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका पूर्वनायव सुब्बासमेत रहेका श्रेष्ठको मृत्यु शंकास्पद रहेको बताए । उनले घटना रहस्यमय रहेको भन्दै सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन माग गरे । 

कँडेलले आठ तला माथिबाट खस्दा पनि श्रेष्ठको शरीरमा कतै पनि रगत नदेखिनु र आत्महत्या भन्नुले ललिता निवास प्रकरण लुकाउन हत्या गरिएको त होइन भन्ने शंका उब्जिएको बताए । ‘९० किलोको मान्छे आठ तलामाथिबाट हामफाल्दा उसको रगत पनि आएको छैन, अंगभंग पनि भएको छैन । त्यहाँ देख्ने पनि कोही छैनन्’, उनले सोधे, ‘यो हत्या हो कि हामफालेर आत्महत्या गरेकै हो ? पोस्टमार्टम रिपोर्टमा के भनिएको छ ?’

ललिता निवास प्रकरणमा ठूला नेताहरू मुछिएकाले साक्षी मेटाउन घटना गराइएको हुनसक्ने सांसद कँडेलको आशंका थियो । ‘साक्षी मेटाउन हत्या भएको त होइन भन्ने शंका उब्जिएको छ,’ उनले भने, ‘बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा केही कुरा चुहाउन सक्छन् भन्ने जानेर नै हत्या गरिएको त होइन ? यसबारे सत्यतथ्य बाहिर आओस् ।’

अर्का कांग्रेस सांसद डा. डिला संग्रौलाले निर्मला पन्त हत्या प्रकरणका बारेमा गृहमन्त्री थापाले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । ‘यस्ता निर्मला पन्तको जस्ता घटना हिजो पनि घटे, आज पनि घट्छन्, भोलि पनि घटिरहन्छन् भनेर गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन मिल्छ ?,’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘कानुन आफ्नो हातमा लिएर बोल्दै जाने हो भने निर्मलाजस्ता हजारौं बलात्कृत हुन्छन् । हामी कहाँ सुरक्षित हुन्छांै ? त्यसैले गृहमन्त्रीलाई यो बोल्ने अधिकार छ कि छैन ?’

गृहमन्त्री थापा, गृहसचिव प्रेमकुमार राई र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसमेत उपस्थित बैठकमा सांसद संग्रौलाले निर्मला हत्या प्रकरणमा सरकार पूर्णरूपले असफल भएको आरोप लगाइन् । ‘सिंहदरबार र बालुवाटारको कुर्सीमा भए पनि अपराधी समातेर ल्याउँछु भन्नु भएको थियो, त्यो के भयो ?,’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘आठ प्रतिशत अनुसन्धान के भयो ? ९२ प्रतिशत अनुसन्धान त गत वर्ष नै सकिएको भन्नुभएको थियो, खोई त परिणाम ?’

तथा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सुनकाण्ड र निर्मला पन्त हत्या प्रकरणका अपराधीलाई नियन्त्रणमा लिन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । उनले अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिने प्रावधान राख्ने गरी संविधान संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने तर्कसमेत गरे । उनले ठूला भ्रष्टाचारका अपराधीलाई मृत्युदण्ड हुने कानुन बनाउनुपर्नेमाजोड दिए । 

कांग्रेसका सांसदले ललिता जग्गा प्रकरणमा मुछिएका श्रेष्ठको मृत्युको घटना छानविन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका बेला सत्तारुढ नेकपाका सांसद झपटबहादुर रावलले भने दैनिक १० जना भ्रष्टाचारीले आत्महत्या गरेको सुन्ने इच्छा व्यक्त गरे । घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउनेभन्दा पनि आत्महत्या नै भएको भन्ने ढंगले उनले बैठकमा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

सोमबार ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका श्रेष्ठले बालाजुमा आत्महत्या गरेको भन्ने खबर सार्वजनिक भएको थियो । विपक्षी कांग्रेसले उक्त घटनालाई शंकास्पद भनेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कर्मचारी भर्ना प्रकरणमा उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा अनियमितता गरेको आरोप लागेका रामबहादुर पाण्डेले पनि केही दिनअघि आत्महत्या गरेका थिए । 

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको अधिकारसम्बन्धी छलफल चलिरहेका बेला समिति सदस्यहरूले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुको साथ विभिन्न घटनाबारे गृहमन्त्रीको जवाफ मागेका हुन् ।

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको अधिकारसम्बन्धी छलफल चलिरहेका बेला विषयान्तर भएको भन्दै सत्तारुढ नेकपाका अर्का सांसद तथा समिति सदस्य जनार्दन शर्माले आपत्ति जनाउँदै अर्को समीक्षात्मक बैठक बोलाउन सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । समितिले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको अधिकारका सम्बन्धमा छलफल गर्न गृहमन्त्री, गृहसचिव र प्रहरी प्रमुखलाई समितिमा बोलाएको थियो ।