काठमाडौं । प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले चुरे पहाडको अत्यधिक दोहन र विनाशका कारणले तराई मधेसमा बाढी र डुबानको समस्या आएको बताएका छन् । उनले चुरेको अव्यवस्थित दोहन नरोकिए तराई मधेस मरुमूमि हुने पनि बताए । उनले नेपालले तटबन्धका काम नगरेकाले पनि डुबान हुने गरेको बताए ।
मंगलबार राजधानी काठमाडौंमा रिपोर्टर्स क्लबको साक्षात्कारमा मुख्यमन्त्री राउतले चुरे संरक्षणका लागि संघीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए ।
मुख्यमन्त्री राउनले आफ्नो प्रदेशका बाढी तथा डुबानबाट पीडितहरूलाई राहत तथा पुनस्र्थापना नपुगेको पनि बताए । उनले आफ्नो प्रदेशका आठवटै जिल्ला बाढी र डुबानबाट प्रभावित तर अझै पनि सबैलाई राहत नपुगेको बताए । उनले भने, ‘अहिले पनि राहत वितरण गर्न धेरै बाँकी छ । कतिलाई राहत पुग्यो, कतिलाई पुगेन भनेर हेर्न हामीसँग संयन्त्र छैन ।’ उनले राहत तथा पुनस्र्थापनाका लागि प्रदेशको क्षमताले मात्रै नभ्याउने भएकोले केन्द्र सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।
मुख्यमन्त्री राउतका अन्ुसार नेपालले लालबकैया, बाग्मती, रातु, कमला र त्रियुगा नदीमा तटबन्ध बनाउनुपर्ने थियो । उनले भने, ‘२०४६ सालयता अहिलेसम्म तटबन्धहरूको ममर्तसम्भार भएको छैन । एकैचोटि पानीको बेग आउँदा थेग्नै सक्दैन ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सहयोगको आश्वासन दिएको मुख्यमन्त्री राउतले बताए । उनले आइतकार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर बाढी र डुबानको समस्या अवगत गराउँदै सहयोगका लागि आग्रह गरेका थिए । मुख्यमन्त्री राउतले आफूले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनसँग पनि भेटवार्ता गरेको बताए । उनले आफूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि भेट गरेर समस्या अवगत गराएको बताए । उनले बाढी र डुबानको समस्या समाधान गर्न प्रदेशको मात्रै क्षमता नभएकोले विपत्ति समाना गर्न संघ र प्रदेश सरकारको सहकार्य आवश्यक हुने बताए । उनले भने, ‘क्षति सानो छैन । हजारौं बिघा सिँचाइयोग्य जमिन बालुवाले पुरिएको छ ।’
चुरेको अत्यधिक दोहन नरोकिए समस्या भयावह हुने मुख्यमन्त्री राउतको निष्कर्ष छ । उनले भने, ‘दीर्घकालीन योजनाका समस्याको हल गर्न सकेनौं भने स्थिति भयावह हुन्छ, पहल गर्ने जिम्मेवारी संघीय सरकारको हो ।’ उनले चुरे दोहनको समस्या समाधान नभए तराई मधेस मरुभूमिकरण हुने खतरा रहेको बताए ।
मुख्यमन्त्री राउतले संघीयताको मूलमर्म र भावनाअनुसार सबै निकाय चल्नुपर्नेमा बताए । उनले भने, ‘संघले नीति तथा नियम निर्माण गर्ने र निर्देशन दिने हो । सबै निकाय अब नयाँ प्रणालीअनुसार अघि बढ्नुपर्छ ।’
