काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले सर्लाही गोलीकाण्डको विषयलाई लिएर फेरि संसद् अवरुद्ध गरेका छन् । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस र राजपाका सांसदहरूले नाराबाजी गर्दै बैठक सञ्चालनमा अवरोध गरेका हुन् ।
सोमबार सभामुख कृष्णबहादुर महराले बैठक सुरु भएको जानकारी दिँदै नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न खोज्नासाथ कांग्रेस र राजपाका सांसदहरू आफ्नो आसनबाट उठेर विरोध गरेका थिए । उनीहरूले सर्लाही गोलीकाण्डको छानविनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गर्दै बेल घेराउ गरेका थिए ।
कांग्रेस र राजपाले गत असारमा प्रहरीको कारबाहीमा सर्लाहीमा मारिएका प्रतिबन्धित नेकपाका नेता कुमार पौडेल र बालुवा निकालेको खाल्डोमा परी मृत्यु भएका १२ वर्षीय अमित रायको मृत्यु भएको घटनाको विरोध गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका स्थानीयवासी र प्रहरीको झडपका क्रममा सरोज नारायण महतोको मृत्यु भएको घटना छानविनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गर्दै आएको छ ।
दुवै दलले यसअघि पनि यही विषयलाई लिएर पटक–पटक संसद्मा अवरोध गर्दै आएका थिए । कांग्रेस र राजपाका सांसदहरूले ४० मिनेटभन्दा बढी समयसम्म लगातार नाराबाजी गरेपछि सभामुख महराले प्रतिनिधिसभाको बैठक साउन १५ गते दिउँसो ११ बजे बस्ने गरी स्थगित गरेका छन् ।
प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले नाराबाजी गरिरहँदा सभामुख महरा पटक–पटक सांसदहरूलाई आसन ग्रहण गरी संसद् सञ्चालनको वातावरण बनाउन आग्रह गरिरहेका थिए । उनले सांसदहरूले उठाएको विषयमा सरकार र सदनको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै संसद् चल्न दिन र आ–आफ्नो आसनमा बस्न पटक–पटक आग्रह गरे पनि कांग्रेस र राजपाका सांसदहरूले लगातार नाराबाजी गरिरहे ।
विपक्षी सांसदहरूले ‘संसदीय सर्वोच्चता कायम गर’ भन्दै नाराबाजी गरेका थिए । सभामुख महराले भने सांसदहरू आफ्नो आसनमा बसेर बैठकको कारबाही अघि बढाउनासाथ संसद्को सर्वोच्चता कायम हुने तर्क गरिरहेका थिए ।
असार २४ गते पनि सर्लाही गोलीकाण्ड छानविनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गर्दै कांग्रेस र राजपाले संसद् अवरुद्ध गरेका थिए । कांग्रेस र राजपाको सम्भावित अवरोधका कारण असार ३० गतेका लागि बोलाइएको बैठक सूचना टाँस गरेर साउन ८ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको थियो ।
उक्त दिन कांग्रेसले राजपासँग मिलेर संसद्को नियमित प्रक्रिया स्थगित गरी बाढीपीडितको राहत कार्यक्रमबारे छलफल गर्न जरुरी सार्वजनिक महŒवको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । कांग्रेस र राजपाले दर्ता गरेको जरुरी सार्वजनिक महŒवको प्रस्तावमा सत्ता पक्ष सकारात्मक भएपछि साउन ८ गते संसद्को अवरोध हटेको थियो ।
