कुनै व्यक्तिले अनाहकमा कसैलाई पनि कुनै धन दिनु पर्दैन, आपूmले खर्च गरेको हरेक धनको केही न केही प्रतिफल पाउने मान्छेको मौलिक अधिकार हो । अझ सनातनी परम्पराले त यस्तो खर्च अधिकतम के केमा कमाइको कति कति खर्च हुनुपर्छ भन्ने पनि निर्धारित गरेको छ । पितृस्व, राजस्व, देवश्व, ब्रहृमस्व भनेर त्यसको निमित्त अधिकतम हिस्सा पनि तोकेको छ । यस अनुसार कमाइको छैटौं हिस्साभन्दा ज्यादा राजस्व अत्याचारको कोटीमा पर्दछ ।
देवश्व धार्मिक मान्यताअनुसार प्राकृतिक सन्तुलन मिलाइदिए, वर्षा गराइदिएवापत देवकार्यको नाममा गर्नुपर्ने खर्च हो भने पितृस्व जन्माएर पालन पोषण गरेको कृतज्ञतावापत आफ्ना आमाबाबु तथा अन्य पितृहरूउपर गर्नुपर्ने खर्च हो । यसै गरेर ब्रहृमस्व समाजलाई ज्ञानको ज्योति दिने तथा सुशासनको निमित्त नियम बसाउने विद्वानहरूउपर गरिने खर्च हो ।
अनिकालको शिकार भएकाको शरीरका अन्य अंगहरू दुब्लाउँदै जान्छन् तर पेट भने नघट्नाले ठूलो देखिन्छ । यो लक्षण जीवित प्राणीको शरीरमा मात्र देखिने नभई अन्य कुराहरूमा पनि देखिन्छ । कुनै मुलुकमा पनि यस्तो लक्षण देखिने गर्दछ । यस अवस्थामा त्यस मुलुकका जनसाधारणको कमाइ निरन्तर खस्किँदै जान्छ तर राजस्व असुली भने प्रतिपल बढ्दै जान्छ । यो राजस्व वृद्धि गराउने क्रममा राज्यका सबै अंगको ध्यान केवल राजस्व असुलीमा लागेको हुन्छ ।
सरकारको दैनिक कार्य सञ्चालन र तलबभत्ता जस्ता कुराबाहेक अन्य कुरामा खर्च नहोस् भन्ने किसिमको मितव्ययिता अपनाउने प्रयत्न हुन्छ । शिक्षाको निमित्त शिक्षा कर, स्वस्थ्यको निमित्त स्वास्थ्य कर जस्ता सुन्दामा कर्णप्रिय लाग्ने तर गैरजिम्मेवारपूर्ण करहरूको भार जनतालाई बोकाइन्छ । संकलन भएको राजस्वको खर्च राजस्व प्रशासन बलियो बनाउन गरिन्छ ।
कुनै मुलुकको नागरिक हुनुको अर्थ त्यो मुलुक सञ्चालनको निमित्त तथा त्यस मुलुकले सञ्चालन गर्ने जनकल्याणकारी कार्यको खर्चमा हिस्सेदारी व्यहोर्नु पनि हो । मुलुकको खर्चको यो हिस्सेदारी लिएवापत नागरिकको स्वतन्त्रताको रक्षा, अन्याय वा अत्याचारबाट संरक्षण, भयमुक्त तथा समानतामूलक वातावरण इत्यादि आधारभूत सेवाको सुनिश्चितता उसले पाउनु पर्दछ । कुनै मुलुकको नागरिक त्यस मुलुकका शासक वर्गको दास होइन । तसर्थ नागरिकले व्यहोरेको हिस्सेदारीको फलस्वरूप उसले आधारभूत सेवासम्म पाउँदैन भने हिस्सेदारीको बोझ उठाइराख्न कुनै बाध्यता छैन ।
कुनै पनि शासन व्यवस्थाले आफ्नो राजस्वलाई आपूmखुसी गर्न पाउने कोषको रूपमा नलिई जनताको सम्पत्तिको रूपमा लिनु पर्दछ र धेरै मुलुकहरूले लिने गरेका पनि छन् । कसैले पनि आपूmले गरेको योगदानको के उपयोग भयो भनेर जान्ने चासो सधैँ राख्दछन् । तर, योगदान अप्रत्यक्ष भएको खण्डमा आपूmले गरेको योगदानको ज्ञान नभएर धेरैले उपयोगको बारेमा चासो राख्न आबश्यक ठान्दैनन् । यो कुरा नै अप्रत्यक्ष करको अबधारणाको जननी हो । अप्रत्यक्ष करको विषेशता नै कर तिर्नेले आपूmले कर तिरेको थाहा नपाउनु हो । यस पद्धतिमा कुनै वर्गलाई प्रत्यक्ष करमा छुट दिएर अप्रत्यक्ष करमा त्यसैबाट पर्याप्त कर असुल गर्न सजिलो पर्दछ ।
राजस्व, जो आजको युगमा मुलुक सञ्चलनको निमित्त प्रमुख आधार बनेको छ, विना कुनै कारण वा प्रतिफल बुझाउन पर्ने कुरा होइन । राज्यमा बसेपछि त्यहा“ बस्नेहरूको सुरक्षा, वृत्ति विकास, त्यस भूगोलको निरन्तर हितमा राज्यले काम गरे वापतमा आफ्नो कमाइको हिस्सास्वरूप बुझाउनु पर्ने दायित्व हो । अन्यायपूर्वक कर असुली गर्नाले त्यही करै रावणको विनाशको कारण बनेको कुरा सनातनमा प्रचलित छ ।
अमेरिकाको स्वतन्त्रता संग्रामको इतिहासमा पनि कर किन बुझाउने भन्ने सवाल उठेको पाइन्छ । कर अहिलेका सत्ताधारीहरूको निमित्त एकतर्फी जनताको मात्र दायित्व भन्ने अर्थमा प्रयोग हुने गरेको छ, त्यो कर लिएवापत राज्यले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्नेतर्पm ध्यान दिन आबश्यक नठान्नु वर्तमानमा चलेका राजनीतिक अर्थव्यबस्थाको आदत भएको छ ।
प्रत्यक्ष कर नलाग्ने भनेर भनिएकाहरूले तिरेको कर सामान्य उदाहरणबाट देख्न सकिन्छ । मानौँ एक मजदुरले महिनामा मात्र तीन हजारको कमाइ गर्दछ जसवापत उसले कुनै प्रत्यक्ष कर तिर्दैन । कमाइको बेलामा कुनै कर नतिरे पनि उसले गरेको प्रत्येक खर्चमा प्रचलित करको दरमा सरदर २५ प्रतिशत अप्रत्यक्ष कर तिरेको हुन्छ । उसको सम्पूर्ण कमाइ खर्च हु“दा करिब ७ सय ५० अप्रत्यक्ष कर वापत उसले तिर्नुपर्छ । यसको ज्ञान उसलाई नहुन सक्छ । राज्यले आपूmलाई कर छुट गरेको भ्रममा रहेकोले आपूmले राजस्वमा गरेको त्यो योगदानको उसलाई ज्ञान नै हुँदैन ।
यसको फलस्वरूप राज्यसँग माग गरिने राजस्वमा भार पर्ने हरेक मागमा ऊ समर्थन जनाउन पुग्दछ । यो व्ययभार बहन गर्न राज्यले अप्रत्यक्ष करको दायरा वा दर बढाउ“दा उसले हरेक खर्चमा तिर्ने गरेको रकम बढेर पनि जानसक्छ भन्ने हेक्का रहँदैन । यदि त्यो ७ सय ५० उसले प्रत्यक्ष करको रूपमा तिरेको भए राजश्वबाट गरिएको हरेक खर्चको औचित्य उसले खोज्ने थियो ।
प्रत्यक्ष करको बारेमा कुरा गर्दा धेरैलाई कम आय भएकाहरूको अहित भएको महसुस हुनसक्छ । यो अनौठो कुरा पनि होइन तर भिखारीसम्मलाई नछोडने अप्रत्यक्ष करको सम्बन्धमा कसैलाई चासो भएको महसुस हुँदैन । फलस्वरूप पु“जीपतिहरू, जो अप्रत्यक्ष कर संकलन गरेर राज्यलाई बुझाउ“छन्, ठूला करदाता भएर राज्यबाट सम्मान र विषेश व्यबहारको हकदार हुन्छन् । जसबाट उठाएर बुझाउ“छन् ती वास्तविक करदाताहरू, जसमा विपन्नसमेत पर्दछन्, आपूmले राजस्वमा गरेको योगदानको कुनै जस पाउँदैनन् ।
कुनै पनि उद्योगी वा व्यापारीले कुनै किसिमको अप्रत्यक्ष कर आपैmँले तिर्दैन । ऊ केवल त्यस्ता करहरू उपभोक्ताबाट संकलन गरेर राज्यलाई बुझाउने माध्यम मात्र हो । कतिपय अवस्थामा त छुट वा सुविधाको नाममा यसरी उपभोक्ताबाट संकलन गरेको करको हिस्सा पनि उसले पाउने गरेको हुन्छ ।
यस सम्बन्धमा मूल्य अभिवृद्धि करको वर्तमान व्यवस्थाको सानो उदाहरण नै प्रयाप्त हुन्छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा कर तिर्नेले आपूmले सरकारलाई कुनै कारणबेगर १३ प्रतिशत नाफा बापत बुझाउनु पर्दछ, चाहे त्यो वस्तु वा सेवाको उत्पादक तथा वितरकलाई घाटा नै भएपनि सरकारको नाफा भने सुनिश्चित हुन्छ । अर्को मज्जाको कुरा के छ भने मूल्य अभिवृद्धि कर उठाइदिन कवुल गरेका उद्योगी व्यापारीहरूले भने यस्तो मूल्य अभिवृद्धि कर बुझाउनु पर्दैन । छोटकरीमा भन्दा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएकाहरूले प्रयोग गर्ने सेवा वा वस्तुहरू सर्वसाधारणले तिर्नुपर्ने १३ प्रतिशतको सरकारी नाफा नतिरी नै उपभोग गर्न पाउँछन् ।
मूल्य अभिवृद्धि करको फा“टवारी बुझाउ“दा त्यो अवधिमा उसले खरिदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर र उसले संकलन गरेको मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण फरक बुझाउनु पर्दछ । यदि यो फरक ऋणात्मक भएमा उसले कर फिर्ता पाउँछ वा अर्को फा“टवारीमा समायोजन गर्दछ । यसको अर्थ उसले आपूmले उपभोग गरेको वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि कर बुझाउनु पर्दैन । खरिद गर्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर पनि फिर्ता पाउँछ तर सर्वसाधारणले अप्रत्यक्ष कर तिरेकै हुन्छ ।
जब यस किसिमले सबैले अप्रत्यक्ष करको रूपमा कर तिर्नै पर्दछ भने त्यो कर प्रत्यक्ष रूपमा लिइदा कुनै ठूलो फरक नपर्नु पर्ने हो । सबै देशबासीहरूले राज्यलाई कर तिरेकै छन् । कर तिर्नु उनीहरूको दायित्व पनि हो । यसो हु“दा हु“दै पनि कर तिरेको गौरवबाट बहुसंख्यक देशबासीलाई वञ्चित गर्नु ठीक होइन ।
आफ्नो रगत पसिनाको कमाइबाट संकलित राजस्वको सही उपयोग होस् र आफ्नो प्रत्यक्ष संलग्नता बेगर अरू कसैले गरेको हानिको क्षतिपूर्ति जस्ता कार्यमा आफ्नो रगत पसिनाको कमाइ उपयोग नहोस् भन्नलाई त्यो रकममा आफ्नो रगत पसिना परेको छ भन्ने चेतना आवश्यक छ । यो चेतनाको निमित्त भए पनि अप्रत्यक्ष करको मारबाट मुक्ति र प्रत्यक्ष करबाट आफ्नो योगदानको गौरव गर्न पाउने व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक छ ।
अप्रत्यक्ष कर लगाउनै पर्ने परिस्थितिबाहेक सकभर अप्रत्यक्ष कर समाप्ति हुनु आवश्यक छ, यदि यसो भएमा मात्र सर्वसाधारणमा राजस्व भनेको आपूmले तिरेको पैसा रहेछ भन्ने चेत पलाउँछ । जसले जे बिगार गरे पनि त्यसको क्षतिपूर्ति राजस्वबाट माग्दा त्यो सिधै आफ्नो गोजीबाटै जाने रहेछ भन्ने ज्ञात हुन्छ । राजस्वलाई लुटको धन फुपूको सराद्धे शैलीमा खर्च गर्न रोक लाग्दछ । यस्तो रोकले समाजमा हानी पु¥याउनेले नै त्यसको क्षतिपूर्ति ब्यहोनु पर्दछ भन्ने मान्यता पैदा गर्दछ । आपूmले क्षतिपूर्ति व्यहोर्नु पर्दा जथाभावी तोडफोड गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुन्छ ।
(कार्की विराटनगरबाट लेख्छन् ।)
