[ विप्लवी तेन्जु योन्जन ]
नेपाली राजनीतिमा एउटा उखान मात्र छैन, एउटा फैसला जस्तै बनिसकेको छ— “जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको।” आज यो उखान व्यङ्ग्य होइन, राज्य सञ्चालनको निचोड हो। सात दशकमा हामीले राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म सबै स्वाद चाख्यौँ, तर हरेक पटक प्लेट फेर्यौ , परिकार उही रह्यो— कुशासन, भ्रष्टाचार र ढोंगी नेतृत्व। हामीले आन्दोलन गर्यौँ, लास बोक्यौँ, संविधान बदलेर नयाँ नेपालको सपना बेच्यौँ। तर सत्ता जसको हातमा पुग्यो, उसैले राज्यलाई आफ्नै निजी कम्पनीझैँ चलायो। अनुहार फेरिए, झण्डा फेरिए, नाराहरू फेरिए— तर जनतालाई हेर्ने दृष्टिकोण कहिल्यै फेरिएन।
१० वर्षे युद्धले हजारौँको ज्यान गयो, गणतन्त्र आयो, सिंहदरबारका पर्खालहरू बदलिए— तर त्यही सिंहदरबार अझै जनताबाट टाढा छ। हिजो दरबारबाट हुकुम चल्थ्यो, आज सचिवालयबाट ‘सेटिङ’ चल्छ। हिजो चाकरीले पद मिल्थ्यो, आज पार्टीको कोटा र नाताको सिफारिसले। शासनको शैली फेरिएको छैन, केवल नाम बदलेको छ।
२३ र २४ भदौमा सडकमा देखिएको भीड कुनै भावुक जमात थिएन। त्यो भीड राज्यले धोका दिएको पुस्ताको क्रोध थियो। त्यो आन्दोलन कुनै दलको प्रचार थिएन, बरु सबै दलमाथिको अभियोगपत्र थियो।
जेन–जी युवाहरू सडकमा किन उत्रिए? कुर्सी कसले पायो भन्ने चासोले होइन। उनीहरू थाकेका थिए— अस्पतालमा दलाल, कागज बनाउन सिफारिस, न्याय पाउन चिनजान र योग्यताभन्दा पार्टी कार्ड अनिवार्य भएको प्रणालीबाट।
तर सत्ता फेरि पनि बहिरो बनिरहेको छ। नेताहरूले आन्दोलनलाई ‘भ्रमित युवा’ भन्दै उडाउन खोजे। यिनै युवाले देश चलाउने उमेर हुँदैछ भन्ने कुरा सत्तालाई अझै पच्न सकेको छैन। आजको नेपालमा सरकार बदलिनुलाई परिवर्तन ठान्ने मूर्खता अझै जीवित छ। एउटा असफल प्रधानमन्त्री हटाएर अर्को असफल पात्र ल्याउनु परिवर्तन होइन, त्यो त कुशासनको निरन्तरता हो।
विडम्बना के छ भने— सत्ताबाहिर हुँदा यी नेताहरू लोकतन्त्र, सुशासन र नैतिकताको पाठ पढाउँछन्, तर सत्तामा पुग्नेबित्तिकै उनीहरूकै भाषण लाज मान्छ। कुर्सी पाएपछि नातावाद, कृपावाद र भागबन्डा नै उनीहरूको ‘राजनीतिक दर्शन’ बन्छ। नेताहरूले आफूलाई जनताको सेवक होइन, राज्यको मालिक ठानिरहेका छन्। त्यसैले जनता सेवाग्राही होइन, बाधा ठानिन्छन्। नागरिकको प्रश्नलाई षड्यन्त्र भनिन्छ, आलोचनालाई राष्ट्रघातको जामा पहिर्याइन्छ। अब २१ फागुनको निर्वाचन आउँदैछ। सत्ताले यसलाई फेरि एउटा अंकगणितीय खेल ठानिरहेको छ। तर भदौको आन्दोलनले देखाइसकेको छ— यो चुनाव केवल मतगणना होइन, विश्वासको जनमतसंग्रह हो।
२१ फागुनपछि आउने सरकारले यदि उही पुरानै कुशासन, उही भागबन्डा र उही सत्ता–दलाली दोहोर्यायो भने, त्यो केवल सरकारको असफलता होइन— राज्यकै असफलता हुनेछ। त्यतिबेला जनता फेरि पाँच वर्ष कुर्ने छैनन्।
निष्कर्ष स्पष्ट छ। समस्या पात्र होइन, प्रवृत्ति हो। पात्र त फेर्दै गयौँ, अब प्रवृत्ति नफेरे देश नै फेर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।
परिवर्तन भाषणमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ। न्याय अदालतमा, सेवा कार्यालयमा र इमानदारी सिंहदरबारभित्र देखिनुपर्छ। नत्र इतिहासले आजका सत्ताधारीलाई पनि हिजोकै शासकको सूचीमा राख्नेछ।
जनता अब नयाँ अनुहार खोजिरहेका छैनन्। जनता खोजिरहेका छन्— नयाँ संस्कार, नयाँ शासन शैली र उत्तरदायी सत्ता।
अब प्रश्न केवल यति हो— सत्ता सुध्रिन्छ, कि जनता फेरि सडकमा निस्किन्छन्?
