[ लेखक – विप्लवी तेन्जु योन्जन ]
यस्तै बेला हो—
देशभित्र चुनावी माहोल तातेको छ।झण्डा, जुलुस र भाषणले लोकतन्त्रको उत्सव मनाइँदैछ।तर देशबाहिर,खाडीको मरुभूमि, मलेसियाको कारखाना र कोरियाको चिसो सिफ्टमा प्रदेशी नेपालीको मन भने चुपचाप रोइरहेको छ। प्रदेशीले आफ्नो रगत–पसिना बेचेर रेमिटेन्स भित्र्याउँछन् । त्यही रेमिटेन्सले देशको आधा अर्थतन्त्र धानेको यथार्थ छ।
तर चुनाव आउँदा उनीहरू नागरिकबाट अचानक अदृश्य पात्र बनाइन्छन्। राज्यले प्रदेशीलाई देश चलाउने बेला “राष्ट्रका मेरुदण्ड” भन्छ, तर देशको भविष्य रोज्ने बेला मताधिकारविहीन श्रमिक बनाउँछ। यो लोकतन्त्र हो कि रेमिटेन्स–केन्द्रित दोहोरो मापदण्ड? संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ।
तर व्यवहारमा, विदेशमा बसेर श्रम गर्ने नेपालीको नैसर्गिक राजनीतिक अधिकार प्राविधिक बहानाको नाममा वर्षौंदेखि स्थगित छ। चुनाव आयोग भन्छ—“व्यवस्था मिलाउन कठिन छ।” सरकार भन्छ—“अध्ययन हुँदैछ।”
दलहरू भन्छन्—“अर्को चुनावमा हेरौँला।”
तर प्रश्न सरल छ—देश धान्ने हातलाई देश छान्ने अधिकार किन नदिने?यदि अनलाइन बैंकिङ सम्भव छ, रेमिटेन्स डिजिटल छ,भोट गन्ने मेसिन आधुनिक छन् भने प्रदेशीको मत मात्रै किन ‘प्राविधिक रूपमा असम्भव’। चुनावी चहलपहल बढ्दै जाँदा विदेशमा रहेका लाखौँ नेपाली नागरिक फेरि पनि मतदान प्रक्रियाबाट बाहिरिएका छन्।सरकारी तथ्याङ्कअनुसार
नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा रेमिटेन्सको योगदान निर्णायक छ, तर त्यसको स्रोत बनेका श्रमिकहरू राजनीतिक सहभागिताबाट वञ्चित छन्। राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा प्रदेशीको सम्मान र सुरक्षा लेखे पनि मताधिकार सुनिश्चित गर्ने ठोस योजना अझै सार्वजनिक गरेका छैनन्। राज्यलाई प्रदेशी चाहिन्छ ।
ढुकुटी भर्न, तर मतपत्र छुन दिँदा लोकतन्त्रलाई ज्वरो आउँछ। प्रदेशीलाई एटिएम कार्ड जस्तै प्रयोग गरिन्छ— पैसा निकाल्न मिल्ने, तर निर्णय गर्न नपाउने। प्रदेशी कसरी खुशी हुन्छ सरकार? जब उसलाई सहानुभूति होइन, सम्मान मिल्छ।
नारा होइन, नैसर्गिक अधिकार मिल्छ रेमिटेन्सको धन्यवाद होइन, मताधिकारको ग्यारेन्टी मिल्छ। नत्र, आज प्रदेशी चुप छ, तर भोलि इतिहासले सोध्नेछ—प्रदेशी बिना गरिएको चुनाव कसरी पूर्ण लोकतान्त्रिक भयो?
देशको अर्थतन्त्र प्रदेशीले धानेको छ,अब लोकतन्त्र पनि प्रदेशीसँगै धानिनुपर्छ।
