काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । केही दिनअघि पार्टीका दुई अध्यक्षबीच सहमतिका आधारमा राजनीतिक प्रतिवेदनमाथिको विवाद टुंग्याइएको बताइए पनि अझै प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन नसकेको हो ।
पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केही दिनअघि राजनीतिक प्रतिवेदनमाथिको विवाद समाधान भएको दाबी गर्दै प्रकाशनमा पठाउन लागिएको जानकारी दिएका थिए । यद्यपि अझै राजनीतिक प्रतिवेदन तयार हुन नसकेको हो ।
गतहप्ता अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच प्रतिवेदनका बारेमा सहमति जुटेको बताइएको थियो । नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले असार २९ अगाडि नै प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनसक्ने बताए । ‘प्रतिवेदन सम्पादन र लेखनको फाइनल तयारी चलिरहेको छ’, उनले भने, ‘अबको केही दिनमै प्रतिवेदन सार्जजनिक हुन्छ ।’
पार्टी एकता भएको लामो समयसम्म पनि पार्टीको मार्गदर्शन ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ हुने कि ‘जनताको जनवाद’ हुने भन्ने विषयमा मतभेद रहँदै आएको थियो । दुई अध्यक्षको लामो प्रयासपछि ‘जनताको जनवाद’ राख्ने सहमति जुटेपछि राजनीतिक प्रतिवदेन सार्वजनिक हुने तरखरमा पुगेको हो । प्रतिवेदन प्रकाशित भएर नआउँदासम्म अनेक आशंका कायम रहेको पार्टीकै नेताहरू बताउँछन् । प्रवक्ता श्रेष्ठ भने राजनीतिक प्रतिवेदनका विषयमा अब कुनै विवाद नरहेको बताउँछन् । फाइनल गर्न केही समय लागेकाले ढिला भएको उनको भनाइ छ ।
पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल स्वदेश फर्केलगत्तै सचिवालय बैठक बस्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । राजनीतिक प्रतिवदेन भने त्यसअघि सार्वजनिक हुनसक्ने उनको भनाइ थियो । ‘असार २९ वा ३० गते सचिवालय बैठक बस्न सक्छ तर प्रतिवेदन त्योभन्दा पहिलै सार्वजनिक हुन्छ,’ उनले भने ।
प्रतिवेदन विवादरहित नभएको नेकपाकै नेताहरू बताउँछन् । २४ गते सार्वजनिक गरिने भनेर पार्टीका अध्यक्ष दाहालले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिए पनि हालसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनुमा कैफियत रहेको उनीहरूको आशंका छ ।
पार्टीभित्र विवादकै कारण पोलिटब्युरो गठन हुन सकेको छैन । पार्टीका विभागहरूमा कसले नेतृत्व गर्ने विषयमा हानथाप चलिरहेको छ । अध्यक्षद्वय र नेता नेपालबीच पुरानैलाई जिल्ला इन्चार्ज तोक्ने विषयमा भने सहमति जुटेको बताइएको छ । वरिष्ठ नेता नेपाल श्रीलंका जानुभन्दा पहिले नै पूर्वएमालेबाट ६० प्रतिशत र पूर्वमाओवादीबाट ४० प्रतिशत रहने गरी जिल्ला इन्चार्जको भागवण्डा टुंग्याइएको छ । यसअघि जिल्ला अध्यक्षमा एमालेले ४४ र माओवादीले ३३ जिल्लाको नेतृत्व लिने सहमति भएको थियो ।
पार्टी एकीकरण भएको १३ महिनापछि राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने तयारी भएको हो । पार्टीको विधान र नियमावलीलगायत दस्तावेज प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा पुगे पनि विवादकै कारण राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित हुन सकेको थिएन ।
एक वर्षअघि नै राजनीतिक प्रतिवेदन, विधानलगायत दस्तावेज अध्ययन गरेर सम्पादन गर्ने जिम्मा अध्यक्षद्वयलाई दिइएको थियो । यस विषयमा दुई अध्यक्षबीच पटकपटक छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेको थिएन ।
