काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राजनीति कार्यदिशा विवाद सकिएको छ । पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच धेरै चरणको छलफलपछि राजनीतिक कार्यदिशामा सहमति जुटेको हो । सहमतिसँगै एक वर्षदेखि रोकिएको राजनीतिक प्रतिवेदन छापिएर सार्वजनिक हुने भएको छ ।
पार्टी एकताका समयमा तत्कालीन नेकपा एमालेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको ‘एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद’ महाधिवेशनसम्म स्थगन गर्ने सहमति भएको थियो । महाधिवेशनसम्मको कार्यदिशा ‘जनताको जनवाद’ हुने सहमति थियो । यही सहमतिअनुसार वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल संयोजकत्वको टोलीले राजनीतिक प्रतिवदेन तयार पारेको थियो । एक महिनाभित्र प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने भनिए पनि पूर्वएमाले पक्षले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ मा रुचि देखाएपछि प्रतिवेदन रोकिएको थियो ।
स्रोतहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री रहेका अध्यक्ष ओली ‘जनताको जनवाद’ कार्यदिशा हुनेगरी राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्न इच्छुक थिएनन् । यसैअनुसार पछिल्ला केही दिनमा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ कि ‘जनताको जनवाद’ भन्ने विवाद बढेको थियो । पूर्वएमालेका केही नेता ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ का पक्षमा खुलेर प्रस्तुत हुँदै आएका थिए ।
नेकपा स्रोतका अनुसार अध्यक्षद्वयबीच महाधिवेशनसम्म राजनीतिक कार्यदिशा ‘जनताको जनवाद’ हुनेगरी सहमति जुटेको छ । आइतबार बिहान बालुवाटारमा भएको अध्यक्षद्वयबीचको छलफलमा सहमति जुटेको जनाइएको छ । अध्यक्ष दाहालले आइतबार एक कार्यक्रममा राजनीतिक प्रतिवदेनमा सहमति जुटेको र अब प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने बताए ।
नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन एकता महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा आइतबार बिहान बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएको भेटमा राजनीतिक प्रतिवेदनमा बाँकी रहेको विषय टुंगो लगाएको बताए ।
उनले भने, ‘तपाईंहरूलाई एउटा खुसीको कुरा सुनाउन सक्ने भएर आएको छु । पार्टी एकताका सन्दर्भमा ठूलो काम पूरा गरेका छौं । एक वर्षअघि सम्पूर्णरूपले सहमति भएर प्रकाशन हुन नसकेको राजनीतिक प्रतिवेदन सोमबार प्रकाशनमा जाँदै छ ।’
दाहालले राजनीतिक कार्यदिशा प्रस्ट नहुँदा अन्योल भएको बताए । उनले भने, ‘राजनीतिक प्रतिवेदन नहुँदा पार्टीको विचार, राजनीतिक कार्यदिशा, संगठनात्मक नीति, विधि, के हो कुनचाहिँ आधिकारिक हो, कुनचाहिँ नेताले भनेको पार्टीको आधिकारिक लाइन हो, कुन नेताले भनेको पार्टीको लाइन होइन भनेर कन्फ्युजन भएको थियो, अब त्यो अन्त्य भएको छ, हामीले पार्टी एकतामा ऐतिहासिक उपलब्धि गरेका छौं ।’
राजनीतिक कार्यदिशा प्रस्ट नहुँदा र यसबारे नेता–कार्याकर्ताहरू अन्योलमा रहेको र पार्टीको काममा असर परेको गुनासो गर्र्दै आएका थिए ।
वरिष्ठ नेपालको संयोजकत्वमा गठित टोलीले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनको मस्यौदामा कार्यदिशा ‘जनताको जनवाद’ हुने भनिएको थियो । पछिल्लो समय विवाद चर्किएपछि नेता नेपालले महाधिवेशनसम्मका लागि राजनीतिक कार्यदिशाको कुरा पार्टी एकताकै समयमा टुंगिसकेको बताउँदै आएका थिए । अध्यक्ष ओलीले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ नै एकीकृत पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा हुनुपर्ने अडान लिएपछि अर्का अध्यक्ष दाहालले प्रतिवदेन प्रकाशनका लागि दबाब बढाएका थिए ।
पूर्वएमाले पक्षले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ मा जोड दिन थालेपछि दाहालले पार्टी एकताका समयमा भएका सहमति पालनाको कुरा झिकेका थिए । उनले दुई अध्यक्षबीच सरकारको नेतृत्वमा साझेदारी गर्ने सहमति भएको कुरा उठाएका थिए । दुई नेताले सरकारको पाँचवर्षे कार्यकालमा दुवैजनाले बराबरी नेतृत्व गर्ने सहमति भएको दस्ताबेज बाहिरिएको थियो । ओली पक्षका केही नेताले भने त्यस्तो सहमतिबारे आफूहरूलाई जानकारी नरहेको र सचिवालयमा पनि पेस नभएको जिकिर गर्दै आएका थिए ।
