क्वालालम्पुर (मलेसिया):= मलेसियामा कार्यरत लाखौँ नेपाली श्रमिकको हकहित संरक्षण, श्रम शोषण न्यूनीकरण र द्विपक्षीय श्रम सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा कूटनीतिक नेतृत्वको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर, मलेसियाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत चूडामणि खरेलको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएपछि राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया पुनः अनिश्चित बनेको छ।
यसले नेपाली श्रमिकका समस्या समाधानका लागि सरकारको कूटनीतिक तयारी र प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ। मलेसियामा विशेषगरी सुरक्षा गार्डलगायत विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले न्यून पारिश्रमिक, लामो कार्यसमय, पारिश्रमिक भुक्तानीमा ढिलाइ, श्रम अधिकारसम्बन्धी विवाद तथा रोजगारदाता र म्यानपावर कम्पनीसँग सम्बन्धित विभिन्न कठिनाइ भोग्ने गरेका छन्।
यस्ता समस्या समाधानका लागि नेपाली दूतावासको सक्रियतासँगै मलेसियाली सरकारका सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर संवाद र प्रभावकारी कूटनीतिक पहल आवश्यक हुन्छ। मन्त्रिपरिषद्बाट मलेसियाका लागि राजदूतमा प्रस्तावित चूडामणि खरेलको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेपछि नियुक्ति प्रक्रिया टुंगिन सकेन। उनको नाममाथि सुनुवाइका क्रममा विभिन्न भ्रष्टाचार गरेको प्रश्न र आरोप लागेको थियो।
राजदूत पद रिक्त हुँदा कूटनीतिक समन्वयमा चुनौती
मलेसियामा नेपाली राजदूतको पद लामो समयसम्म रिक्त रहँदा श्रमिकका गुनासा सम्बोधन, समस्यामा परेका नेपालीको उद्धार, कानुनी सहजीकरण र श्रम अधिकार संरक्षणका विषयमा उच्चस्तरीय संवाद प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता छ। दूतावासका कर्मचारीले नियमित प्रशासनिक तथा कन्सुलर सेवा सञ्चालन गरिरहे पनि राजदूतको नेतृत्वमा हुने उच्चस्तरीय भेटघाट, नीतिगत छलफल र संस्थागत समन्वयको आफ्नै महत्त्व हुन्छ।
विशेषगरी सुरक्षा गार्डका रूपमा कार्यरत नेपाली श्रमिकका पारिश्रमिक, अतिरिक्त समयको काम, बिदा, आवास तथा रोजगारसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न सम्बन्धित मलेसियाली निकायसँग प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ। यस्तो समन्वय कमजोर हुँदा पीडित श्रमिकले गुनासो सम्बोधन र न्याय प्राप्त गर्न थप कठिनाइ सामना गर्नुपर्ने जोखिम रहन्छ।
पारदर्शी नियुक्ति र श्रम कूटनीतिमा स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक
राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध भएपछि सरकारले योग्य व्यक्तिको पारदर्शी छनोट सुनिश्चित गर्दै नियुक्ति प्रक्रियालाई अनावश्यक रूपमा लम्बिन नदिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। लाखौँ नेपालीको रोजगारी र सुरक्षासँग जोडिएको प्रमुख श्रमगन्तव्य मुलुकमा राजदूत चयन गर्दा कूटनीतिक दक्षता, व्यावसायिक निष्पक्षता र श्रमिकका समस्याप्रतिको संवेदनशीलतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
त्यसैगरी, मलेसियासँगको द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा पारदर्शिता, म्यानपावर व्यवसायमा देखिन सक्ने अनियमितताको नियन्त्रण र श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ।
नयाँ राजदूत नियुक्त नहुँदासम्म पनि श्रमिकका समस्या सम्बोधन गर्ने काम रोकिनु हुँदैन। सरकारले नेपाली दूतावासमार्फत गुनासो सुनुवाइलाई प्रभावकारी बनाउने, गम्भीर श्रम विवादमा तत्काल समन्वय गर्ने र मलेसियाली सम्बन्धित निकायसँग उच्चस्तरीय संवाद जारी राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
सरकारले पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया र परिणाममुखी श्रम कूटनीतिमार्फत मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो।
