राजनीतिक सिद्धान्त, सशक्त संगठन, पृष्ठभूमिसहितको नेतृत्व, वैकल्पिक नीति र कार्यक्रम तथा दुरदर्शिताविना कुनै पनि राजनीतिक संगठनले तत्कालीन जनकांग्रेसलाई एकत्रित गरेर आन्दोलनको आँधीबेहरी खडा गर्न सक्छ । केही समयको निम्ति स्थापित राजनीतिक शक्तिको प्रभावलाई पनि कमजोर बनाउन सक्छ ।
आन्दोलनकै प्रभावका कारण एक दुईवटा चुनावमा सफलता पनि पाउन सक्छ तर त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव र असर हुँदैन । झुठा आश्वासन र मीठो भाषणको बलमा मात्रै जनतालाई बढी समयसम्म झुक्याउन सकिँदैन । जाति, क्षेत्र, धर्म, वर्ग र सम्प्रदायको नारा उचालेर राजनीतिमा कायम भएकाहरू उल्कापातजस्तै चम्किएर आउँछन् तथा ती विलिन हुन पनि बेर लाग्दैन । यस्तो अवस्था हाम्रै राजनीतिमा देखिएको छ । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनेखि तीन तहको पछिल्लो निर्वाचन परिणाम र दलहरूको अवस्थाले यो प्रष्ट हुन्छ ।
हाम्रो देशमा क्षेत्र, जाति एवं वर्गको आधारमा स्थापित राजनीतिक दलहरू बिस्तारै–बिस्तारै कमजोर भई अस्तित्वबाटै लोप हुन लागेका छन् । खास ग।ीकन मधेसवादी राजनीतिक दलहको सन्दर्भमा यो सोह्रैआना लागू हुन्छ । माथि नै भनियो निर्वाचन परिणामको कुरा । दक्षिणी छिमेकी भारतमा हालै सम्पन्न निर्वाचनमा पनि जाति, परिवार तथा क्षेत्रको आधारमा स्थापित राजनीतिक संगठनहरूले अकल्पनीय पराजय भोगेका छन् र त्यहाँका जनताले विकास तथा राष्ट्रवादको मुद्दाप्रति आप्mनो समर्थन एवं विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
देशमा प्रादेशिक संरचना कायम भएपछि सबै समस्याको समाधान भइहाल्ने आश्वासन बाँडेका मधेसवादी राजनीतिक दलहरू जनताको अपेक्षा र आकांक्षा पूरा गर्न नसक्दा अहिले विभिन्न थरिका बाहनाहरू बनाइरहेका छन् । विगत डेढ वर्षदेखि प्रदेश–२ को सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका तथा सरकारमा सहभागी मधेसवादी दलहरू तीव्र गतिमा आप्mनो लोकप्रियता र जनसमर्थन गुमाइरहेका छन् । सरकारले कुनै नयाँ उत्साह जगाउन सकेको छैन ।
तराई मधेसका जनता अब स्थापित मधेसवादी दलहरूको नाम पनि लिन चाहँदैनन् । यसको प्रमुख कारण प्रदेश–२ को सरकारमा भइरहेको भ्रष्टाचार र अतियमितताका अनेकौं घटना हुन् । कथित संविधान संशोधनको मुद्दाप्रति मधेसवादी दलहरूमा देखिएको उदासिनता पनि एउटा प्रमुख कारण हो । २०४७ सालमा नेपाल सद्भावना पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंहले उठाएका प्रायः सबैजसो राजनीतिक विषयको सम्बोधन भइसकेको छ तर सत्ता, भत्ता र धन आर्जनका निम्ति मधेसका मुद्दालाई मागिखाने भाँडो बनाएकाहरूका निम्ति मात्रै यो राजनीतिक मुद्दा रहन गएको हो । ठोस मुद्दा बाँकी छैन । अब चाहिएको छ त आर्थिक–सामाजिक विकास ।
आप्mनो निहित स्वार्थपूर्तिका निम्ति तथा पारिवारिक सदस्य एवं नातेदारहरूको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित पार्नका निम्ति सुनियोजितरूपमा मधेसका अनेक मुद्दा उठाउने गरिन्छ । यथार्थमा अब मधेस आर्थिक र सामाजिक विकासतिर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हो, आवश्यकता यही हो । विगत डेढ वर्षमा प्रदेश–२ को सरकारले गरेको भ्रष्टाचार अन्य प्रदेशको भ्रष्टाचारको तुलनामा अवश्य नै बढी हो ।
नेपाल सद्भावना पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंहले २०४७ सालमा उठाएका प्रमुख राजनीतिक मुद्दाहरूमध्ये अधिकांशको सम्बोधन भइसकेको छ । खास गरिकन जननिर्वाचित संविधान सभामार्फत संविधानको निर्माण, देशमा संघीय शासन प्रणालीको स्थापना, नागरिकता समस्याको दीर्घकालीन समाधान, समानुपातिक समावेशिता अर्थात आरक्षणको व्यवस्था, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको गठन, भाषा एवं संस्कृतिको मान्यता लगायतका विषयलाई उनले प्राथमिकताका साथ उठाएका थिए । जसमध्ये भाषा एवं संस्कृतिको विषयमा संविधान संशोधन हुनुपर्नेमा देशका प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलहरूबीच मतैक्य नै रहेको पाइन्छ ।
गजेन्द्रनारायण सिंहको एघार वर्षको मधेसवादी राजनीतिको यात्रामा जम्मा एक दिन मधेस बन्द गरेका थिए । २०५७ सालको शन्तिपूर्ण आन्दोलनमा सप्तरीका खुसीलाल यादवले मात्रै प्रहरीको गोली लागि ज्यान गुमाउनुपरेको थियो । गजेन्द्रनारायण सिंहले राजनीतिमा जातिवाद, परिवारवाद तथा भ्रष्टाचारलाई कहिल्यै मान्यता एवं महŒव दिएनन् । सस्तो लोकप्रियताका निम्ति उनले कहिल्यै तल्लो स्तरको राजनीति गरेनन् । उनी बाँचुन्जेलसम्म तराई मधेसमा एउटा पनि सशस्त्र समूह थिएन न त कहिल्यै उनले समाजमा घृणा, वैमनस्य एवं उन्माद फैलाउने खालको टिप्पणी नै गरे ।
तर, उनको निधनपछि मधेसवादी राजनीति फेसनमुखी हुन गयो र मधेसको राजनीतिले व्यापारको रूप ग्रहण ग¥यो । मधेसवादी नेताहरूले उनको मार्ग त्यागे अनि धन सञ्चयमा आपूmलाई केन्द्रित गरे । आन्दोलन एवं सहादतको मोलमोलाइ गर्न थाले । परिवारवाद, जातिवाद, नातावाद तथा पत्नीवादलाई ढाकछोप गर्न घृणित एवं उन्माद फैलाउने खालका नाराहरूलाई अघि सार्ने काम भयो । काठमाडौंमा पुगेर ठूला दलका नेताहरूको चाकडी गर्ने तर मधेसमा पुगेपछि तिनै नेताहरूलाई तथानाम गाली गर्ने र सराप्ने प्रवृत्तिले पहाड र तराईका जनतामा कटुता एवं विद्वेष फैलाउने काम ग¥यो । मधेशवादी नेताहरूको व्यक्तित्वमा तीव्र गतिमा ह्रास आयो ।
वर्तमान अवस्थामा मधेसवादी दलहरूले संविधान संशोधनका निम्ति उठाउनुपर्ने कुनै मुद्दा नै बाँकी छैन । विगत डेढ वर्षदेखि संघीय सरकारलाई बाहिर एवं भित्रबाट समर्थन गर्दै आएका मधेसी दलहरूलाई पनि राम्ररी थाहा छ कि अब संविधान संशोधनका निम्ति कुनै विषय नै बाँकी छैन । ‘संविधानमा संशोधन गराउन आपूmहरू सरकारमा गएको, संविधानमा संशंोधन होला भन्ने आशामा सरकारमा बसेको तथा संविधान संशोधन हुन नसकेपछि सरकारबाट बाहिरिएको’ भन्ने तर्क विगत साढे दुई दशकदेखि मधेसका जनताले सुन्दै आएका छन् । मधेसवादी दलका नेताहरू बडो निर्लज्जतापूर्वक उपरोक्त तर्क दोहो¥याउँदै आएका छन्, केवल आफूलाई सही देखाउने प्रयासमा ।
संविधानको पुनर्लेखनविना कुनै निकायको चुनावमा भाग नलिने तथा संविधान संशोधनविना काठमाडांैमा पाइला नै नटेक्ने कलीयुगी भीष्म प्रतिज्ञा गर्ने कथित मधेसवादीहरूले संविधानमा संशोधनविना नै स्थानीय तह, प्रादेशिकसभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पूर्णसहभागिता जनाई संविधान कार्यान्वयनको मार्ग खुला गरिदिएका छन् । यस्ता चर्का भाषण मधेसका जनताले बिर्सिसकेका छैनन् । मधेसवादीदलका नेताहरूले यदाकदा उठाउने गएका संविधान संशोधनको मुद्दा हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै हो । चपाउने दाँत सत्तासुख हो । संविधान संशोधनका निम्ति महŒवपूर्ण मानिएका प्रमुख मागहरूको सम्बोधन भइसकेको छ ।
समानुपातिक समावेशिता, नागरिकता, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको गठन तथा प्रत्येक दश वर्षमा निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्सिमांकनजस्ता प्रमुख विषयहरूमा रहेको असन्तुष्टि संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्ने काम भइसकेको छ । स्थानीय तहको संरचनाको सम्बन्धमा असहमति अथवा विरोध रहेका भए मधेसवादी दलहरू स्थानीय चुनावमा भाग नै लिने थिएनन् । तर, तीनवटै तहको निर्वाचनमा मधेसवादी दलहरूले हर्ष एवं उल्लासपूर्वक सहभागिता जनाएका कारण नै संविधान कार्यान्वयनको बाटो खुला भएको हो । असन्तुष्टिहरू होलान् तर विरोधको नैतिक हैसियत गुमाइसकेका छन् ।
मधेसवादी दलहरू स्वयं नै अन्योलमा छन् कि, स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कि, प्रादेशिक सरकारलाई । आठ जिल्लाको प्रादेशिक संरचनालाई मधेस प्रदेशको संज्ञा दिन तल्लीन मधेसवादीहरू मधेस मुद्दाको भारी बिसाउन व्यग्र देखिन्छन् । आप्mनो निहित स्वार्थपूर्तिको निम्ति मात्रै पार्टीमा विभाजन ल्याउने, पार्टी नै फुटाउने, पार्टी विसर्जित गर्ने, पार्टी एकीकरण गर्ने चरित्रले मधेसवादीहरूमा गैरराजनीतिक चरित्र तथा अवसरवादी राजनीतिको पराकाष्ठा हेरियो । मधेस आन्दोलन किन र कसका लागि ? तथा संविधान संशोधन किन र कसका लागि भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि यिनीहरूसित छैन । अब बाहना मिलाएर सत्तामा पुग्नु र टिक्नुमात्रै भित्री उद्देश्य हो ।
प्रादेशिक संरचना तथा राष्ट्रिय सभाको संरचनालाई यथास्थितिमा स्वीकार गरेर निर्वाचनमा सहभागी भइसकेका कारण उपरोक्त दुई प्रमुख मुद्दालाई पनि हालका मधेसवादी दलहरूले तिलाञ्जलि दिइसकेका छन् । भाषा संस्कृतिको सवालमा यिनीहरू संवेदनशील एवं गम्भीर देखिएका भए आप्mनो स्तरबाट केही पहल गर्न सक्दथे तर त्यस्तो पनि देखिएन ।
प्रदेश–२ लाई संघीय सरकारबाट प्राप्त भइरहेको बजेटको आयतन कम छैन तर त्यसको जथाभावी खर्च हुन थालेको छ । यसका लागि नत कुनै ठोस नीति छ न त योजना नै । जसरी स्थानीय तहमा विकास बजेटको दुरुपयोग भइरहेको छ । त्यसरी नै प्रादेशिक सरकारहरूमा पनि भइरहेको छ । आगामी दिनमा भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोपमा केही मधेसी नेताहरू अख्तियारको कारबाहीमा पर्ने सम्भावना प्रस्टै देखिन्छ । भ्रष्टाचारीको आरोप लागेपछि आपूmलाई क्रान्तिकारी सावित गर्ने नाटक जो कोही पनि गर्दछन् नै, मधेसवादी दलका नेताहरूले पनि अवश्य नैै यसै गर्लान् ।
मधेसी शहीदको सपना साकार पार्ने तथा आपूmलाई मधेसीको भलो चिताउने ठेकेदार सावित गरिरहेकाहरूले यथार्थमा गएको डेढ वर्षमा मधेसका जनतालाई छल्ने काम नै गरेका छन् । मधेसी जनताको आकांक्षा तथा सपनामाथि बज्रपात भएको छ ।
