संविधानको प्रस्तावनाविपरीत हुने गरी ल्याइएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने भन्दै देशका सञ्चारकर्मी तथा अन्य सरोकारवालाहरूसमेतले पनि आपत्ति जनाउ“दै आन्दोलनको उद्घोष गरेका छन् । संविधानको प्रस्तावनामै प्रेस स्वतन्त्रता भनेर उल्लेख भएपछि त्यसको प्रतिकूल हुनेगरी कानुन ल्याउनु स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं मर्यादित पत्रकारितामाथि प्रहार हुने ठहर मिडियाकर्मीहरूको रहेको छ । धेरैतिरबाट विधेयकको विरोध भएको छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा राज्यको चौथो अंगको रूपमा रहेको पत्रकारिता क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने अथवा दबाबमा राख्ने संघीय सरकार अथवा प्रादेशिक सरकारको प्रयास र कामले अन्ततः लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउनेछ । मिडियाको स्वतन्त्रता कायम हुनुपर्छ । मिडियाले स्वतन्त्रता पाएन भने अन्ततः त्यो राज्य प्रणाली लोकतान्त्रिक नभएको प्रमाणित हुन्छ । प्रेस प्रशंसक बनोस् भन्ने सत्तापक्षको चाहना हो भने त्यो गलत हो । यसले प्रेस स्वतन्त्रता हरण हुन्छ ।
सत्ताबाट बाहिर आएपछि पत्रकारको खोजी गर्ने तर पद एवं सत्तामा पुग्ने बित्तिकै मिडियालाई आप्mनो अनुकूल लेख्न र बोल्न लगाउने अन्यथा दबाब कायम राख्ने मानसिकताले ग्रसित नेताहरू स्वयं नै समय–समयमा कमजोर बन्न पुगेका धेरै उदाहरण छन् । शाही शासनमा पनि नडराएको नेपाली मिडिया लोकतान्त्रिक शासनमा कसैसित डराउनुपर्ने कारण छैन । डराउनु पर्दैन भन्नुको अर्थ कानुन जस्तो आए पनि हुन्छ भन्ने होइन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता हुनुपर्दछ । यस विधेयकमा सरकारको स्वेच्छाचारिता देखिएको छ ।
यद्यपि, स्वतन्त्रताको नाममा उदण्डताको प्रदर्शनलाई जायज भन्न मिल्दैन । पत्रकारिता क्षेत्रमा केही मात्रामा छाडातन्त्र पनि देखिएको छ तर देशका राजनीतिक दलहरूले पत्रकारहरूको संगठनमा विभाजन ल्याई पार्टीभित्र एउटा वर्गीय संगठन अथवा आप्mनो शाखाको रूपमा पत्रकार संगठन खोल्ने काम बन्द नगरेसम्म मिडिया स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं मर्यादित हुन सक्दैन । स्वतन्त्राका नाममा हुनसक्ने अराजकता रोक्न खोज्दा पनि प्रेस स्वतन्त्रा संकुचित गर्न पाइँदैन ।
नेपाल पत्रकार महासंघ, देशका पत्रकारहरूको छाता संगठन हो तर जिल्ला एवं प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मको निर्वाचनमा देशका पत्रकारहरू आपूmलाई प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी, प्रेस फोरमका बफादार कार्यकर्ता साबित गर्दछन् र नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी (हाल नेकपा) र फोरम लगायतका राजनीतिक पार्टीको हृवीपको प्रतीक्षा गर्दछन् । पार्टीले अह्राएको व्यक्ति नै नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचनमा पनि उम्मेदवार बन्ने गर्दछन् । मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पक्ष र विपक्षमा आएका धारणामा पनि राजनीतिक अबद्धताको गन्ध आउने गरेको छ । जबसम्म देशमा नेपाल पत्रकार महासंघबाहेक अर्को संगठन पनि अस्तित्वमा रहिरहनेछ तबसम्म नेपालको पत्रकारिता स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं मर्यादित हुन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा पालैपालो प्रत्येक सरकारमा पत्रकारहरू अपमानित भई नै रहनेछन् । संविधानसम्मत प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भने कुनै कुनै पनि तर्कमा संकुचित गर्न पाइँदैन ।
नेपाली कांग्रेसको सरकारको पालामा नेपाल पत्रकार महासंघको पदीय जिम्मेवारीमा रहेबाहेकका प्रेस युनियनका सदस्यहरूले सरकारको विरोध नगर्ने, त्यसैगरी नेकपा एमाले तथा माओवादी सरकारको पालामा पनि नेपाल पत्रकार महासंघको पदीय जिम्मेवारीमा रहेबाहेकका प्रेस चौतारी तथा मिडिया सेन्टरका सदस्यहरूले सरकारको विरोध नगर्ने मानसिकता रहुन्जेलसम्म देशको पत्रकारिता स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष हुन सक्दैन । जबसम्म पत्रकारहरू राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भएर काम गर्नेछन् तबसम्म पत्रकारहरू प्रत्येक सरकारको पालामा फुटबल बनिरहने निश्चितै छ । वर्तमान प्रेस काउन्सिल वा बन्ने भनिएको मिडिया काउन्सिललाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ तर त्यसका नाममा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संविधानलाई भने ख्याल गर्नुपर्दछ । मिडियालाई उत्तरदायी बनाउने नाममा स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्नु भएन । फेरि पनि शर्त उही हो– प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता ।
पुरानो प्रेस काउन्सिललाई विस्थापित गरेर विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको मिडिया कान्सिलको गठन विधिले नै शंका उत्पन्न गर्दछ । विश्वको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक देश भारतमा प्रेस काउन्सिलमा न्यायाधीशलाई अध्यक्ष बनाउने, सांसदलाई सदस्य बनाउने र प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई स्थान दिने गरेको पाइन्छ । भारतमा मिडियाको स्वतन्त्रता कायम छ र त्यहा“ नियमितरूपमा पत्रपत्रिकाहरूको प्रकाशन, प्रसारण र वितरण जारी छ । त्यहा“ राज्यको चौथो अंग स्वतन्त्र छ । शायद, त्यसैले होला भारतको लोकतन्त्रलाई विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र पनि भनिन्छ । भारतमा जनवरी २०१९ सम्मको आँकडाअनुसार १ लाख १८ हजार २ सय ३९ वटा सूचीकृत प्रकाशन समूह छन् जबकि, साप्ताहिक समाचारपत्र तथा मासिक पत्रिकाहरूको संख्या ४० हजारको हाराहारीमा छ ।
त्यसैगरी, त्यहाँ ३६ हजार ५ सय ६४ वटा मासिक, १७ हजार १ एक ६० वटा राष्ट्रिय दैनिक समाचार पत्रहरू छन् । आठ सय ८० वटा स्याटेलाइट च्यानल तथा ५ सय ५० बढी रेडियो स्टेन तथा एफएम एवं सामुदायिक रेडियो स्टेसनहरू छन् । तीन सय ८० वटा समाचार टिभी च्यानलहरू छन् र एउटा समाचार रेडियो स्टेसन छ । राज्यको चौथो अंग मानिएको मिडियामाथि सरकारको कुनै नियन्त्रण छैन । यो स्वायत्त संस्था हुने गर्दछ । भारतको स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष समाचार माध्यमहरूकै कारण त्यहा“को लोकतन्त्र बलियो छ । भारतको सञ्चार जगत्लाई विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सञ्चार क्षेत्र मान्ने गरिन्छ ।
हामी आप्mनो देशको संविधानलाई विश्वकै उच्चकोटीको तथा दक्षिण एसियाको सर्वश्रेष्ठ संविधान दाबी गर्दछौँ । तर, संविधानका अक्षरहरू जतिसुकै आकर्षक भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आएन भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयक यथास्थितिमा पारित भई लागू भयो भने यो पूर्णतः सरकार नियन्त्रित हुन जानेछ । मिडिया काउन्सिलको गठनसम्बन्धी जुन प्रावधान यसमा राखिएको छ त्यसअनुसार सरकार समर्थकहरू नै त्यसमा सहभागी हुने निश्चित छ । समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारहरूलाई दश लाखसम्म जरिवाना प्रस्ताव गर्नु भनेको उसको स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउनु हो ।
प्रदेश–२ को सरकारले त अति नै गरेर देखाइदियो । प्रेसलाई सरकारको पिछलग्गू बनाउने नियतै देखिन्छ । पत्रकारिता र सञ्चार पृष्ठ भूमिबाट आएका कतिपय सञ्चार मन्त्रीहरूले पनि पत्रकारिता क्षेत्रको निम्ति सिन्कोसमेत भा“च्न सकेका छैनन् । पदमा पुग्नुभन्दा पहिले र पदबाट हट्नेबित्तिकै गोहीको आ“सु बगाउने तथा आप्mनो पाण्डित्यको प्रदर्शन गर्नेहरू पदमा रहुन्जेलसम्म केही पनि गर्दैनन् ।
सशक्त मिडिया काउन्सिल लोकतन्त्रको प्राण हो, जसले एकातिर सरकारको गलत कदमविरुद्ध खबरदारी गर्दछ भने अर्कोतिर जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारको रक्षा पनि गर्दछ । सत्ताधारी दलले पनि आजको सत्ताधारी दल भोलि विपक्षी दल पनि बन्न सक्दछ भन्ने कुरा बुभ्mनु आवश्यक छ ।
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा जनताले प्रत्येक पाँच वर्षमा राजनीतिक दलको कामकाजको आधारमै जनादेश दिने गर्दछन् । नेपालमा आजसम्म कुनै एउटा राजनीतिक पार्टीले लगातार दुई चुनावसम्म आप्mनो प्रदर्शन एकैनासले दोहो¥याएको रेकर्ड छैन । देशका राजनीतिक दलहरूले यस यथार्थलाई पनि बुभ्mनु आवश्यक छ । २०६१ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता आप्mनो हातमा लिँदा देशको मिडियाले नै शाही शासनको विरोधमा सडक संघर्षलाई गति प्रदान गरेको थियो । सम्भवतः देशका राजनीतिक दलहरू थकित अवस्थामा रहेको बेला पनि देशका मिडियाले नै जनआन्दोलन–२ लाई ऊर्जा प्रदान गरिरहेका थिए । भोलिका दिनमा पनि मिडिया नै लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सडकमा आउनेछ ।
पत्रकारितालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं मर्यादित बनाउने दिशामा सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यान जानु आवश्यक छ । मिडिया काउन्सिललाई अहिले स्वायत्तताको आवश्यकता छ । सरकार नियन्त्रित मिडिया काउन्सिल बनाउने विधेयकमा व्यापक संशोधनको आवश्यकता छ ।
प्रेस काउन्सिलले आप्mनो भूमिकाको निर्वाह गर्नुपर्दछ । पत्रकारिता पेसालाई कलंकित गर्ने, कमजोर बनाउने तथा समाजमा विद्वेष अथवा घृणा पैmलाउने पत्रिका अथवा पत्रकारलाई अनुशासनको परिधिभित्र ल्याउनु आवश्यक छ । उच्छृंखल भएर काम गर्ने अनुमति पत्रकारलाई पनि दिन सकिंँदैन । प्रेस काउन्सिल संयमित भएर काम गर्नु आवश्यक छ तर दोषीमाथि कारबाही गर्न पछाडि पनि हट्नु हु“दैन । लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने खालको विधेयक ल्याइनु हु“दैन । मिडियालाई सरकारको अधीनमा ल्याउनु हु“दैन । प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा हुनुपर्दछ ।
