क्वालालम्पुर := मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लुसिएमएस) मा ‘रजिस्टर्ड रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी’का रूपमा सूचीकृत भएका नेपालका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीले आफ्नो नाम फिर्ता लिने भएका छन्। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा तत्काल एफडब्लुसिएमएसबाट २५ म्यानपावरले नाम फिर्ता लिने सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मलेसिया रोजगारीमा देखिएको सिन्डिकेट विवादका बीच एफडब्लुसिएमएसमा सूचीकृत २५ म्यानपावरले समेत आफ्नो नाम फिर्ता लिने तयारी गरेको बताइएको छ । उनीहरूले आफूहरूलाई मात्र सीमित गरेर कामदार पठाउने व्यवस्था आफूहरूकै हितमा समेत नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै सामूहिक रूपमा नाम हटाउने सहमति भएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मलेसियाले नेपाली कामदार लैजाने प्रक्रियामा नेपालका करिब १२ सय लाइसेन्सप्राप्त म्यानपावरमध्ये केवल २५ वटा कम्पनीलाई एफडब्लुसिएमएसमा सूचीकृत गरेपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसाय क्षेत्रमा सिण्डिकेटको आशंका बढेको छ ।
सिण्डिकेटमा जोडिएका २५ म्यानपावरले एफडब्लुसिएमएस नभएको प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने, सँगै दूतावास, वैदेशिक रोजगार विभाग, एफडब्लुसिएमएस र दूतावासमा समेत सिण्डिकेटमा नभएको प्रष्ट पार्नुपर्ने गरी मन्त्रालय, विभाग र संघले निर्देशन दिएको छ । त्यतिबेला सम्म संघको कारवाही, विभागले एलटि रोक्न र विभागले छानबिनको दायरामा ल्याउने समेत तयारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सीमित २५ कम्पनीलाई मात्रै मलेसियाली रोजगारदातासँग जोडिने अधिकार दिने व्यवस्था कायम रहेमा यसले प्रतिस्पर्धा घटाउने र वैदेशिक रोजगारीको पहुँच केही कम्पनीमा सीमित हुने भन्दै व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले समेत २५ कम्पनी छनोटको आधार सार्वजनिक गर्न माग गर्दै यस्तो व्यवस्था स्वीकार्य नहुने हिजो पत्रकार सम्मेलन गरे बताएको थियो ।
मलेसियाले २५ नेपाली म्यानपावरलाई एफडब्लुसिएमएसमा सूचीकृत गरेपछि नेपाल सरकारले समेत त्यसलाई स्वीकार नगर्ने संकेत दिइसकेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामजी यादवले मलेसियाका कार्यवाहक राजदूतसँग यस विषयमा छलफल गर्दै श्रम आप्रवासनका विषय द्विपक्षीय छलफल र सहमतिबाट टुंग्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
मलेसियाको मानव संशाधन मन्त्रालयले ‘विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली’ (एफडब्लूसीएमएस) मा सूचीकृत भएका म्यानपावर कम्पनीबाट मात्रै श्रमिक ल्याउन पाउने निर्णय गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको थियो ।
एफडब्लूसीएमएसमा फिलिपिन्सका ९९, श्रीलंकाका ४०, भियतनामका ४०, नेपालका २५, बंगलादेशका २५, कम्बोडियाका २३, भारतका १०, म्यानमारका १०, पाकिस्तानका १० र थाइल्यान्डको १ म्यानपावर कम्पनीलाई सूचीकृत भएका छन् ।
रोजगारदाताले एफडब्लूसीएमएस सूचीकृतबाहेक अन्य म्यानपावर कम्पनीमार्फत श्रमिक भर्ना गर्न नपाइने मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयको विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । यसलाई मलेसियाले शनिबारदेखि नै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
