–विप्लवी तेन्जु योन्जन
सुकुम्बासीहरूलाई होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न सरकारले दिएको आदेशसँगै फेरि एउटा पुरानो प्रश्न उठेको छ—आखिर राज्य नागरिकका लागि हो कि नागरिक राज्यका लागि? वर्षौंदेखि आफ्नो स्थायी बसोबासको अधिकारको प्रतीक्षामा बसेका नागरिकलाई समाधान दिन नसक्ने सरकारले उल्टै “अब खाली गर” भन्ने आदेश दिनु जिम्मेवार शासनको होइन, प्रशासनिक असंवेदनशीलताको परिचय हो। झन् होल्डिङ सेन्टरमै बाढी पस्दा, मानिसहरू त्रसित भएर आफ्नो ज्यान जोगाउन संघर्ष गरिरहनुपरेको दृश्यले राज्यको वास्तविक अनुहार देखाएको छ। नागरिकलाई सुरक्षित आश्रय दिने नाममा बनाइएको स्थान नै असुरक्षित भयो भने त्यो केवल प्राकृतिक विपत्ति होइन, राज्यको तयारी, योजना र जवाफदेहिताको असफलता पनि हो।
सबैभन्दा ठूलो प्रश्न के हो भने, यत्रो लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको स्थायी समाधान किन दिन सकेन? सरकार फेरिन्छ, मन्त्री फेरिन्छन्, आयोग बन्छन्, समिति गठन हुन्छन्, आश्वासनका भाषण हुन्छन्, तर सुकुम्बासीको अवस्था भने उहीँ रहन्छ। चुनावको बेला उनीहरू मतदाता बन्छन्, चुनाव सकिएपछि बोझ ठहरिन्छन्। यही नै हाम्रो राजनीतिक संस्कृतिको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो। वास्तविक सुशासन भाषण, प्रचार र सामाजिक सञ्जालका आकर्षक भिडियोबाट प्रमाणित हुँदैन। सुशासन त त्यतिबेला देखिन्छ, जब राज्यले सबैभन्दा कमजोर र विपन्न नागरिकको सम्मानपूर्वक जीवन सुनिश्चित गर्छ। यदि एउटा सरकार वर्षौंसम्म भूमिहीन नागरिकलाई उचित व्यवस्थापन गर्न असफल हुन्छ भने त्यसलाई उपलब्धि होइन, आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्ने साहस देखाउनुपर्छ।
राजनीतिक कटाक्ष यहीँ छ—हाम्रो राजनीति विकासभन्दा प्रचारमा, समाधानभन्दा उद्घाटनमा, र जिम्मेवारीभन्दा दोषारोपणमा बढी केन्द्रित देखिन्छ। डोजर चलाउनु सजिलो छ, तर वैकल्पिक बासस्थान बनाउनु कठिन। आदेश जारी गर्नु सजिलो छ, तर नागरिकको भविष्य सुरक्षित गर्नु कठिन। फोटो खिचेर लोकप्रियता कमाउनु सजिलो छ, तर राज्यको दायित्व पूरा गर्नु कठिन। सरकारले बुझ्नुपर्छ, सुकुम्बासी कुनै अपराधी होइनन्। उनीहरू पनि यही देशका नागरिक हुन्। उनीहरूको गरिबीलाई अपराध ठानेर व्यवहार गर्नु लोकतान्त्रिक राज्यको चरित्र हुन सक्दैन। यदि राज्यले उनीहरूलाई बस्ने सुरक्षित ठाउँ दिन सकेको छैन भने जबर्जस्ती हटाउने नैतिक अधिकार पनि कमजोर हुन्छ।
आज होल्डिङ सेन्टरको बाढीले भौतिक संरचना मात्र डुबाएको छैन, राज्यप्रतिको नागरिकको विश्वास पनि बगाएको छ। जब नागरिकले आश्रयस्थलमै असुरक्षा महसुस गर्छ, तब शासन प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ। सरकारको पहिलो दायित्व नागरिकको जीवन, सम्मान र सुरक्षा हो—आदेश सुनाउनु मात्र होइन। सुकुम्बासी समस्या कुनै एक दिनमा पैदा भएको होइन, त्यसैले यसको समाधान पनि राजनीतिक नारा र प्रचारबाजीले सम्भव छैन। स्पष्ट नीति, पारदर्शी तथ्याङ्क, वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन र मानवीय दृष्टिकोणबिना यो समस्या झन् जटिल बन्दै जान्छ।
लोकतन्त्रमा सरकारको मूल्याङ्कन भाषणले होइन, सबैभन्दा कमजोर नागरिकप्रति गरिएको व्यवहारले हुन्छ। यदि वर्षौंसम्म सुकुम्बासीलाई सम्मानजनक जीवन दिन सकिएन, सुरक्षित होल्डिङ सेन्टरसमेत व्यवस्थित राख्न सकिएन, र अन्ततः “खाली गर” भन्ने आदेश मात्रै समाधान बन्यो भने त्यो शासनको सफलता होइन, राज्य संयन्त्रको गम्भीर असफलताको दस्तावेज हो। सरकारले अब प्रचारको राजनीति होइन, परिणामको राजनीति देखाउनुपर्छ। अन्यथा इतिहासले यो प्रश्न अवश्य सोध्नेछ—सत्तामा बसेर शक्ति प्रदर्शन गर्न त सक्यौ, तर आफ्नै नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने आधार किन दिन सकेनौ?
