काठमाडौं । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकप्रति सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ । पत्रकारहरूको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलन गरिरहेकै समयमा विधेयकप्रति सत्तारुढ नेकपाभित्रै असन्तुष्टि देखिएको हो ।
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकका बारेमा पार्टीभित्र कुनै छलफल नगरिएको बताइरहँदा अर्का प्रभावशाली नेता बामदेव गौतमले विधेयकको विरोध गरेका छन् । उनले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई संसदमा दर्ता गराइएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा राखिएका विवादास्पद प्रावधानप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्् ।
नेकपाका सचिवालय सदस्यसमेत रहेका गौतमले विधेयकमा राखिएका विवादास्पद प्रावधानहरू सञ्चार क्षेत्रका जिम्मेवार एवं सरोकारवालासँग छलफल गरी टुंगो लगाउन र अहिलेकै अवस्थामा विधेयक अघि नबढाउन सरकार, सम्बन्धित सरकारी निकायलगायत सबैमा आग्रह गरेका छन् ।
विधेयकका केही प्रावधान नेपालको संविधानको अक्षर र भावनाअनुरूप बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । ‘राजनीतिक पार्टी र प्रेस सबै मर्यादित र अनुशासित हुनुपर्दछ भन्ने विचारसँग म पूर्ण सहमत छु,’ गौतमले भनेका छन्, ‘तर, समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई १०÷१० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नेजस्ता कठोर प्रावधान उचित लाग्दैन ।’
उनले आफू पटकपटक पीत पत्रकारिताको शिकार हुँदै आएको भए पनि सरकारले संसदमा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । ‘समय समयमा पेशाको मर्यादा र भावना कुल्चिएर गरिने पत्रकारिता (पीत पत्रकारिता) बाट मैँ पनि शिकार हुँदै आएको छु’, गौतमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उनले कुनै पनि व्यक्तिको चरित्र हत्या हुने, बदलाको भावनाले परिचालित हुने र राष्ट्रिय हितलाई बेवास्ता गर्ने क्रियाकलाप सञ्चार क्षेत्रमा प्रकट हुन नदिन सबै जिम्मेवार सञ्चारकर्मीलाई अनुरोध गरेका छन् ।
समाचार लेखेकै कारण पत्रकारलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था उचित नभएको गौतमको निष्कर्ष छ । बोल्न नसक्नेहरूका प्रतिनिधि, समाजका पहरेदार र ऐनाको रूपमा रहेका पत्रकारलाई सुरक्षित रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘बोल्न नसक्नेहरूका प्रतिनिधि तथा समाजका पहरेदार र ऐना स्वतन्त्र पत्रकार हुन् । त्यसैले प्रेसलाई चौथो अंगको रूपमा स्वीकार गरिएको हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रेस, व्यावसायिक पत्रकार र सञ्चारकर्मीलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, निर्भिक एवं सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने अवस्था राज्यले निर्माण गर्नुपर्दछ ।’
