काठमाडौं । सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी रहेको कामको ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्न मेलम्ची खानोपानी आयोजना सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिएको छ । जेठ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो । सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सिएमसी कम्पनीले काम छोडेर भागेपछि केही समस्याहरू उत्पन्न भए पनि अब समस्य समाधान गरी कानुनीरूपमा काम सुरु गर्न सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिएको बताए ।
मन्त्री बास्कोटाले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाला संयोजकत्वको आयोगको प्रतिवेदन उपयुक्त सयममा सरकारले सार्वजनिक गर्ने बताए । सभामुखले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न रुलिङ गरिसकेका छन् । राजपा नेपालले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएको छ । मधेस आन्दोलन एवं थारू आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाबारे छानविन गर्न सरकारले २०७३ असोजमा आयोग गठन गरेको थियो ।
मन्त्री बास्कोटाले विप्लव समूहलाई स्पष्ट कुरा लिएर वार्तामा आउन आहृवान गरेको पनि बताए । ‘हिंसा त्यागेर स्पष्ट कुरा लिएर वार्तामा आउनुपर्छ । हिंसासहित बाँकी कुरा मिल्न गाह्रो हुन्छ । लोकतान्त्रिक मान्यताभित्र रहेर हिँड्नुप¥यो,’ उनले भने, ‘हिंसा आजको अवश्यकता होइन । संवादद्वारा सबै समस्या हल हुने वातावरण निर्माण भएको छ ।’
प्रहरीको गोली लागेर एकजना विप्लव कार्यकर्ताको मृत्यु भएको घटनाको सन्दर्भ उनले बाहिर जे कुरा आए पनि आफूले प्रहरीको रिपोर्टलाई आधिकारिक मान्ने बताए ।
सार्वजनिक जग्गा जाँचबुझ समिति
सरकारले सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ गर्न चार सदस्य रहेको आयोग गठन गरेको छ । मोहनरमण भट्टराई संयोजक तथा जानकी वल्लभ अधिकारी, दुर्गा दाहाल र जगतबहादुर देउजा सदस्य रहेको आयोग गठन सरकारले गरेको हो । आयोगको कार्यकाल ६ महिनाका लागि तोकिएको छ ।
सरकारले नेपाल र फिनल्याण्डका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट समकक्षी मीलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइएको छ । सरकारले भन्सार ऐनको नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । जापान सरकारबाट प्राप्त हुने करिब २५ करोड ६० लाख (जापानी येन २५ करोड) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरको छ । विदेशी लगानीका लागि न्यूनतम सीमा प्रतिविदेशी लगानीकर्ता नेपाली रुपैयाँ पाँच करोड तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यस्तै नेपाल र नर्वेका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइएको छ । सन् २०२० मा संयुक्त राष्ट्रसंघ वैशाख दिवस लुम्बिनीमा आयोजना गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेको सेती राजमार्ग उत्तर खण्ड (टीकापुर–लुडे–चैनपुर–ताक्लाकोट) लाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालयमातहत ल्याई सञ्चालन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।
प्रत्येक वर्ष जेठ १६ गते राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाउने र वर्ष २०७६ लाई लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान वर्षका रूपमा लिएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले विभिन्न अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय सरकारको छ ।
सरकारले स्थानीय तहका रिक्त पदमा शीघ्र पदपूर्ति गर्ने निर्णय गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य–जिम्मेवारीमा पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको वर्गीकरण तथा बाँडफाँडसम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ स्वीकृत भएको छ ।
