काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले ‘स्थानीय विकास पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम’ अन्तर्गतको बजेट बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् । आफूहरूले जनतालाई विकास गर्ने वाचा गरेर आएकाले त्यो पूरा गर्न पनि कार्यक्रमको बजेट बढाएर १० करोड पु¥यानुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद नरबहादुर धामी निर्वाचन क्षेत्रमा गएर भोट माग्दै गर्दा गरेका वाचाहरू पूरा गर्न बजेटको आवश्यकता हुने बताउँछन् । ‘अहिले १६५ निर्वाचन क्षेत्र छन् । ती निर्वाचन क्षेत्रमा गएर उम्मेदवारले भोट माग्दै गर्दा म केही पनि गर्ने छैन । म तपाईंहरूको विकास निर्माणमा सहभागी हुनेछैन । कानुन मात्रै बनाउने छु भनेर भोट मागेको हुँदैन,’ उनले भने, ‘मान्छे त विकास निर्माणसँग जोडिन्छ । एक सांसद जनताका समस्यासँग जोडिन्छ । त्यसैले गाउँका विकास निर्माण आप्mनो निर्वाचन क्षेत्रको विकास निर्माणमा साझेदारी देखाउन पनि बजेटको आवश्यकता परेको हो ।’
स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेका विकास निर्माणका काम सम्पन्न गर्न बजेट बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । ‘स्थानीय र प्रदेश सरकारको डल्लो बजेटले सबै क्षेत्रलाई नसमेट्न सक्छ । केन्द्रले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्छ । यी दुई बजेटअन्तर्गत नसमेटिने जनसमुदायका लागि कसले विकास गर्ने ?’ उनको तर्क छ ।
उदयपुरबाट निर्वाचित सांसद प्रमिला राईलाई पनि जनताको आशा र भरोसा पूरा गर्न यस्तो प्रकारको बजेटको आवश्यकता महसुस हुन्छ । ‘स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार संघीय सरकार आप्mनो ठाउँमा छ तर हामी जनताबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधिहरूले पनि जनताको हितमा काम गर्न पाउनुप¥यो नि,’ उनले भनिन् । उनले जनताबाट चुनिएर आएका केन्द्रका सांसदले केही काम नगरे जनताका बीचमा जान समस्या हुने बताइन् । ‘भोलि हामीले जनताका लागि के गर्न सक्यौं के गर्न सकेनांै भन्ने प्रश्न आउँछ कि आउँदैन ?’ प्रश्न गर्दै उनले भनिन्, ‘बजेट कति दिने कसरी दिने भन्नेमा मेरो कुनै मत रहेन बस् बजेट आउनुप¥यो । जनताका हितमा खर्च हुनुप¥यो ।’
धनकुटा १ बाट निर्वाचित सांसद राजेन्द्रकुमार राईले जनताका आशा भरोसालाई कायम राख्दै हरेक जनसरोकारका क्षेत्रमा काम गर्न सहयोग पुगोस भनेर पनि बजेट आउनुपर्ने बताए । ‘हामीले जनतासँग भोट माग्दा सडक, विद्युत्, विद्यालय, लगायतका क्षेत्रहरूलाई सुधार गर्छौं भन्ने प्रतिबद्धता गर्ने अनि त्यो गर्न सकिएन भने के हुन्छ ? त्यसैले सांसदहरूले जनतासामु गरेको प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न पनि यो आवश्यक हो । यो अब १० करोड पु¥याउनुपर्छ,’ उनले भने ।
अनियमितता हुँदैन
सांसदहरूले पहिले जस्तो एकात्मक केन्द्रीकृत व्यवस्था नभएकाले अब अनियमितता नहुने तर्क गरेका छन् । झापा ३ बाट निर्वाचित सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले यसलाई धेरैले गलत ढंगले व्याख्या गर्ने गरेको आरोप लगाए । ‘कार्यविधिअनुसार प्रदेशसभाका सदस्यहरू, स्थानीय तहका प्रमुखहरू, जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखसमेत रहेको समितिले तोकिएअनुसारका परियोजनाहरूको छनोट गरेर बजेट विनियोजन गर्ने र खर्च गर्ने भएकाले अनियमितता कसरी हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
अहिले दिइँदै आएको ४ करोड रकम अपुग भएको र जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यक्रमहरू सम्पन्न र व्यवस्थित गर्न अझै रकम बढाउनुपर्ने उनको धारणा छ । कञ्चनपुर २ का सांसद नरबहादुर धामी कार्यविधिअनुसार बजेट सिधै निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गतका स्थानीय तहका खातामा जाने र त्यहाँ प्रदेश, राष्ट्रियसभा र समानुपातिक सांसदहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता हुने भएकाले अनियमितता नहुने ठोकुवा गर्छन् ।
पहिले ‘सांसद विकास कोष’ नाम सञ्चालित उक्त कार्यक्रम अहिले ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ को नामबाट सञ्चालन गर्न थालिएको हो ।
