काठमाडौं । संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन आइतबार सकिएको छ । गत पुस ११ गते सुरु भएको अधिवेशन ८९ दिन चलेर सकिएको हो । यो अवधिमा ४६ पटक बसेको संसदको बैठकले ६१ घण्टा ५ मिनेट ससंदीय काम कारबाहीमा खर्च गरेको छ ।
अधिवेशन अवधिभर प्रतिनिधिसभामा २३ वटा सरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए । जसमध्ये आठवटा विधेयकहरू सभामा प्रस्तुत हुन बाँकी र सातवटा विधेयक सम्बन्धित समितिहरूमा विचाराधीन रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय सभाका उत्पत्ति भएका आठवटा विधेयकमध्ये चारवटा विधेयक सभाबाट पारित भइसकेका र चार विधेयक टेबुल भएका छन् । अधिवेशन अवधिमा कर्मचारी समायोजन अध्यादेश स्वीकृत भएको छ । संसद्को तेस्रो अवधिभर पूर्वसदस्यहरू चक्रप्रसाद बास्तोला, पद्मरत्न तुलाधर, मोतीदेवी थारू, कमलादेवी शर्मा, रविन्द्रप्रसाद अधिकारी, भरतमोहन अधिकारी, गणेश पण्डित र जीतबहादुर पुरीको निधन भई शोक प्रस्ताव पारित भयो र
यसबीचमा ‘नेपालमा सडक दुर्घटनामा परेर मृत्यु वा घाइते हुनेको तथ्यांक पछिल्लो पाँच वर्षमा भयावह रूपमा बढिरहेकाले दुर्घटना रोक्न कदम चाल्नुपर्ने, सडक सुरक्षाको व्यवस्थापन, शिक्षा र सचेतनामार्फत सडक प्रयोगकर्तालाई सुरक्षित बनाई राष्ट्र संघीय दिगो विकास लक्ष्यले तोकेको २०२० भित्र सडकजन्य दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउने र घाइते हुनेहरूको संख्या घटाउन राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्ययोजना कार्यान्वयन गरियोस्’ भन्ने सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महŒवको प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो ।
त्यस्तै ‘स्वास्थ्य बीमा ऐनअन्तर्गतका कार्यक्रमलाई देशव्यापी रूपमा लागू गर्दै गुणस्तरीय औषधि उपकरण र जनशक्तिको प्रबन्ध गरी सातवटै प्रदेशहरूमा पूर्ण क्षमताका अस्पतालमा इमरजेन्सी तथा आईसीयूलगायतको प्रबन्ध गरी सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि कानुन, नियम र निर्देशिकाहरू बनाई लागू गर्न आवश्यक भएको’ भन्ने सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महŒवको प्रस्तावमाथि पनि छलफल भएको थियो ।
‘नेपालको सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा प्रचलित अन्धविश्वासमा आधारित छाउपडी प्रथाजस्तो कुुसंस्कारका कारण सुत्केरी तथा महिनावारी भएका महिलाहरूले अपमान र अमानवीय व्यवहार सहँदै आउनुपरेको, वर्षेनी बलात्कार, हिंसाको शिकार हुनुपरेको, फौजदारी कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आइसक्दा पनि कुसंस्कारको अन्त्य नभएकाले उक्त रुढिवादी प्रथाको अन्त्यका लागि संघीय तहदेखि स्थानीय तहसम्म विशेष अभियान सञ्चालन गरी कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने भएकाले’ भन्ने सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महŒवको प्रस्तावहरू माथि छलफल भई सम्बन्धित मन्त्रीबाट जवाफ दिने कार्य सम्पन्न भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
यो अवधिमा सदनको विभिन्न बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट कार्यान्वयनका बारेमा, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले नेपाल सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीच भएको सम्झौताका विषयमा र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सम्बन्धमा सार्वजनिक महŒवको वक्तव्य दिएका थिए ।
