काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिको काम कारबाही प्रभावकारी नभएको भन्दै सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा सदस्यहरूले समितिका कामकारबाही प्रभावशून्य रहेको टिप्पणी गरेका हुन् । वाइडबडी खरिद गर्दा चार अर्ब ३५ करोड घोटाला भएको निष्कर्षसहित समितिले छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । सो प्रकरणमा समितिले केही कर्मचारी तथा पदाधिकारीमाथि कारबाहीको सिफारिससमेत गरेको थियो । हालसम्म छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । उनीहरूले सांसदहरूको समेत मिलोमतोमा भ्रष्टाचार सामसुम पार्न खोजिएको सन्देश आम रूपमा गएको गुनासोसमेत गरे ।
वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनबारे अनुगमन नभएको, सो क्रममा उपसमितिलाई झुटा विवरण उपलब्ध गराउने नेपाल वायुसेवा निगम र पर्यटन मन्त्रालयका कर्मचारीलाई कारबाहीको सिफारिस नगरिएको भन्दै उनीहरूले समितिका सभापतिसामु असन्तुष्टि पोखे । त्यस्तै चिनी लगायत सर्वसाधारणको दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भइरहेको कार्टेलिङमा चासो नदेखाएको भन्दै सभापतिको कार्यशैलीप्रति नै असन्तुष्टि जनाए । प्रभावकारी ढंगले काम नगर्ने हो भने समिति नै खारेज गर्न उनीहरूले मागसमेत गरे ।
समिति सदस्य प्रेमबहादुर आलेले समितिको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल गर्ने कामसमेत हुन नसकेको भन्दै गुनासो गरे । वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाहीका लागि समितिले दिएको सिफारिस अझै कार्यान्वयन नहुँदासमेत समिति मौन रहेकोमा उनले असन्तुष्टि जनाए । समितिका निर्देशन कार्यान्वयन नहुने परम्परा बस्ने हो भने समितिको औचित्य नै नरहने उनको भनाइ थियो । ‘आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न नसक्ने हो भने समिति खारेज गरे हुन्छ,’ उनले बैठकमा भने ।
वाइडबडी प्रकरण अध्ययनको क्रममा उपसमितिलाई झुठा विवरण उपलब्ध गराउने निगम र पर्यटन मन्त्रालयका कर्मचारीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
समितिका अर्का सदस्य हृदयेश त्रिपाठीले समितिको निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गराउन स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘समितिको साख गिर्न नदिऔं,’ उनले भने, ‘सचिवालय पनि चनाखो बन्नुप¥यो । वाइडबडीको विषयले समितिको छवि धुमिल भएको छ ।’
सदस्य लेखराज भट्टले समसामयिक विषयमा छलफल गरी आवश्यक निर्देशन गर्नुपर्ने भन्दै सभापतिको ध्यानाकर्षण गराए । समितिप्रति आम जनताको विश्वास रहेको भन्दै उनले त्यो विश्वास कायम राख्नेगरी समितिले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘वाइडबडी छानबिनपछि समितिको छवि धुमिल भएको छ । समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन भयो÷भएन ? हाम्रै साथीहरूबीच पनि कानेखुसी सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘सबै मिलेर खाने भए भन्ने सन्देश जान थालेको छ ।’
बैठकमा समितिका सचिव डा रोजनाथ पाण्डेले गुठी जग्गा हिनामिना, कोशी करिडोरमा विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको प्रसारणलाइन टेन्डर आहृवान, तारागाउँ जग्गा भाडा र सेयरको पुनर्मूल्यांकन लगायत बारेमा उजुरी परेको जानकारी गराए । उनले फोरजी एलटी टेन्डरमा अनियमितता भएको उजुरी परेकाले सो सम्बन्धी कागजात माग्न समितिले चार पटक पत्राचार गरे पनि नेपाल टेलिकमले उपलब्ध नगराएको उनले बताए ।
बैठकमा अधिकांश सदस्यहरूले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणको अध्ययन गर्ने क्रममा झुठा विवरणका कारण समितिको साख गिरेको भन्दै गलत विवरण उपलब्ध गराउनेलाई कारबाहीको सिफारिस गर्न सुझाएका थिए । समितिमा प्राप्त उजुरीबारे यथाशीघ्र छलफल गरि आवश्यक निर्देशन गर्न पनि उनीहरूले माग गरे ।
समितिले सार्वजनिक खरिद ऐनबारे निर्माण व्यवसायीसँग छलफलसमेत गरेको छ । छलफलमा सहभागी निर्माण व्यवसायीहरूले मौजुदा सार्वजनिक खरिद ऐन ‘सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन’जस्तो भएको भन्दै तत्काल संशोधन गर्न आग्रह गरेका थिए ।
