[ घनश्याम चौधरी “आरएन” ]
क्वालालम्पुर (मलेसिया):= मलेसिया सरकारले देशभित्र कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक “BASIC SALARY” लाई बढाएर प्रति महिना आरएम २,००० मलेसियन रिङ्गीट पुर्याउने घोषणा गरेको छ।
सरकारको प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री दातुक सेरी अनवर इब्राहिमले आज शुक्रबार संसद्मा बजेट २०२७ प्रस्तुत गर्ने क्रममा यो वृद्धिको औपचारिक घोषणा गर्नुभएको हो। हाल कायम रहेको न्यूनतम पारिश्रमिकमा १७.६ प्रतिशत अर्थात् ३०० रिङ्गीटले वृद्धि गरिएको यो नयाँ व्यवस्था आगामी जुन २०२७ देखी देशभर पुर्ण अनिवार्य रूपमा लागु हुने बताउनुभयो।
बढ्दो महँगी र जीवनयापनको लागतलाई सम्बोधन गर्न सरकारले यो कदम चालेको हो। यो निर्णयबाट मलेसियामा कार्यरत ४० लाखभन्दा बढी स्वदेशी तथा विदेशी कामदारहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन्, जसमा ठुलो संख्यामा नेपाली श्रमिकहरू समेत रहेका छन्।
विशेषगरी उत्पादन, निर्माण, सेवा तथा सुरक्षा क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली श्रमिकका लागि पनि यो निर्णय महत्त्वपूर्ण हुनेछ। न्यूनतम पारिश्रमिक बढ्दा श्रमिकको आम्दानीमा सुधार हुनुका साथै दैनिक खर्च व्यवस्थापनमा केही राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, वार्षिक बिक्री आम्दानी ५ करोड रिङ्गीटभन्दा कम भएका लघु, साना तथा मझौला उद्योगहरू (MSMEs) लाई भने आफ्नो व्यवसायिक मोडल परिमार्जन गर्न समय दिने उद्देश्यले यो नियम तत्काल लागु गर्नबाट छुट दिइएको छ। यसका साथै अर्ध-दक्ष कामदार र विश्वविद्यालयका स्नातकहरूको सुरुवाती न्यूनतम पारिश्रमिक पनि २,५०० रिङ्गीट तोक्ने गरी ज्याला संरचना सुधार गर्ने सरकारको योजना छ।
विशेषगरी बैंकिङ तथा तेल र ग्यास क्षेत्रका केही रोजगारदाताले यसअघि नै तुलनात्मक रूपमा राम्रो पारिश्रमिक निर्धारण गरिसकेको उदाहरण दिँदै उहाँले अन्य रोजगारदातालाई पनि त्यसबाट पाठ सिक्न आग्रह गर्नुभयो।
तलब भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्थाबारे प्रधानमन्त्री अनवरले लघु, साना तथा मझौला उद्यम (PMKS) बाहेकका कम्पनीले तलब खर्चबापत कर छुट दाबी गर्नका लागि सन् १९५५ को रोजगार ऐनअन्तर्गत अनुमति प्राप्त माध्यमअनुसार बैंक खातामार्फत तलब भुक्तानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
यस व्यवस्थाले अनुमति नलिएका अवैध विदेशी कामदारलाई रोजगारीमा लगाउने रोजगारदातामाथि नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ। तर, अन्य खर्चबापतको कर छुटमा भने यो सर्त लागू नहुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
