काठमाडौं । सरकारले फेसबुक, ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जाल दर्ता गरेरमात्र चलाउने प्रावधान लागु गर्ने भएको छ । यस सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभामा विधेयक प्रस्तुत भएपछि सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न खोजेको भन्ने आरोप लाग्न थालेको छ । यस सम्बन्धमा प्रस्ट पार्दै सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सरकारले सामाजिक सञ्जालमा रोक लगाउन खोजेको नभई नियमनमात्रै गर्न खोजेको बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बास्कोटाले समाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने, तिनका कार्यालय नेपालमा खोलिनु पर्ने बताए । उनका अनुसार फेसबुक र ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जाल तिनका कार्यालयले नेपालमा दर्ता गर्नुपर्नेछ । मन्त्री बास्कोटाका अनुसार दर्ता भएपछि विज्ञापनमार्फत बाहिरिने रकम पनि व्यवस्थित हुनेछ ।
उनले समाजिक सञ्जाल कानुनी र सामाजिक मर्यादामा रहेर प्रयोग गर्नुपर्ने प्रस्ट पार्दै अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामै बन्देज लगाउन खोजेको भन्ने कुरा गलत रहेको बताए । यस विषयमा केही भ्रम उत्पन्न भएको उनको भनाइ थियो । सामाजिक सञ्जालका हरेक प्रयोगकर्ता सरकारी निकायमा दर्ता हुन पर्ने नभई सञ्चालक संस्था दर्ता हुनुपर्ने बताए । मन्त्री बास्कोटाले अन्य देशहरूमा फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जाल दर्ता भएर सञ्चालन भएको बताए ।
मन्त्री बास्कोटाले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भए हाइड्रोजन बमभन्दा पनि बढी क्षति गर्ने बताए । उनले भने, ‘विश्वमा दिनहुँ प्रविधिमा क्रान्ति हुँदैछ । त्यसको सदुपयोग हाम्रो समाजको विकासको आधार बन्न सक्छ तर दुरुपयोग भए हाइड्रोजन बमभन्दा कमजोर हुँदैन । त्यसले जे पनि गर्न सक्छ ।’ मन्त्री बास्कोटाले भ्रम छर्ने काम सामाजिक सञ्जालबाट धेरै हुने गरेको बताए । उनले भने, ‘प्रविधिको प्रयोग युद्धमा पनि हुन्छ । यसको गलत प्रयोगले मस्तिष्कमा विष पनि जन्माउन सक्छ । प्रेम नै प्रेम पनि जन्माउन सक्छ ।’
उनले सरकारले सामाजिक सञ्जालमा रोक लगाउनै नसक्ने जिकिर गरे । उनले भने, ‘जसले डिजिटल नेपालको प्रावधान ल्याएको छ, त्यसले सूचना प्रविधिलाई कसरी बन्द गर्न सक्छ ? हामीले आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने भनेका छौं । हामी निरन्तर छलफलमा छौँ । अनि हामीले नै यसलाई बन्द गर्ने कुरा कहाँबाट आयो ?’ उनले नियमन गर्न भने आवश्यक भएको बताए ।
मन्त्री बास्कोटाले सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर बोल्न पाउने, लेख्न पाउने अधिकार नै खोस्न लागेको भन्ने गलत प्रचार भएको बताए । उनले प्रश्न गरे, ‘के रोकियो ? के बन्द भयो ? के खतम भयो ? बालबच्चा नै बिगार्ने, युवा युवती नै बिगार्ने, हिंसा भड्काउन, पोर्नोग्राफी बढ्ने कुरा बन्द गर्नुपर्दैन ?’
सरकारले मेडिकल कलेज खोल्ने
सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी तीनवटा मेडिकल कलेज खोल्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले कलेज स्थापना गर्ने तयारीका लागि कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको मन्त्री बास्कोटाले जनाए ।
उनका अनुसार मेडिकल कलेजका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७६ असार मसान्तसम्मका लागि अस्थायी संगठन संरचना र राजपत्रांकित श्रेणीका अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसैगरी सरकारले थप पाँचवटा अस्पतालहरूलाई संघ मातहत सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । विराटनगरको कोशी अञ्चल अस्पताल, वीरगन्जको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, चितवनको भरतपुर अस्पताल, नेपालगन्जको भेरी अञ्चल अस्पताल र डडेल्धुराको डडेल्धुरा उपरक्षेत्रीय अस्पताललाई संघअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिए ।
