काठमाडौं:= राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ मा आर्थिक, सामाजिक लगायतका पक्षको समेत अध्ययन गरिने भएको छ । जनगणनामा पहिलोपटक घर तथा परिवारसम्बन्धी स्वामित्व विवरण, व्यवसाय प्रयोजनमा प्रयोग भएका घरहरूको विस्तृत तथ्यांक संकलन गरिने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले कृषिमा प्रयोग भएका जग्गा, पशुपक्षीको तथ्यांक र वित्तीय पहुँच, तालिमप्राप्त जनशक्ति, सरकारी अनुदानमा प्रयोग भएको घरसमेतको तथ्यांक संकलन गरिने बताउनुभयो । प्रत्येक १० वर्षमा गरिने जनगणना सुरु हुन अब २११ दिन बाँकी रहँदा केन्द्रीय तथ्यांक विभागद्वारा सोमबार आयोजित भर्चुअल कार्यक्रममा श्रेष्ठले प्रारम्भिक अनुमानमा ३ करोड जनसंख्या र ७० लाख घरपरिवार भएको अनुमान गरिएको बताउनुभयो ।
कोरोना महामारीबीच पनि विभागले सहजतापूर्वक जनगणना सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए । श्रेष्ठका अनुसार तयारीस्वरूप आगामी माघदेखि मास्टर ट्रेनरका लागि तालिम हुनेछ भने चैतदेखि ४ महिनाका लागि सबै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा जनगणना कार्यालय स्थापना गरिनेछ । विगतमा गणकका रुपमा शिक्षकलाई प्रयोग गरिँदै आएकोमा यसपटक भने खुला विज्ञापनमार्फत गणकहरू छनोट गरिने विभागले जनाएको छ ।
जनगणना सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय जनगणना निर्देशन समिति स्थापना गरिनेछ । साथै राष्ट्रिय जनगणना समन्वय समिति, राष्ट्रिय जनगणना प्राविधिक समिति र राष्ट्रिय जनगणनाका अन्य विषयगत समिति पनि रहनेछन् । जनगणनाको समयमा ४ महिनाका लागि विभिन्न स्थानमा कार्यालय स्थापना हुनेछ, जसमध्ये केन्द्रसँगै ७ वटै प्रदेश, सबै जिल्ला र सबै स्थानीय तह र वडा कार्यालयमासमेत जनगणना समन्य समिति स्थापना हुनेछ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव सुमनराज अर्यालले हाल जनगणनाका शासकीय पक्षका बारेमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो । अहिले विभाग, सरकारलगायतले प्रवाह गर्ने सेवालाई सार्वजनिक वस्तु बनाउने काममा लागिरहेको उहाँको भनाइ छ । अर्यालले दिगो विकासले लिएका लक्ष्यमा केन्द्रित रहेर काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
गोरखापत्र दैनिकका प्रमुख संवाददाता जुनारबाबु बस्नेतले आर्थिक पत्रकारिताका लागि राष्ट्रिय जनगणना महŒवपूर्ण भएको बताउनुभयो । अहिलेको ग्लोवलाइजेसनको युगमा राजनीतिक पत्रकारिताभन्दा बढी बिजनेश जर्नालिमजको महत्व बढी रहेको उहाँको भनाइ छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)का अध्यक्ष भीम गौतमले सही र विश्वसनीय सूचनाका लागि तथ्य र तथ्यांक बलियो हुनुपर्ने बताउनुभयो । स्थानीय तहसम्ममा वित्तीय पहुँच पुगिसकेको अवस्थामा सूचना प्रविधिमार्फत तथ्यांक संकलन गर्न वैकल्पिक बाटो खोज्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
३ खाले प्रश्नावलीको व्यवस्था
जनगणनामा सही र विस्तृत तथ्यांक संकलनका लागि ३ वटा प्रश्नावली तयार पारिएको छ । जसमा पहिलो प्रश्नावलीमा मूल घरानाको तथ्यांक संकलन गरिन्छ । यसमा २५ वटा प्रश्न हुन्छन् । त्यसबाहेक मुख्य प्रश्नावलीमा ५५ वटा प्रश्न हुनेछन् । यो जेठ २५ गतेदेखि तथ्यांक संकलनमा प्रयोग गरिनेछ । यसमा सामूहिक प्रश्नावलीको प्रयोग गरिनेछ ।
मुख्य प्रश्नावलीमा प्रत्यक्षरूपमा परिवारले उपभोग गरेका सुविधा, खानोपानी बत्ती, मोबाइल, सवारीसाधन, महिलाका नाममा भएका जग्गा र घर, साना घरका व्यवसाय लगायतको पनि विस्तृत तथ्यांक संकलन गरिनेछ । त्यसैगरी, सरकारी निकायमा दर्ता नभएकाको विस्तृत विवरण, विदेशमा रहेका परिवारका अनुपस्थित सदस्यको पनि तथ्यांक संकलन गरिनेछ । जसमा कुन व्यक्तिले के काम गर्छन् ? कस्तो काम गर्छन् ? उनीहरूले काम गर्ने ठाउँबाट कस्तो उत्पादन हुन्छ लगायतका तथ्यांक संकलन गरिने विभागले जनाएको छ । सामुदायिक प्रश्नावलीमा वडास्तरमा हुनेछ । यसमा पनि हाउसहोल्डबाट प्राप्त भएका तथ्यांकलाई भेरिफाइ गर्ने काम हुन्छ । जसबाट वडास्तरमा राजस्व संकलनको स्रोतको तथ्यांक, कृषिजन्य उत्पादन र निकासी तथ्यांक, वडास्तरको आम्दानीको स्रोतबारे विवरण लिइनेछ ।
नेपालमा सबैभन्दा पहिले सन् १९६८ मा चन्द्र शमशेर प्रधानमन्त्री हुँदा जनगणना गरिएको थियो । तत्कालीन समयमा ५६ लाख मानिस थिए तर २०७८ सालको जनगणना संघीय संरचनामा आधारित रहेर गरिने भएकाले यसमा संख्या मात्रै नभए निश्चित भूगोल, समयमा बसोबास गर्ने मानिसको संख्या र विशेषताको समेत तथ्यांक संकलन गरिन्छ ।
खासगरी आगामी जनगणनामा सामाजिक, भाषा, धर्म, जात, लिंग, वातावरणीय, जग्गा जमिनको विवरण संकलन गरिनेछ । त्यसका साथै आर्थिक विवरण, शैक्षिक योग्यता, स्वास्थ्यसम्बन्धी तथ्यांक संकलन गरिनेछ । साथै सेवा सुविधामाथिको व्यक्तिहरूको पहुँच कस्तो छ भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट रूपमा विस्तृत विवरण संकलन गरिनेछ ।
