क्वालालम्पुर (मलेसिया):= मलेसियाको वैदेशिक श्रमिक भर्ती प्रणाली सीमित निजी कम्पनी तथा म्यानपावर एजेन्सीको नियन्त्रणमा जाने जोखिम बढेको भन्दै नेपालसहित चार स्रोत मुलुकका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संगठन एक ठाउँमा उभिएका छन्।
नेपाल, बंगलादेश, म्यानमार र पाकिस्तानका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका छाता संगठनले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै मलेसियाको श्रमिक भर्ती प्रणालीमा सिण्डिकेट, एकाधिकार, विभेदकारी पहुँच र निजी नियन्त्रण स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारेका हुन्।
नेपालका तर्फबाट नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री, बंगलादेश एसोसिएसन अफ इन्टरनेसनल रिक्रुटिङ एजेन्सिजका तत्कालीन वरिष्ठ उपाध्यक्ष रियाज उल इस्लाम, म्यानमार ओभरसिज इम्प्लोयमेन्ट एजेन्सिज एसोसिएसनका अध्यक्ष म्यो थान्ट र पाकिस्तान ओभरसिज इम्प्लोयमेन्ट प्रमोटर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सैयद रहमत अली शाहले संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
मलेसियाको Foreign Worker Centralised Management System (FWCMS) मा नेपालबाट करिब १ हजार २०० इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपावर कम्पनीमध्ये २५ वटा मात्रै ‘Registered Recruitment Agency’ का रूपमा सूचीकृत भएपछि सिण्डिकेटको आशंका तीव्र बनेको हो ।
चार देशका व्यवसायीको यो संयुक्त कदम मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लूसीएमएस) मा सीमित भर्ती एजेन्सीलाई मात्रै पहुँच दिने व्यवस्था अघि बढेको विवादका बीच आएको हो।
नेपालमा यो विवाद अझ चर्किएको छ। करिब १ हजार २०० इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनी रहेकामा २५ कम्पनी मात्रै ‘रजिस्टर्ड रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी’ का रूपमा सूचीकृत भएपछि बाँकी व्यवसायीले यसलाई सिण्डिकेट खडा गर्ने प्रयासका रूपमा विरोध गर्दै आएका छन्।
संयुक्त विज्ञप्तिमा कुनै पनि व्यवस्था वा प्रणालीले सीमित निजी संस्था वा भर्ती एजेन्सीलाई विशेष वा प्राथमिकताप्राप्त पहुँच दिने र अन्य कानुनी रूपमा इजाजतप्राप्त कम्पनीलाई बाहिर राख्ने अवस्था सिर्जना गरे त्यसले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता, समान अवसर तथा आप्रवासी श्रमिकको अधिकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने उल्लेख छ।
चार देशका संगठनले मलेसिया सरकारसँगै नेपाल, बंगलादेश, म्यानमार र पाकिस्तानका सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय, नियामक निकाय तथा कूटनीतिक नियोगलाई एफडब्लूसीएमएस र त्यससँग जोडिएको भर्ती प्रक्रियाको कानुनी तथा संस्थागत आधार तत्काल स्पष्ट गर्न माग गरेका छन्।
विशेषगरी एजेन्सी छनोटको मापदण्ड के हो, कसले छनोट गर्ने अधिकार पाएको हो, सम्झौताको प्रकृति के हो, प्रणाली सञ्चालक र छानिएका भर्ती कम्पनीबीच कस्तो सम्बन्ध छ भन्ने विषय पारदर्शी बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
विज्ञप्तिमा वैदेशिक रोजगारी कुनै व्यक्ति, कम्पनी वा समूहको निजी सम्पत्ति नभएको उल्लेख गर्दै सीमित निजी समूहले भर्ती प्रणाली, रोजगारदातासम्मको पहुँच, श्रमिक परिचालन वा रोजगारीका अवसर नियन्त्रण गर्ने अवस्था स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पारिएको छ।
व्यवसायीहरूले कानुनी रूपमा इजाजतप्राप्त सबै भर्ती एजेन्सीलाई निष्पक्ष, पारदर्शी, गैरविभेदकारी र समान पहुँच दिनुपर्ने माग गरेका छन्। वैध व्यवसायीलाई समान आधारमा भर्ती अवसरमा पहुँच गर्नबाट रोक्ने कुनै व्यवस्था भए त्यसको निष्पक्ष समीक्षा तथा आवश्यक परे अनुसन्धान गर्नसमेत सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको छ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष खत्रीले यसअघि नै २५ कम्पनीलाई मात्रै मलेसियाको रोजगारीमा पहुँच दिने व्यवस्थाको विरोध गर्दै आएका छन्। सबै इजाजतप्राप्त व्यवसायीका लागि समान अवसर सुनिश्चित नभए सीमित कम्पनीको नियन्त्रणले व्यवसायीसँगै नेपाली श्रमिकको हितसमेत प्रभावित हुने उनको धारणा छ।
यसअघि नेपालभित्र केन्द्रित रहेको २५ कम्पनीको सूचीसम्बन्धी विवाद अब चार स्रोत मुलुकका व्यवसायी संगठनको साझा मुद्दा बनेको छ। चार संगठनले मलेसियाको वैदेशिक श्रमिक भर्ती क्षेत्रलाई निजी सिण्डिकेट वा एकाधिकारको नियन्त्रणमा लैजाने कुनै पनि प्रयासविरुद्ध एकजुट रहने घोषणा गरेका छन्।
उनीहरूले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, श्रमिकको हित र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको स्वच्छता जोगाउन आवश्यक सबै संस्थागत, कूटनीतिक तथा कानुनी उपाय अपनाउने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
यससँगै मलेसियाको श्रमिक भर्ती प्रणालीमा सीमित एजेन्सीको पहुँचसम्बन्धी विवाद नेपालभित्रको व्यवसायी असन्तुष्टिबाट बाहिरिएर अन्तरदेशीय दबाबको विषय बनेको छ। अब मलेसिया सरकारले एफडब्लूसीएमएसमा एजेन्सी छनोटको आधार र सीमित कम्पनीलाई दिइएको पहुँचबारे कस्तो जवाफ दिन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ।
