पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य बिन्दुकुमार थापाले रातो किताबको सम्मान गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । प्रदेशसभाको शून्य र विशेष समयमा भाग लिँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘कास्की निर्वाचन क्षेत्र नं. २ (ख) जुन मैले प्रतिनिधित्व गर्ने निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ । यसको एक निर्वाचन क्षेत्र १ सडकअन्तर्गत नारायणस्थान पूल, भलाम खोला पूल चण्डिपाटन देउराली हुँदै अर्मलासम्मको सडकलाई यो ३ वर्षको अवधिमा १२ करोड १० लाख रकम विनियोजन भैरहेको छ । तर रातो किताबअनुसार नारायणस्थान पुलबाट सडक शुरु गर्नुपर्नेमा, करिब दुई किमि बाटो छाडेर भलाम खोलाबाटमाथि पट्टिमात्र काम बढेको छ ।’
उहाँले रातो किताब पास भैसकेपछि त्यो सरकारको भन्दा पनि सदनको सम्पत्ति हुन्छ र सोही अनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यसो नभएको बताउनुभयो । उहाँले रातो किताबअनुसार नारायणस्थान पुलबाट तल्लो भलाम खोला पुलसम्मको करिब २ किमि सडक यसवर्ष मर्मत सम्भार र स्तरोन्नतिसम्म भए पनि गरी प्रदेश सरकारले रातो किताबको सम्मान गरी काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले अहिले पोखरामा २२ सय ट्याक्सी र पाँच सय वटा माइक्रोबस सञ्चालित अवस्थामा रहेको बताउँदै यस व्यवसायमा ८० प्रतिशत स्वरोजगार अर्थात् आफ्नो गाडी आफैँ चलाउने छन् भने २० प्रतिशत गाडीमा साहुले चालक राखेर चलाईरहेको जानकारी दिनुभयो ।
२७ सय गाडीमा पाँच जनाको परिवारको शालाखाला यी हिसाब गर्दा १३ हजार पाँचसय जना यस व्यवसायमा आश्रित छन् । यी गाडीहरुले यातायात मजदूर, साहु बैंक, मोटर पार्टस्, टायर मर्मत, पेट्रोल पम्प, ग्यारेजलगायत क्षेत्रको हिसाब गर्ने हो भने दुई लाख बढि व्यक्ति प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष आश्रित रहेको देखिने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले यी ट्याक्सी तथा माइक्रो बसमा २०६९ सालमा कायम भएको वैज्ञानिक भाडादर लागू नगरिंदा ठूलो मर्कामा परेको बताउनुभयो । उक्त वैज्ञानिक भाडादरमा प्रत्येक वर्षको असार मसान्तमा ३५ प्रतिशत इन्धन र ६५ प्रतिशत बैंक व्याज, पार्टसको र गाडीको मूल्य वृद्धिको आधार अनुपातलाई मानेर निर्धारण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । २०६९ सालदेखि यता भाडादर समायोजन हुन सकेको छैन । त्यसमा पनि कोभिड–१९ ले झनै यो क्षेत्र धराशायी नै बनाउँदा यसमा आश्रित व्यक्तिहरुको विचल्ली नै भएको छ । लामो र छोटो दूरीका बसमात्र १४ सय वटा छन् । यिनको हालत पनि त्यस्तै दयनीय हुँदै गइरहेको छ ।
उहाँले प्रदेश नं. ५ ले सवारी कर, आयकर जाँच पास, रोड पर्मीट सबैमा ३३ प्रतिशतले लकडाउन अवधिभर अर्थात् असार मसान्तसम्मलाई दिएको बताउनुहुँदै गण्डकी प्रदेशले पनि यस्तै छुट दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहााले केबल भाडाका बसको सवारी करमा मात्र ६० प्रतिशत छुट दिएको छ तर अन्य करमा भने यो बेलामा पनि छुट ३३ प्रतिशत दिन नसकेकोेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
उहाँले कास्कीमा हाल यातायात व्यवसायीहरुले बैंकको व्याज र किस्ता बुझाउन नसक्दा १५० वटा गाडीको चावी सम्बन्धित बैंकलाई बुझाईसकेको जानकारी दितनुभयो । उहाँले बाँकी १२ सय ५० वटा गाडीको चावी पनि क्रमशः बुझाउने क्रममा रहँदा यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित पार्ने तर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । बैंक, पेट्रोल पम्प, पार्टस् व्यवसाय यातायात मजदूर र तीनका परिवार यसले प्रभावित बनाउँदै लगेको उहाँको भनाइ छ ।
