काठमाडौँ । बन्दाबन्दीका कारण चैत ११ गतेबाट बन्द रहेका सार्वजनिक सवारी आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर सञ्चालनमा आउने भएका छन् । सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले गत मंगलवार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय बिहीबार पत्रकारसम्मेलनमार्फत सुनाउनु हुँदै कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि जारी भएको बन्दाबन्दीका कारण बन्द रहेका सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न दिने निर्णय सरकराले गरेको बताउनुभयो ।
कुल क्षमताको ५० प्रतिशत यात्रु राखेर छोटो दुरीका सवारी सञ्चालन हुने प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले बताउनुभयो । उपत्यकाको हकमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर तथा अन्य जिल्लाको हकमा जिल्ला भित्र मात्रै सञ्चालन हुने गरी सार्वजनिक सवारी सञ्चालन हुने भएका हुन् । अर्थसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री समेत रहनुभएका प्रवक्ता खतिवडाले एक पंक्तिको एक सिटमा एकजना हुनेगरी कुल क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै यात्रु राख्न पाइने छ ।
सवारी, चालक र सह चालकले मास्क र सेनिटाइजर अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्नेछ । गाडीमै स्यानिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्ने चालक र सहचलकले मास्क सँगै भाइजर र पञ्जा लगाउनुपर्ने र दैनिक निसंक्रमित गरेर मात्रै सवारी गुडाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सार्वजनिक यातायातले यो मापदण्ड लागु हुँदासम्म प्रचलित भाडादरमा ५० प्रतिशत बढी भाडा लिन पाउने छन् । ट्याक्सी सेवा पनि सञ्चालनमा आएका छन् ।
यसअघि चालक बाहेक दुई जना मात्रै बस्न पाइने गरी नियम बनाइएकोमा अब दुई जना बाहेक एकैपरिवारका पाँच वर्षमुनिका अरु सदस्यहरुसमेत ट्याक्सीमा सवार हुन पाउने छन् । भाडादर भने पुरानै कायम छ । ट्याक्सीहरु तत्कालैबाट सञ्चालन भएपनि अन्य सार्वजनिक सवारीको हकमा सुरक्षा प्रवन्ध मिलाएर सञ्चालन गर्न केही समय लाग्ने उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्ले रणनीतिक सडक र व्यापारिक मार्ग विस्तारका लागि दिने ४५० मिलियन अमेरिकी डलर करिब ५४ अर्ब ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सहरी क्षेत्रको शासकिय सुधार र पूर्वाधार आयोजनाको दिगो विकासका लागि विश्व बैंकले दिने १८ अर्ब सहुलियत पूर्ण ऋण सहयोग पनि स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ । सो रकमबाट देशभरीका २९ नगरपालिकाको पूर्वाधार र शासकिय क्षमता अभिवृतिको काम अघि बढ्ने प्रवक्ता डा. खतिवडाले बताउनुभयो ।
यस्तै नागरिक उड्डयन क्षेत्रको विकासका लागि एसियाली विकास बैंकले दिने ५ अर्ब ९८ करोड नेपाली सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । भारतीय सञ्चार माध्यममा प्रधानमन्त्री र नेपाललाई जोडेर आएका विषयवस्तु प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । प्रवक्ता खतिवडाले मिडियाहरुमा प्रतिवन्ध लगाउनुभन्दा आफैं अनुशासनमा बस्ने भएपनि त्यसो हुन नसके कुटनीतिक संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधिनता र राष्ट्रहितमा आँच आउने गरी कुनै पनि सामग्री प्रकाशन र प्रशारण नगर्न आग्रह गर्दै उहाँले भारतीय मिडियाहरुमा देखिएको पछिल्लो प्रवृतिका लागि राजनीतिक र कानूनी उपचार खोज्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
