सरकारलाई युवाको प्रश्न : १० अर्बको हिसाव खोई ?

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयको चेतावनीका बाबजुद शुक्रबार पनि काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न जिल्लामा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन भएका छन् । कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै लकडाउनकै बीच युवाहरू स्वतस्फूर्त रुपमा देशव्यापी विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् । संगठन विना नै सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वघोषित रुपमा कार्यक्रम बनाएर सडकमा उत्रिएका युवाले सरकारसामु विभिन्न प्रश्न अघि सारेका छन् । कोरोना संक्रमण पहिचानका लागि पिसीआर प्रविधिमार्फत परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने, भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डको छानविन गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै उनीहरू सडकमा उत्रिएका हुन् ।

सामाजिक सञ्जालमा सकृय युवाहरूको समूहले स्वतस्फुर्त रुपमा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेको हो । गृहमन्त्रालयले प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई सर्कुलर जारी गरे पनि युवाहरूको प्रदर्शन जारी छ । मास्क र मुखुण्डो लगाएर भेला भएका युवाहरूले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खर्च भएको १० अर्ब रुपैयाँको हिसाब सार्वजनिक गर्नुपर्नेलगायतका माग अघि सारेका छन् ।

संसदमा सांसदहरूले यसबारे सरकारलाई प्रश्न गरे पनि केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गम्भीर रुपमा उठाइएका प्रश्नलाई हलुका ढंगले जवाफ दिदैं विषयान्तर गरेपछि युवामा सरकारप्रति आक्रोस बढेको पाइन्छ । प्रधानमन्त्रीले नेपालीको इम्युनिटी पावर राम्रो रहेको तर्क गर्दै कोरोनाविरुद्ध अपनाउनुपर्ने प्राविधिक सावधानी एवं पूर्वतयारीमा लापरवाही गरेको आवाज पनि सांसदहरूले प्रतिनिधिसभामा उठाउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त विषयलाई पनि हलुका रुपमा लिँदै हिमालको पानी पिएर नेपालीको इम्युनिटी पावर बढेको तर्क गर्नुभयो ।

शुक्रबार काठमाडौंको वसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा सामाजिक दूरी कायम गर्दै भेला भएका उनीहरूले कोरोना नियन्त्रणमा खर्च गरिएको रकम कहाँ–कहाँ खर्च भएको हो भन्दै सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरे । उनीहरूले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको आरोप लगाएका छन् ।

शुक्रबार प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी बुटवल तथा व्यापारिक केन्द्र भैरहवामा पनि प्रदर्शन भएको छ । प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को रोकथाममा सरकार संवेदनशील नभएको, क्वारेन्टिन, आइसोलेशन मापदण्ड विपरित भएको जिकिर गर्दै सरकारले १० अर्ब खर्च भयो भन्नु आफूहरूका लागि अपत्यारिलो भएको जनाए । सो रकममा व्यापक घोटाला भएको हुनसक्ने उनीहरूको आँकलन छ ।

कोरोना परीक्षणका लागि आरडिटी विधि विश्वसनीय नभए पनि सरकारले सोही विधिबाट परीक्षणका लागि सामग्री खरिद गरेको, पिसीआर प्रविधिमा जोड दिन नसकेको उनीहरूको आरोप छ । प्रदर्शनकारीले एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न पनि माग गरेका छन् ।

शुक्रबार सरकारविरुद्ध धुलिखेल, भक्तपुर, कीर्तिपुर, गोरखा, तनहुँ, पाल्पा, हेटौंडा उदयपुर, कैलाली, चितवनलगायतका जिल्लामा पनि प्रदर्शन भएको छ । उनीहरूले ‘सय प्रतिशत पीसीआर लागु गर’, ‘असुरक्षित क्वारेन्टिन बन्द गर’, ‘नो पीसीआर, नुन–तेल–बेसार’, ‘खाएर बेसार हुँदैन कोरोनाको उपचार, चाहियो पीसीआर’, ‘कुर्सीमुनि कार्पेट, कार्पेटमुनि जनता’ लगायतका नारा लगाएका थिए ।

बुधबार र बिहीबार सरकारविरुद्ध भएको प्रदर्शनमा जुटेकाहरूमाथि प्रहरीले धरपकड, लाठी प्रहार, अश्रुग्याँस र पानीको फोहोरा प्रयोग गरे पनि शुक्रबार भने शान्तिपूर्ण रुपमा प्रदर्शन भएको थियो । 

स्वास्थ्य सामग्री खरिदको ठेक्का प्रक्रिया माघमा सुरु गरे पनि सरकारले दुई महिनासम्म निर्णय नगरी सो प्रक्रिया रद्द गरेर अचानक नयाँ प्रक्रियाबाट ११ चैतमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको ठेक्का दिएको थियो । तर, अपारदर्शी रूपले ठेक्का दिएर भ्रष्टाचार भएको प्रश्न उठेपछि सरकारले तत्कालै ओम्नीसँगको ठेक्का रद्द गरेको थियो । ठेक्का रद्द भएपछि अर्को पारदर्शी कदम अघि बढाउनुको सट्टा सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो । महामारीको बेला दुई महिना लगाएर सेनाले ल्याएको स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्यमा पनि प्रश्न उठेको छ । 

सरकारविरुद्ध सडक प्रदर्शन बढ्न थालेपछि गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक स्थलमा भेला भएर आन्दोलन तथा विरोधका कार्यक्रम गर्न रोक लगाइसकेको छ । मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मातहत सुरक्षा निकायहरूलाई यसबारे बिहीबार निर्देशन नै दिएको छ । प्रदर्शनकारीले सरकारको निर्देशनको बेवास्ता गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन् । आन्दोलनका नाममा नियोजित जुलुस तथा भेला हुन थालेको सरकारी निष्कर्ष छ ।