काठमाडौँ := नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ (NAFEA) ले मलेसियाको रोजगारी गन्तव्य खुला राख्नुपर्ने तर सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र कामदार पठाउने अधिकार दिने कुनै पनि प्रकारको ‘सिन्डिकेट’ स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ।
मलेसियाको Foreign Worker Centralized Management System (FWCMS) मार्फत नेपालका सीमित २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र ‘Registered Recruitment Agencies’ का रूपमा सूचीकृत गरी कामदार पठाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको विषयमा संघले गम्भीर आपत्ति जनाएको हो।
साथै NAFEA ले सरकारसामु अन्ततः प्रश्न उठाएको छ—“हामीले नेपालको वैदेशिक रोजगार बचाउने हो कि सिन्डिकेट बचाउने हो?”
संघले ‘सिन्डिकेट लागे पनि लागोस्, मलेसिया बन्द हुनु हुँदैन’ भन्ने सोच गलत भएको उल्लेख गर्दै मलेसिया रोजगारी खुल्नुपर्ने, तर नेपालको कानुन, राज्यको अधिकार र श्रमिकको हितभन्दा माथि कुनै निजी वा सीमित प्रणालीलाई राख्न नहुने धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
NAFEA का अनुसार नेपालमा करिब १,२०० वैधानिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सक्रिय रहेको अवस्थामा सीमित संस्थालाई मात्र मलेसिया कामदार पठाउने अधिकार दिइएमा प्रतिस्पर्धा खुम्चिने, भर्ती लागत बढ्ने, पारदर्शिता कमजोर हुने र अनौपचारिक रकम असुली बढ्न सक्ने जोखिम रहन्छ। यसले अन्ततः नेपाली श्रमिककै रोजगारीको अवसर र आर्थिक हितमा असर पार्ने संघको भनाइ छ।
संघले FWCMS को विषयलाई मलेसियासँग मात्र जोडेर हेर्न नहुनेसमेत बताएको छ। विगतमा विभिन्न श्रम गन्तव्यमा देखिएका GAMCA, बायोमेट्रिक, VLN/OSC, QVC तथा Saudi Visa Center जस्ता प्रणाली र एकाधिकारका अनुभवबाट राज्यले पाठ सिक्नुपर्ने संघको धारणा छ।
NAFEA ले FWCMS तथा त्यससँग जोडिएका संस्थाको कानुनी आधार, स्वामित्व संरचना, आर्थिक कारोबार, शुल्क निर्धारण र वास्तविक लाभग्राही लगायतका विषयमा पारदर्शी छानबिन गर्न माग गरेको छ।
त्यसैगरी, सिन्डिकेट कायम गराउन राज्य संयन्त्र, राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी वा अन्य प्रभावशाली पक्षबाट कुनै प्रकारको दबाब वा प्रभाव प्रयोग गरिएको भए त्यसको समेत निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने संघले जनाएको छ।
NAFEA का मुख्य माग
संघले मलेसिया रोजगारीको विषयमा सरकारसँग तत्काल कूटनीतिक पहल गरी कानुनसम्मत र पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको छ। साथै—
- कुनै निजी कम्पनी वा सीमित संस्थालाई नेपालको वैदेशिक रोजगार बजारमा एकाधिकार नदिने।
- सरकारबाट इजाजत प्राप्त सबै म्यानपावर कम्पनीलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्ने।
- FWCMS मा संलग्न संस्थाको कानुनी तथा आर्थिक संरचना पारदर्शी बनाउने।
- नेपालको कानुनभन्दा माथि कुनै विदेशी निजी प्रणालीलाई मान्यता नदिने।
- सिन्डिकेटका पक्षमा भएको सम्भावित दबाब तथा प्रभावको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने।
- श्रमिकको लागत घटाउने, पारदर्शिता बढाउने र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी सुनिश्चित गर्ने प्रणाली विकास गर्ने।
संघले मलेसिया नेपालको प्रमुख वैदेशिक रोजगारी गन्तव्यमध्ये एक भएकाले रोजगारीको अवसर बन्द गर्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको स्पष्ट पारेको छ। तर रोजगारी खुलाउने नाममा सीमित संस्थालाई मात्र अधिकार दिएर प्रतिस्पर्धा र पारदर्शितालाई कमजोर बनाउने व्यवस्था पनि स्वीकार्य नहुने संघको भनाइ छ।
