कोभिडको संकटकालीन बजेट : चीरफार गर्दा

डा. दण्डपाणि पौडेल  

बजेट भनेको व्यक्ति-परिवारदेखि लिएर सरकारसम्मको तहमा वार्षिकरुपमा गरिने आम्दानी र खर्चविवरणको अनुमानलाई जनाउने भएता पनि व्यक्ति÷परिवारले आम्दानीको आधारमा खर्चको हिसाब निकाल्दछन् भने सरकारले प्राथमिकीकरणसाथ पहिले खर्च अनुमान गरेर आम्दानीको स्रोत जुटाउने अभ्यास गर्न पाउने सार्वभौम अधिकार प्राप्त गरेको हुन्छ । नेपालमा सरकारी बजेट र आवधिक विकाश योजना शुरुभएको क्रमशः करिब सात दशक र साढे ६ दशक पुग्दा पनि नेपाल अविकसित अवस्थामै गुज्रनु परेको यथार्थता चिन्तनीय विषय बनेको छ । करिव पाँच दशक अघिसम्म नेपाल सँगैको अवस्थामा रहेका दक्षिण कोरिया, मलेशिया आदि देश विकसित मुलुकको अवस्थामा पुग्दासम्म पनि नेपालको हैसियत यथावत रहनुमा राजनैतिक छाडावाद, गहिरोरुपले जरा गाडेको (डीप रुटेड) भ्रष्टाचार, नातावाद–कृपावाद, वैध आयको स्रोतसँग तादात्म्य नहुने सम्पत्ति आर्जनमा अन्देखा, सबैले काठमान्डूजस्ता सहरमा मापदण्ड र वैधआय प्रमाणविना नै घरजग्गा जस्ता अचल सम्पत्ति जोड्ने प्रवृत्ति, नेपालभर बढी उर्बर कृषियोग्य भूमिमा बस्ती विस्तार, सिंचाईसँग आवद्घ नगरी बनाईएका जलविद्युत योजना, कृषिसँगको अग्र र पृष्ठ (फरवार्ड र ब्याकवार्ड) सम्बन्धविहीन अवधारणा, पर्यटनक्षेत्रमा हुने आयमा आयातित वस्तु–सेवाको अधिकांश हिस्सा (हाई इम्पोर्ट कन्टेन्ट) को बेवास्ता, प्राविधिक शिक्षाको न्यूनता, नियमन विनाको नीजिक्षेत्रको अत्यधिक नाफामूलकस्वास्थ्य र शिक्षासेवा आदि आदि सयौँ नीतिगत एवं संरचागत कमजोरीहरू सबै नीति निर्माणकर्ताको सामान्य ज्ञानमा भएता पनि आमूल परिवर्तन तर्फको गैर–जिम्मेवारीपनाले देश र जनताले दुर्भाग्य ब्यहोर्नु परेको कसैबाट छिपेको छैन । 

विकासको प्राथमिकता र लक्षहरू प्रत्येक विकास योजनामा उपयुक्तरुपले किटान नभएका पनि होइनन्, शुरुमा उदारीकरणको प्रभाव राम्ररी नदेखिएका पनि होइनन् तर राजनैतिक र सरकारको स्थिरता नै मुख्य कमजोरी भनेर सबै उम्किने गरेको लामो अवधि पश्चात् क्षणिक राष्ट्रवाद र कम्युनिष्टहरूको चुनावी गठजोडको सस्तो नाराले पाएको जनप्रिय (पपुलर) भोटको उच्च बहुमत प्राप्त स्थायी सरकार र भाग्यमानी एवं अहंवादिता (इगोइजम्) भएका भनिएका टेक्नोक्य्राट अर्थमन्त्रीले विगत दुई वर्षको सामान्य अवस्थामा पनि परम्परागत बजेट तर्जुमाको कपी एण्ड पेष्टको मोडेलमा विगतकालाई दुत्कार्ने श्वेतपत्र र अस्वाभाविक एवं उत्ताउलो महत्वाकांक्षा राखी अन्तमा अस्वाभाविक संशोधन गर्न नहिच्किचाउने र विकास बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको अत्यधिक न्यूनताले कम्यूनिष्ट अवधारणाको पटाक्षेप भइसकेकै हो । साथै, वर्षको अन्तमा हुने आषाढे विकासको प्रवृत्तिमा कमी ल्याई गुणस्तरीय सुधारको कुनै लक्षण नदेखिनु र सडक विस्तारको नाममा ग्रामिण क्षेत्रमा डोजर आतंकको अवस्थाले विकासको खिल्ली उडाएको विवशतामा खासै प्रयत्न नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण रह्यो ।

अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि बजेट तर्जुमा गर्दाको फम्र्याट अनुसार ः खर्चतर्फ – क. चालु खर्च, ख. पूँजीगत÷विकास खर्च, र ग. वित्त व्यवस्थापन खर्च हुन्छन् भने, आम्दानीतर्फः क. राजस्व, ख. वैदेशिक अनुदान, र यी स्रोतबाट नपुग भएकोमा क. वैदेशिक ऋण र ख. आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गर्ने गरिन्छ । स्मरणीय छ, यसरी गरिने खर्च सरकारको प्राथमिकीकरणको आधारमा क्षेत्रगतरुपमा विनियोजन गरिन्छ । आदर्श (आईडियल) सन्तुलित बजेट भनेको सबैप्रकारका खर्चलाई राजस्वले धान्न सक्ने अवस्थालाई जनाउँछ, जुन नेपालको जस्तो आर्थिक अवस्थामा कल्पना गर्न पनि सकिँदैन ।   

आर्थिक बर्ष २०७७-७८ को सन्दर्भमा  ३४२ बुँदाको पुरातन एवं परम्परागत कर्मकाण्डी पाराको र कतिपय प्रदेश र स्थानीयस्तरले प्रस्तुत गर्ने विषयसमेत समेटी पट्यारलाग्दो बजेट वक्तव्यलाई चुस्त र सटिक बनाउन सकिन्थ्यो । झिना मसिना स्थानीय कार्यक्रमलाई बजेट विनियोजन गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई अख्तियारी दिएको भए संघीयताको मर्मलाई मजबुत गरेको ठहथ्र्यो । आगामी वर्षका लागि  रु. १४.७५ खर्बको बजेट घोषणा भएको छ जसमा चालु खर्च रु.९.४९ खर्ब, विकास खर्च रु. ३.५३ खर्ब र वित्त व्यवस्थापन खर्च रु. १.७३ खर्ब अनुमान गरिएको छ । यस्तो खर्च व्यहोर्ने स्रोतमाः क. राजस्व रु. ८.९० खर्ब, ख. वैदेशिक अनुदान रु. ०.६१ खर्ब, बाँकी न्यून हुन आउने रु. ५.२५ खर्बमध्ये वैदेशिक ऋण रु.२.९९ खर्ब र आन्तरिक ऋण रु. २.२५ खर्ब प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।  

खर्चको हिसावले यसलाई महत्वाकांक्षी भन्न नमिल्ला तर खर्च व्यहोर्ने आयको स्रोत हेर्ने हो भने पत्याउन गाह्रो देखिन्छ । हुनत चालु वर्षको सामान्य अवस्थामा त राजस्वको अनुमान कोभिड–१९ नदेखिँदै मध्यावधिमा उल्लेख्य घटाइएको र हाल आएर त त्यस्तो अनुमान एक–चौथाइले घटाउनु पर्दा पनि अनुमानकर्तामा हिनताबोध देखिएको छैन भने संकटको मौकामा त हाईसन्चो हुनेनै छ । खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा राखिएको वैदेशिक अनुदान दाताबाट प्राप्त नहुने र खर्च गर्न नसक्ने कारणबाट विगत बाह्र वर्षको औसत हेर्ने हो भने वार्षिक अनुमान रु ७० अर्ब र यथार्थमा प्राप्त रु. ३६ अर्ब भई करिब ५१ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण तर्फ सोहि अवधिमा वार्षिक    औसत रु. १०३ अर्ब प्राप्तहुने अनुमान गरिएकोमा यथार्थमा रु. ४४ अर्ब अर्थात् ४२ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको वास्तविकता हुँदाहुँदै अनुदान र ऋणमा अस्वाभाविक रुपमा औसत ट्रेण्डको  डेढ गुणा र ६ गुणभन्दा बढी अनुमान गर्नु आफैमा हास्यास्पद हुँदैन र ? एमसीसी उल्लेख नगरी सो कार्यक्रम राखिएकोले त्यसलाई पनि गणना गरिएको भए अनुदानको रकम सहजै प्राप्त हुनेछ तर वैदेशिक ऋण अहिलेको विषम परिस्थितिमा सबै दाताहरूको अवस्था हेर्दा विश्व बैंक, आईएमएफ, एशियाली विकास बैंक आदिको आधारमा मात्र यो ऋण प्राप्त हुने आधार देखिँदैन । आन्तरिक ऋणतर्फ सामान्यज्ञानको आधारमा पनि तोकिएको सीमाले दिएता पनि सरकारी क्षेत्रले बढी ऋण उठाइदिँदा बित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाहित हुने कर्जा विस्तारमा प्रत्यक्ष संकुचन आउने विषयलाई पटक्कै ख्याल गरेको देखिँदैन ।

चालु वर्षमा सामान्य अवस्थाको तीन त्रयमास रहँदा अन्तिम एक त्रयमासको कोभिड असर देखाएर ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्घिलाई २.३ प्रतिशतमा झार्नु परेको अवस्थालाई नजरअन्दाज गरी आगामी वर्ष पुनः ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्घिको अनुमानको कुनै तार्किक आधार देखिँदैन, मात्र चालु वर्षको न्यून स्तरबाट गणना हुने हुँदा सम्भव हुने भन्ने लँगडो कुतर्क बाहेक ? यस्तो अवस्थामा जनतालाई सुसूचित गर्ने गरी कोभिड–१९ को अनिश्चित समयावद्घ प्रभाव आँकलन गरी ३ वा ६ वा ९ महिनासम्मको आर्थिक वृद्घिदरको सम्भावित वैकल्पिक मार्ग (अल्टरनेट ग्रोथपाथ सिनारीयो) प्रस्तुत गर्न सकेको भए बढि विश्वसनीय एवं पारदर्शी देखिन्थ्यो । 

स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम उल्लेख गरिनु र केही बजेट बढाउनु आफैमा राम्रोमात्र नभै बाध्यता हो तर स्वास्थ्य संकटको महामारीमा पनि यस क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रि«य मान्यता र विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार कुल बजेटको कम्तिमा १० प्रतिशत बजेट पु¥याउन कन्जुस गर्नु हुन्नथ्यो । त्यसैगरी अप्रत्याशित बेरोजगारीको प्रवल सम्भावना र तत्काल आत्मनिर्भरताको मार्गमा उन्मुख हुन पनि कृषि क्षेत्रलाई अझ व्यापक बनाउनु जरुरी थियो । अन्यकुराका अलावा कृषि प्रशोधनका साथै, कृषिलाई अत्यावश्यक पर्ने ठूला फर्टिलाइजर उद्योग, पशुपालन, कुखुरा पालन आदिको निम्ति आवश्यक दाना उद्योगमात्र स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको भए दीगो विकासमा बल पुग्ने हुन्थ्यो । रोजगारीको निम्ति युवा स्वरोजगार कोष, गरीवि निवारण कोषजस्ता परियोजना जस्तामा भर नपरी बृहत सोचकासाथ अघि बढ्नु पथ्र्यो । परिभाषत, सामाजिक सुरक्षा (सोसियल सेक्युरिटी) भत्ता जो वृद्घ÷एकल महिला÷अपाङ्ग आदिलाई दिइने सुविधा हो भने प्रधानमन्त्रीका नाममा रहेका बहु–कार्यक्रमलाई पनि त्यस्तै परिभाषा गर्नु अनौचित्य छ, जसलाई सामाजिक संरक्षण (सोसियल प्रोटेक्सन) भनिन्छ, जसमा कार्यकर्ता पोस्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन ।  

मितव्ययिताको नाममा खर्च कटौतीका– कार्यालय संचालन, इन्धन, मर्मत, गोष्ठी, सेमिनार आदि अमूर्त एवं खुद्रा मसिना कुराभन्दा यसै सरकारले गठन गरेका आयोग(हरू)ले दिएका सूझावहरूका आधारमा संरचनागत सुधार गर्न सकेको भए र सर्वत्र आलोचना भएका र संघीयताको मर्म विपरित रहेको सांसद विकासकोष खारेज गर्नुको सट्टा चालु वर्ष आफैले थपेबराबर घटाएर आत्मरति लिनु सर्वथा औचित्यहिन देखिन्छ । तर यस्ता कुरा लागु गर्नु भनेको सत्ताकै निम्ति आघात हुने विषय घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ, यद्यपि जागीरभन्दा ठूलो त जस्ताको निम्ति पनि के छ र, नेपालमा ? यसो गर्न सकेको भए स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि आदिमा अपेक्षित सुधार भै रोजगारी र समृद्घ नेपालको नारा सार्थक हुन्थ्यो, तर आफ्नै नारा पूरा गर्न आफैले सत्ता बलिदान गर्न त भएन नि ? उपबुज्रुकहरूको कुरा सुन्दा ताजुब लाग्छ, अरु देशले त संविधान संशोधन गरेर सांसद संख्या, मन्त्रालय, आयोग के के घटाए अरे, हाम्रोमा सम्भव छैन र ? करिव दुई–तिहाईले नसक्ने काम नेपालमा हुन्छ र, अर्कोले भन्यो चुप चुनावै नदेखेका अर्थमन्त्रीलाई के थाहा यस्तो कुरा ?   

बजेटमा आएका सबैजसो नयाँ कार्यक्रमहरू सराहनीय भए पनि धेरै अपुग भएको आभाष सर्वत्र देखियो । तसर्थ, अब लागौँ जनताको चासोतिर– कोभिड–१९को संकटकालीन बजेटमा स्रोत साधनको अभाव थियो भने राष्ट्रिय गौरवका प्राथमिकताप्राप्त योजना जसको दीर्घकालीन महत्व भएता पनि केहि पछि धकेल्न सकिन्थ्यो । उदाहरणार्थ, विभिन्न राजमार्ग, पानीजहाज, रेल्वे, आदि परियोजना र उपसहर विकास, विभिन्न क्षेत्रमा सेमीनार-सभाहल निर्माण आदि थुप्रै आयोजनाहरू जो आगामी वर्ष पुरा हुने पनि होइनन् र केहि पछि धकेल्दा पनि खासै फरक पर्दैन, र जुन आयोजना आगामी वर्ष पुरा हुनेवाला छन्, तिनलाई प्राथमिकता दिई, जस्तै, मेलम्ची, पोखरा, भैरहवा एयरपोर्ट आदि कायम राख्दा बिग्रने के नै थियो र ? जसबाट प्रशस्त स्रोत साधन रकमान्तर गरी संरचनात्मक परिवर्तनको शुरुवात गर्ने असामान्य अवस्थाको मौका गुम्यो, यसको सरल अर्थ हो ! सामान्य अवस्थामा जो सुकै भए पनि आमूल परिवर्तन (ड्रास्टिक चेन्ज) गर्न कठिन हुन्छ । 

सहकारीलाई मूलधारमा ल्याइ कार्यक्रम राखिएका छन् राम्रो हो तर यिनीहरूको नियमन, सुपरिवेक्षण प्रश्नवाचक रहेकै छ, स्वास्थ्य लगायत सबैजसो मन्त्रालय र अन्य इकाईको कार्यान्वयन  क्षमता वृद्घि गर्न कार्य सम्पादन सम्झौतालाई अघि सारिएको छ, जसको कार्यान्वयन मन्त्रीमन्डलमै असफल भई अतिउत्तम (डिस्टिँग्सन) अनुत्तीर्ण र तृत्तीय श्रेणी उत्तिर्ण भएका थुप्रै उदाहरण छन् । कोभिड–१९ को महामारी संकटको अवस्थामा आएको बजेटले परम्परागत अवधारणालाई हुबहू अँगाली ल्याएका थुप्रै कार्यक्रमहरू राम्रा भए पनि सुशासन, कार्यसम्पादन क्षमता, रोजगारी, गुणस्तरीय सेवा आदि अभिवृद्घि गर्ने बृहत कार्यक्रम र योजना ल्याउन र चालु वर्षको बाँकी अवधिका निम्ति उद्घार, राहत, गुणात्मक स्वास्थ्य परीक्षण आदि कार्यमा ठोस एवं स्पष्ट खाका दिन सकेको देखिँदैन ।