संक्रमणविरुद्ध एकजुट हुने हो

चीनबाट सुरु भएको कोभिड–१९ अर्थात् कोरोना भाइरस आज विश्वभर फैलिएको छ । करिब चार पाँच महिनाको अवधिमै विश्व तहसनहस भइसकेको छ । यसको असरबाट विश्वका कुनै पनि मुलुकहरू अछुतो रहन सकेका छैनन् ।

विज्ञान र प्रविधिको गुणात्मक फड्कोले इतिहासमा मानिसले कल्पना गरेकाभन्दा अभूतपूर्व भौतिक विकासको प्रगति हात परेको छ । चामत्कारिक उन्ननयनको मार्गमा नयाँ खोज अनुसन्धान जारी छ । विकासको चरमोत्कर्षमा पुगेर देशहरूबीच प्रतिस्पर्धाको होडबाजी चल्यो । विश्वभर आफ्नो प्रभूत्व स्थापित गर्ने नाममा शीतयुद्ध चर्कियो । यी सब फगत सावित भए कोरोनाको अगाडि । जसले सबै मुलुकलाई निरीह तुल्याइदियो ।

वैज्ञानिकहरू एक झड्काले विश्वलाई नै सखाप पार्न सक्ने अणुबम बनाउन सफल भए तर तिनै वैज्ञानिक एउटा सानो भाइरससँग हारिरहेका छन् । यसले प्रकृतिका विरुद्ध मानिसका अभूतपूर्व सीपले समेत काम गर्न नसकेको पुष्टि गरेको छ । यद्यपि यसको नियन्त्रणबारे खोज अनुसन्धान कार्य तीव्र छ । भ्याक्सिन आविष्कार गर्न वैज्ञानिकहरू तल्लीन छन् । आशा छ, यो चुनौतीबाट मानव जातीले छिट्टै उन्मुक्ति पाउनेछ ।

अहिलेको परिस्थितिले मानव जाती आकुलव्याकुल बनेको छ भने विश्वकै अर्थतन्त्र चौपट बनेको छ । आम सर्वसाधारण रोग, भोक, र अभावमा गुज्रिन विवश छन् । दैनन्दिन ज्यालादारी गरेर धानिएकाको अवस्था निकै जर्जर बनेको छ । यसले नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकलाई थप विकराल स्थितितर्फ घचेट्दैछ । लाखौं नागरिक गरिबीको चपेटामा फस्ने निश्चितजस्तै छ । मानौं केही समय यस्तै अवस्था रहे साम्यवाद आफै निम्तिनेवाला छ ।

मानव अधिकारको नारा घन्किरहेका वेला मानिसले खान नपाएर छटपटाउनुपर्ने अवस्था छ । मृत्युवरण गर्नु विवशता बनेको छ । एक्काइसौं शताब्दीमा यो भन्दा विडम्बना के हुन सक्ला र ? एक देशमा ब्रेकफास्ट गरेर अर्को देशमा लन्च गर्न सकिने विश्व नै एउटा गाउँमा रुपान्तरण भइसकेका बेला सयौं किलोमिटर यात्रा पैतालाले गन्नुपर्ने अवस्था छ । त्यो पनि मात्र चाउचाउ र विस्कुटको भरमा ।

नेपालमा चैत ११ गतेदेखि लकडाउन सुरु भएसँगै यो स्थिति देखा परेको हो । जसबाट भाडामा बस्ने, ज्याला मजदुरी गरेर खाने बेखर्ची व्यक्ति कठिन पीडा भोगिरहेका छन् । समयमै उनीहरुको उचित ब्यबस्थापन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । यद्यपि लकडाउन मुलुकको बाध्यता हो । मजदूर र गरिखाने वर्गको समस्या सम्बोधन गर्नमा सरकार चुकेको कुरालाई ढाकछोप गर्न सकिँदैन ।

मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको भए पनि केन्द्रमुखी मानसिकता अझै हट्न सकेको छैन । कतिपय अवस्थामा आफ्ना जिम्मेवारी खुट्याउन पनि तीन तहका संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार अलमलमा परेको देखियो । यस्तो विषम परिस्थितिमा यिनिहरूको आ–आफ्नो भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तिनै तहका सरकारको साझा तथा एकल अधिकारको सुनिश्चितता संविधानले नै गरेको छ । तीन तह बिचको सम्बन्ध सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तको आधारमा हुने उल्लेख छ । तर व्यवहारमा यस्तो पाइएन ।

हाल सातै प्रदेशमा ल्याव टेस्ट र सतहत्तर वटै जिल्लावाट परीक्षण सुरु भएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । प्रदेश सरकार संघ र स्थानीय तहलाई जोड्ने सेतु हो । जसको भूमिका उत्साहजनक नभए पनि हालको परिस्थितिमा पैदल यात्रुको व्यवस्थापन, कतिपय जनप्रतिनिधिले देखाएको तदारुकता जस्ता कार्य प्रदेश सरकारका सराहनीय कदम हुन् ।

मुलुकमा सात सय एकसट्ठी वटा सरकार क्रियाशील छन् । यिनको व्यवस्थापनका लागि मुलुकले ठूलो धनराशि खर्चिएको छ । स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । जनताका गुनासा तत्काल सुन्न सक्ने, सम्बोधन गर्ने र सरकारको अनुभूति दिलाउने अभिभारा स्थानीय सरकारलाई हुन्छ ।

यो विकराल परिस्थितिमा यसको भूमिका झनै बढी अपेक्षित हुन्छ । राहत, वितरण, स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन वार्डलगायतका व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई छ । कतिपय स्थानीय सरकारले यो भूमिकालाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेका छन् ।

ग्रामीण इलाकामा समेत वाईफाई सहितको क्वारेन्टाइन, बाहिरबाट भित्रिएकालाई अनिवार्य क्वारेन्टाइन, विज्ञ चिकित्सकको व्यवस्था, एम्बुलेन्स सेवा, राहत कोष स्थापनाजस्ता कार्य सम्भव तुल्याएका छन् । अर्कोतिर कतिपय ठाउँमा भने जनताको न्युनतम आवश्यकताको समेत ख्यालै नगरी सरकार नामक आवरणको खोल ओढेर मात्र बसेका छन् । ‘आफू भलो त जगतै भलो’ भनेझैं आफू सेल्फ क्वारेन्टाइनमा रही जनताको अवस्थावारे मुकदर्शक भएर बस्ने प्रवृत्ति समेत अहिलेका जनप्रतिनिधिमा देखा परेको छ ।

नागरिकको नियमित स्वास्थ्योपचार ,दीर्घरोगीको औषधि व्यवस्थापन जस्ता सामान्य काममा समेत आफ्नो भूमिका प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन् । पर्याप्त स्रोत साधनको अभावमा स्थानीय सरकारका आफ्नै सीमितता होलान् । तर क्रियाशिलता देखाउने हो भने आम नागरिक काँधमा काँध थापेर सहयोग गर्न तयार छन् ।

यस अवस्थामा राहत कोषको स्थापना गर्ने, निजी तथा गैर सरकारी संस्था एवं आम नागरिकसगँको साझेदारीमा उक्त कोषमा रकम जम्मा गर्ने, महामारीविरुद्धका हरेक कदममा सही ढंगले खर्च गर्ने, बचत भएमा सोही कोषलाई स्थानीय विकास निर्माणमा लगाउनू आम नागरिकको मन जित्न सकिन्छ । यो स्वर्णीम अवसरलाई धेरै जसो स्थानीय तहले सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनन् । व्यबस्थित योजनाको अभाव, समन्वयमा कमी र कमजोर इच्छाशक्तिका कारण स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन सकेको पाइदैन । तसर्थ यस्तो भयावह स्थितिमा सरकारको मुख नताकी आ–आफ्नो ठाउँबाट उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गरिनुपर्छ । केन्द्रको उपयुक्त नीति निर्देशिका जारी गर्ने, परिपालना गराउने गर्नुपर्छ ।

संक्रमितको संख्या बढिरहेको सन्दर्भमा सरकारले लकडाउनको समयावधि थप गर्दै लगेको छ । जुन राज्यको अपरिहार्य बाध्यता हो । यसको परिपालना गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो । तर लकडाउनकै नाममा कसैलाई भोकभोकै मर्न दिने छुट सरकारलाई छैन । विदेशमा लाखौ युवा अलपत्र छन् । उनीहरूको आग्रह छ, ‘हामी स्वदेशमा फर्केर जस्तोसुकै नियममा बस्न चाहन्छौँ, तर परदेशमा ज्यान गुमाउन चाहदैनौं ।’ उनीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्नु सरकारको दायित्व हो ।

हिजो तिनै नेपालीले पठाएको विप्रेषणबाट मुलुकको अर्थतन्त्र चलेको यथार्थलाई बिर्सनु हुँदैन । कूटनैतिक पहलद्वारा केही समय सोही देशमा व्यवस्थित गर्न सके पनि दीर्घकालीन उपायबारे योजना तय गरिनुपर्छ । स्वदेशमा भित्राएर व्यवस्थित क्वारेन्टाइनको प्रवन्ध मिलाउन सके उत्तम हुन्छ । यो समय कोरोनासँगको लडाइँ हो। कुनै व्यक्ति पार्टी देशसँगको लडाइँ होइन । यो सँग राजनीतिक स्वार्थ र एजेन्डा जोडिनु हुँदैन ।

यो सरकारको विकल्पको खोजी गर्ने समय होइन । अनेक बहानामा कित्ताकाट नगरिकन मिलेर संकट सामना गर्ने र सरकारलाई सजग र खबरदारी गर्ने बेला हो । राजनीतिमा फुटेर होइन, जुटेर अघि बढ्ने बेला हो यो । राजनीतिक सहमति, सहकार्य र एकता आजको माग हो । यो अवस्थामा सरकारलाई मात्र खोट देखाएर कोही पनि पन्छिनु हुँदैन । निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, समुदायिक संगठन र आम नागरिकको पनि उत्तिकै योगदानको आवश्यक छ ।

केही समयअघि कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेको भने तापनी डब्ल्यू. एच.ओ को पछिल्लो भनाइ अनुसार नेपाल उच्च जोखिमबाट मुक्त भएको बताएको छ । यो सुखद खबर हो । विश्वको तुलनामा न्यून संक्रमित रहेको र संक्रमितममध्ये निको हुनेको संख्या बढेको छ । अहिलेसम्म यसबाट कसैले ज्यान नगुमाउनुमा हाम्रो हावापानी तथा प्रकृतिले समेत ठुलो साथ दिएको छ ।

सरकारका समग्र पहलकदमी सकारात्मक भइरहे पनि समस्या भने अझै पनि छन् । अहिले नै युद्ध जित्यौं भनेर हौसिने अवस्था छैन । सतर्कता र सजकता बढाउँदै जानुपर्छ । लकडाउनको मोडालिटी आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्दै जानुपर्छ । परीक्षणको दायरा बढाई तय गरिएका नियमको परिपालना कडाइका साथ गराइनुपर्छ । यसलाई व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिको अवसर ठानेर कुनै पनि स्रोतको दुरुपयोग, अनियमितता भ्रष्टाचार गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्ने तथा सामाजिक बहिष्कारको कदम चाल्नुपर्छ । तब मात्र कोरोनसँगको लडाइँ जित्न सक्छौं ।